८ वैशाख, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ पिरियड’मा सहमति जुटाउन सकस परेको छ ।
निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड भनेको सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै नियुक्ति लिनका लागि निश्चित समय कुनुपर्ने वा निश्चित समय काम गर्न नपाउने भन्ने हो ।
हाल सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारी लगत्तै कुनै पनि नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन् । यसलाई रोक्ने गरी कुलिङ पिरियड तोक्ने विषय संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ (४) मा निजामती सेवाको विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तो व्यवस्थाको उल्लंघन गरे पेन्सनलगायत सुविधा रोकिने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।
कुलिङ पिरियड नराख्न उच्च तहका कर्मचारीको लबिइङ
विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफल हुँदै आएको छ ।
उपसमितिले विधेयकको दफा ८२ (४)मा संशोधन गरेको छ, जहाँ अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई राजदूत र न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुने र बाँकीमा नहुने भनेर संशोधन गरेको छ ।
‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन बाधा परेको मानिने छैन’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ ।
यो विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । जहाँ तीनथरी मत प्रकट भएका छन् ।
पहिलो : सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म पूर्व स्वीकृति नलिई काम गर्न निषेध गर्नुपर्ने,
दोस्रो : दुई वर्ष नभएर एक वर्षसम्म मात्रै निषेध गर्नुपर्ने,
तेस्रो : कुलिङ पिरियड नै नराख्ने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा बलियो मत छ । तर, कति समय राख्ने भन्नेमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
उच्च तहका कर्मचारीहरू भने कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा लविइङ गरिरहेका छन् ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नै कुलिङ पिरियडको विपक्षमा छन् । उनको तर्क छ, ‘कुलिङ पिरियड राख्दा यसले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीच ‘ग्याप’ सिर्जना गर्छ । कसरी ‘ग्याप’ सिर्जना गर्छ भन्नेमा उनको थप ब्याख्या छैन ।
बरु कुलिङ पिरियडको विषय अन्य कानुनमा राख्न सकिने उनको सुझाव छ । भन्छन्, ‘भोलि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी कानुन बनाउँदा यो राखौं । राजनीति छोडेको यति वर्ष पछि राजदूत बन्न पाउने भनेर त्यही लेखौं ।’
अर्थात, मुख्यसचिव अर्याल निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियड नराख्ने वातावरणका लागि लागिपरेका छन् ।
उनको अर्को प्रश्न छ, ‘कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा निजामतीलाई मात्र किन विभेद ?’
अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई राजदूत र न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुने बाँकीमा नहुने भन्ने विषय आफैँमा विभेदकारी रहेको भन्दै उनी थप्छन्, ‘यो कसरी हुन्छ ? भोलिका दिनमा कोही कोर्टमा गयो भने के हुन्छ ? विचार गरिदिनुपर्याे ।’
दलहरुको धारणा के छ ?
संसदीय उपसमितिले कूटनीति र न्याय सेवालाई छुट दिएर अन्य सेवामा कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले गत ९ फागुनमा कांग्रेस सांसद बडुको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएको थियो । ११ सदस्यीय उक्त उपसमितिले कूटनीति र न्याय सेवाबाहेकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले एक वर्षसम्म अन्यत्र काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, यस्तो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र सहितका विपक्षी दलहरूले असहमति जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘कुलिङ पिरियड सबै सेवामा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ र यसको अवधि दुई वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ । यस निम्ति गत शुक्रबार समितिले उच्च तहका कर्मचारी समेतको उपस्थ्तििमा छलफल राखेको थियो । सोही छलफलमा मुख्यसचिव अर्यालले नै कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।
तर, समिति कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा समितिमा कुनै पनि दल विभाजित छैन । कति वर्ष राख्ने भन्नेमा राय फरक छन् । यो सहमति नजिक छ ।’
सत्तापक्षकै सांसदहरू पनि कसैलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने र कसैलाई कुलिङ पिरियड नराख्ने गरी जान नहुने बताउँछन् ।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी सबै कर्मचारीका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘कूटनीतिक पद र न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कुलिङ पिरियड किन लागू नहुने ?’ थानीको प्रश्न छ, ‘कसैलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने व्यवस्था किन गरिएको हो ?’
राज्यले कानुन निर्माण गर्दा विभेद गर्न नहुने र त्यस निम्ति संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने सांसद थानीको राय छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि अवकाशप्राप्त भइसकेपछि सबै समान हुने बताउँछन् ।
प्रशासन सचिव रविलाल पन्थ भन्छन्, ‘संविधानले नै पूर्वराष्ट्रसेवकको अनुभव राज्यले लिन सक्ने भनेको छ । यस कोणबाट हेर्दा अवकाश भइसकेपछि सबै समान हुन्छन् । राज्यले चाहेको व्यक्तिको अनुभवको सदुपयोग गर्न सक्दछ ।’
अर्थ मन्त्रालय पनि कुलिङ पिरियडको नाममा कुनै पनि जिम्मेवारी लिनबाट पूर्वराष्ट्रसेवकलाई रोक्न नहुने तर्क गरिरहेको छ ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय भन्छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिव र सहसचिवलाई अवकाश भएको दुई वर्षसम्म त्यो क्षेत्रमा काम गर्न रोक्दा हुन्छ । किनभने पदमा रहँदा अनुकूल निर्णयमा लोयल्टी देखाउने विकृति छ । यसले कार्यसम्पादनमा असर परेको महसुस भएको छ ।’ तर, पूर्णरूपमा कतै पनि काम गर्न पाउँदैनस् भन्नु उचित नरहेको उनको राय छ ।
अन्य मुलुकमा हेर्दा कर्मचारीतन्त्रबाट अवकाश भएको मान्छे मन्त्रीसम्म नियुक्त हुँदा राम्रो पफर्मेन्स देखिएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनी मुलुकले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विचार गर्न स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सहमतिको प्रयास जारी
कुलिङ पिरियड लगायतका मिल्न बाँकी विषयमा राज्य व्यवस्था समिति औपचारिक र अनौपचारिक संवादमा छ । उपसमितिका संयोजक बडु र सदस्यहरू समेत यसमा क्रियाशील छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले बडुको नेतृत्वमा गत ९ फागुनमा उपसमिति गठन भएको थियो । ११ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसद अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे छन् ।
बडु नेतृत्वको उपसमितिले गत चैत २० गते आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसको १७ दिनपछि मूल समितिले विधेयकमाथि गत शुक्रबार छलफल गरिसकेको छ ।
मिल्न बाँकी १० विषय
अब मिल्न बाँकी केही विषयमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने राज्य व्यवस्था समितिको तयारी छ । विधेयक टुंग्याउन लामो समय लागेको भनेर सार्वजनिक रुपमा समेत आलोचना भइरहेका बेला समिति निरन्तर छलफल जारी छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २१ फागुन २०८० देखि संसदमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल सकाएर दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको पनि एक वर्ष हुन लागिसक्यो ।
अब भने विधेयक धेरै समयसम्म समितिमा नराख्ने पक्षमा सत्तारुढ दलहरू छन् । यस निम्ति कुलिङ पिरियड सहित मिल्न बाँकी विषयहरू पहिचान गरेर छलफल अगाडि बढाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार मिल्न बाँकी १० वटा विषय पहिचान गरिएको छ, जसमा कुलिङ पिरियडसहित ट्रेड युनियन, अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने प्रस्ताव, प्रदेश सचिव, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सरकार अन्तर्गत रहने लगायतमा रहेका छन् ।
संसदीय उपसमितिले ट्रेड युनियन हालकै अवस्थाको जस्तै रहने गरी अगाडि जाने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यससम्बन्धमा समितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।
त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहनेगरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।
यसपटक पनि यो विषयमा छलफल भएको छ । अन्तिममा ठूला दलहरू यथावत अवस्थामै जान सहमत भएका छन् ।
तर, यो सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फरक मत राखेको छ ।
उपसमितिमा रहेकी चन्दा कार्की भण्डारीले दलगत ट्रेड युनियन रहन नहुने मत राखेकी छन् । रास्वपा सांसद भण्डारीको फरक मतसहित विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पुगेको छ ।
प्रस्तावित अतिरिक्त सचिवमा पनि बहस
अतिरिक्त सचिवको विषयमा पनि बहस जारी छ । नेपाली कांग्रेस अतिरिक्त सचिव पद राख्ने पक्षमा छ । बाँकी दलहरू यसमा सहमत भएका छैनन् ।
अतिरिक्त सचिव संघमा राख्दा प्रदेशमा के गर्ने ?, अतिरिक्त सचिव राख्दा कहाँ र कति संख्यामा राख्ने भन्ने लगायतका विषयमा पनि कुरा मिलेको छैन ।
प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको दरबन्दी हुनेमा सहमति जुटेको छ । तर, आगामी १० वर्षसम्म संघले पठाउने भनिएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश निजामती सेवाको हुने तर, १० वर्षसम्म संघले पठाउने भनिएको छ ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आगामी १० वर्षसम्म संघले पठाउने व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनलाई असर गर्ने तर्क विपक्षी दलहरूले गर्दै आएका छन् ।
००००
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4