यी हुन् निजामती विधेयकमा मिल्न बाँकी १० विषय

७ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संघीय निजामती सेवा विधेयक टुंगो लगाउने प्रयासमा छ । यसका निम्ति समितिले मिल्न बाँकी विषय पहिचान गरेर त्यसमाथि छलफल चलाइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूका अनुसार मिल्न बाँकी १० वटा विषय पहिचान गरिएको छ ।

१. ट्रेड युनियन
२.कुलिङ पिरियड
३.भेटनरीमा ८ औं तह राख्ने प्रस्ताव
४.अतिरिक्त सचिव
५. प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव
६. अतिरिक्त सचिव राख्दा कहाँ र कति संख्या ?
७. प्रदेश सचिव १० वर्षसम्म संघले पठाउने
८. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघले पठाउने
९. मातृत्व विशेष बिदा
१०. कम्युटर अपरेटर कुन सेवामा ?

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत ९ फागुनमा सांसद बडूको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले यी मिल्न बाँक विषयमा थप छलफल गर्ने गरी मूल समितिमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

११ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, इश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य रहेका थिए ।

बडू नेतृत्वको उपसमितिले गत चैत २० गते नै विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको हो । तर, मिल्न बाँकी विषयमा सहमति खोजिँदा विधेयक अगाडि बढ्नमा बिलम्ब भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा अधिकारीहरूका अनुसार सहमतिको प्रयास जारी छ । मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने तयारी छ ।

उपसमितिले ट्रेड युनियन हालमै अवस्थाको जस्तै रहने गरी अगाडि जाने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यससम्बन्धमा समितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहनेगरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

यसपटक पनि यो विषयमा छलफल भएको छ । अन्तिममा ठूला दलहरू यथावत अवस्थामै जान सहमत भएका छन् ।

तर, यो सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फरक मत राखेको छ ।

उपसमितिमा रहेकी चन्दा कार्की भण्डारीले दलगत ट्रेड युनियन रहन नहुने मत राखेकी छन् । रास्वपा सांसद भण्डारीको फरक मतसहित विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पुगेको छ ।

निजामती सेवाको सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्ने विषयमा पनि सहमति जुटिसकेको छैन ।

सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म पूर्व स्वीकृति नलिई विभिन्न काम गर्न निषेध गर्नुपर्ने, दुई वर्षसम्म निषेध गर्नुपर्ने वा कुलिङ पिरियड नै नराख्ने मत रहँदै आएको छ ।

भेटनरीमा ८ औं तह राख्ने प्रस्ताव पनि छ । यस्तो अभ्यास अन्यत्र रहेको भनेर प्रस्ताव गरिएको छ ।

अतिरिक्त सचिवको विषयमा पनि बहस जारी छ । नेपाली कांग्रेस अतिरिक्त सचिव पद राख्ने पक्षमा छ । बाँकी दलहरू यसमा सहमत भएका छैनन ।

यो पनि पढ्नुहोस

अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने कांग्रेसको एक्लो प्रयास

अतिरिक्त सचिव संघमा राख्दा प्रदेशमा के गर्ने ?, अतिरिक्त सचिव राख्दा कहाँ र कति संख्यामा राख्ने भन्ने लगायतका विषयमा पनि कुरा मिलेको छैन ।

प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको दरबन्दी हुनेमा सहमति जुटेको छ । तर, आगामी १० वर्षसम्म संघले पठाउने भनिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश निजामती सेवाको हुने तर, १० वर्षसम्म संघले पठाउने भनिएको छ ।

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आगामी १० वर्षसम्म संघले पठाउने व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनलाई असर गर्ने तर्क विपक्षी दलहरूले गर्दै आएका छन् ।

मातृत्व विशेष बिदा दिनुपर्ने विषय प्रस्तावित छ । गर्भाधारण गरेपछि महिलाले बिदा माग्दा पाउने गरी मतृत्व विशेष बिदाको अवधारणा रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले ल्याएकी हुन् । यस्तो बिदा सुत्केरी भएपछि प्राप्त बिदामा कटौती हुने गरी दिन सकिने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको कांग्रेस सांसद बडू बताउँछन् । तर, कसरी जाने भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छैन ।

निजामती सेवामा सूचना प्रविधि थप भएको छ । यसअन्तर्गत नै कम्युटर अपरेटरलाई राख्ने वा के गर्ने भन्नेमा पनि कुरा मिल्न बाँकी रहेको छ ।

नमिलेका विषय टुंग्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सोमबार बस्दैछ ।

सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा अब मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ ।