बागमतीका ११ भ्युटावर अझै अलपत्र, दोस्रो पटक कार्यविधि बनाउँदै मन्त्रालय

८ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका ९ जिल्लामा निर्माण गरिएका ११ वटा भ्युटावर अझै अलपत्र छन् । सुरुमा निर्माण कम्पनीले अनेक बहानामा बनाउन ढिलाइ गरे भने बनिसकेकालाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले चासो दिएन ।

२०७६ सालबाट भ्युटावरको योजना अघि बढाएको सरकारले २०८२ साल लाग्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । २०७६/७७ र ७८ भित्र योजना सम्झौता भएका भ्युटावरहरु कतिपय २०७७ सालमै र केही २०७९ र ०८० सम्ममा निर्माण भएका थिए ।

बागमतीको तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भ्युटावरको योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, चितवन, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ र दोलखामा कुल ३२ करोड ८४ लाख ३ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ बजेटबाट ११ वटा भ्युटावर बनाइएको छ । हचुवाको भरमा अग्ला डाँडामा बनाइएका ती सबै टावर अहिले अलपत्र छन् ।

ऐन, कार्यविधि नै नबनाई भ्युटावर बनाउन सुरु गरिएको थियो । प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ निर्माण भएपछि ऐनको दफा ११७ (२) अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ मंसिर २०८० मा पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८० बनाएको थियो । त्यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएन ।

कार्यविधि विना बनाइए भ्युटावर

नयाँ कार्यविधि बनाएर पर्यटन पूर्वाधारहरुको हस्तान्तरण र सञ्चालन टुंगो लगाउन खोजिरहेको मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि बनेको छ । सबै पर्यटन पूर्वाधारहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कतिपय संरचना धेरै समयदेखि त्यसै बसेका छन् । म आएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसको सञ्चालनमा तदारुकता देखाइरहेको छु,’ सुवेदीले भने ।

वर्तमान संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले पुरानो कार्यविधि स्वीकृत भएको रेकर्ड मन्त्रालयमा नभेटिएको भन्दै नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिरहेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अशेष खड्काले पर्यटन पूर्वाधार हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण भएर स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

कार्यविधिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयतले गत २६ फागुनमा सहमति प्रदान गरिसकेको छ । ‘पहिलाको कार्यविधि स्वीकृत भएको रेडर्कमा भेटिएन । त्यसैले नयाँ कार्यविधि बनाएका हौं । अर्थबाट सहमति आइसकेको छ । अब मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत हुनेछ,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने । कार्यविधि नबन्दा प्रदेशमा हालसम्म निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधार हस्तान्तरण वा सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए ।

पुरानो र नयाँ कार्यविधिका केही प्रावधान परिवर्तन हुने भएका छन् । नयाँ कार्यविधिमा २ करोड भन्दा मुनिको संरचनाको हकमा प्रष्ट व्यवस्था राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नयाँ कार्यविधि बने पनि भएन हस्तान्तरण

नयाँ कार्यविधिमा पर्यटन पूर्वाधार हस्तान्तरण तथा आम्दानी सिफारिस समिति नरहने भएको छ । उक्त समितिले पूर्वाधार सञ्चालनको दररेट मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब नयाँ कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित स्थानीय पालिकाले नै दररेट मूल्यांकनको काम गर्नेछ ।

पुरानो कार्यविधिले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधारबाट राजश्व लिने वा नलिनेबारे प्रष्ट बोलेको थिएन । नयाँ कार्यविधिले त्यसलाई स्पष्ट पारेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसैगरी, पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालनबाट प्राप्त राजश्वमा प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत लिने कार्यविधिमा छ ।

२०८० मै कार्यविधि बनिसक्दा पनि मन्त्रालयले भ्युटावर आफैं सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने स्थानीय तहलाई पनि हस्तान्तरण गर्न सकेको थिएन । कार्यविधिमा प्रदेशको लगानीमा निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधारलाई आफैं सञ्चालन वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सक्ने प्रावधान थियो ।

कार्यविधिमा सामुदायिक वन र सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा निर्मित पर्यटन पूर्वाधार वा सम्पदा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि दफा ८ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

कहाँ कस्तो बने भ्युटावर ?

मकवानपुरको चित्लाङमा चित्लाङ हिलस्टेसन प्याकेज कार्यक्रम २०७६ र २०७८ मा कार्यान्वयन गरिएको थियो । भ्युटावर, क्रियसन हल, शौचालय, रिटेनिङ वाल, गेट, गार्ड हाउस र सपोर्ट फेसिलिटी योजनाका लागि दुई चरणमा गरेर मूल्य समायोजनासहित ५ करोड २७ लाख ४७ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चित्लाङ हिलस्टेसन थाहा नगरपालिका वा स्थानीय सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पर्यटन विकास आयोजनाले जनाएको छ ।

नुवाकोटको ककनी हिल स्टेसन पनि ०७६ र ०७८ गरी २ चरणमा मूल्य समायोजनसहित ५ करोड ८८ लाख ८६ हजार ८५ रुपैयाँमा निर्माण गरिएको छ । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज बफर जोनभित्र परेको भ्युटावरसहित सभाहल गेट, शौचालय, गार्ड हाउस र ब्लक छाप्ने कार्य सकेर ककनी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा ३ करोड ५ लाख २६ हजार ८७८ रुपैयाँमा मल्टिप्रपोज हलसहितको भ्युटावर १० पुस २०७७ मा निर्माण भइसकेको छ । उक्त भ्युटावर लिसंखुपाखर गाउँपालिका वा स्थानीय सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

यस्तै, काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकास्थित दोलालघाटमा दुई चरणमा गरेर २ करोड ५४ लाख ९ हजार ६६७ रुपैयाँको लागतमा भ्युटावरसहित पिकनिक सेड, शौचालय, पदमार्ग र रिटेनिङ वाल २०७८ भदौमा निर्माण गरिएको छ । काभ्रेकै रोशी गाउँपालिकामा २ करोड १९ लाख ८१ हजार ६५३ रुपैयाँ लागतमा भ्युटावर, पदमार्ग र शैचालय १५ चैत २०७८ मा निर्माण पूरा भएको थियो ।

चितवनको उदयपुर सामुदायिक वनभित्र भ्युटावर र पिकनिक सेड ५० लाख १८ हजार ६१० रुपैयाँमा माघ २०७७ मा निर्माण भएको थियो । उक्त संरचना उदयपुर सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

रामेछापको गोगनपानी सुलीथुम्का खाँडादेवी गाउँपालिका–५ मा दुई चरणमा गरेर ३ करोड २० लाख ६० हजार ८५१ रुपैयाँमा र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको सिद्धबाबा चुचुरोमा पनि दुई चरणमै गरेर २ करोड ६० लाख ८ हजार ३१० रुपैयाँमा भ्युटावरसहित पदमार्ग, शौचालयलगायतका संरचना निर्माण भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । यी दुवै भ्युटावर २०७७ सालमा सम्झौता भई २०७८ मा निर्माण भएका हुन् ।

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरालिकाको चिम्टेश्वरमा २ करोड ७४ लाख ३८ हजार ७६८ रुपैयाँमा, धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाको तोप्लाङमा २ करोड १८ लाख ८९ हजार ६६९ रुपैयाँमा भ्युटावर र शौचालय र दोलखाको जिरी नगरपालिकामा २ करोड ६४ लाख ३४ हजार ९९६ रुपैयाँको लागतमा भ्युटावर र सभाहल निर्माण भएका छन् । यी तीन वटै जिल्लाका भ्युटावर २०७७ को भदौ महिनामा सम्झौता भई २०७९ को फागुन र चैतमा निर्माण सकिएका थिए ।