८ वैशाख, काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि निवेदनको पेशी तोकिसकेको छ ।
सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै उनका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उक्त आदेश तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बदर गरेर थुनामा पठाउन अर्काे आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश आएकै दिन राति रविलाई घरबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २३ गते रुपन्देही लिएर भैरहवा स्थित जिल्ला कारागारमा राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4