सहमति नजिक निजामती विधेयक

८ वैशाख, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदीय समितिले करिब सहमति जुटाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार विधेयक सहमति नजिक पुगेको छ । अब बस्ने अर्को बैठकबाट निजामती विधेयक पारित गर्ने राज्य व्यवस्था समितिको तयारी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्छु । विपक्षी दलका नेता प्रचण्डसँग पनि कुरा भएको छ । उहाँ ११ गते काठमाडौं बाहिर हुने भएकाले १० गते बैठक राख्ने निधो गरिएको छ,’ खतिवडाले भने ।

अर्थात् राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा निजामती विधेयक टुंग्याउन लागेको हो ।

सभापति खतिवडाका अनुसार यही वैशाख १० गते बिहान ११ बजे समितिको बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकबाट निजामती विधेयक पास गर्ने तयारी समितिको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूका अनुसार कुलिङ पिरियड बाहेकका विषयमा करिब सहमति जुटेको छ ।

‘कुलिङ पिरियड राख्नेमा कसैको विमति छैन । कति वर्ष राख्ने भन्नेमा केही भिन्न मत रहेका छन् । यो एक बसाइमा टुंगिन्छ,’ बडूले भने ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएको एक वर्षसम्म कुनै अर्को सरकारी वा संवैधानिक नियुक्ति नपाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव राखेको छ ।

‘हाम्रो पार्टीको र मेरो प्रष्ट धारणा छ– कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्छ,’ सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र भने कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्छ । यसमा हामी प्रष्ट छौं ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने एक वा दुई वर्ष जति राखे पनि हुने बताउँछन् । ‘कुलिङ पिरियडको अभ्यास सुरुवात गर्न सकियो भने भविष्यमा बढाएर समेत लैजान सकिन्छ,’ सांसद बडूको आग्रह छ ।

कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानी दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा उचित हुने बताउँछन् । साथै कुलिङ पिरियडको प्रावधान सबैका लागि समान रुपमा लागू हुनुपर्ने पनि उनको आग्रह छ ।

उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीश र कुटनीति क्षेत्रमा कुलिङ पिरियड कम वा नलाग्ने र बाँकीका कुलिङ पिरियड रहने विषय उचित छैन । सबै नागरिक समान हुन । सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ ।’

कुलिङ पिरियड कति वर्ष राख्ने भन्ने बाहेकका सबैजसो विषयमा सहमति जुटेको कांग्रेस सांसद बडूले जानकारी दिए । सांसद बडू निजामती विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिका संयोजक समेत हुन् ।

उनका अनुसार ट्रेड युनियनको विषयमा रहेको विवाद हल भएको छ । हाल रहेकै जस्तो ट्रेड अधिकार कर्मचारीले निरन्तर पाउने गरी कानुन बनाउने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भएको छ । तर, दश वर्षसम्म संघबाट प्रदेश सचिव खटाउन सक्नेगरी ऐन बनाइने भएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएको छ । तर, यो पदमा पनि संघले दश वर्षसम्म कर्मचारी खटाउने गरी ऐन बन्ने भएको छ ।

अन्तरतह र अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई पनि खुला राखिने भएको छ । कुनैपनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी अर्को स्थनीय तह वा प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि सरुवा हुन चाहेको व्यक्ति साथै सरुवा भएर जान जाहेको तह वा प्रदेश सहमत भएको खण्डमा त्यस्तो ठाउँ र पदमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।

व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

यस्तै, उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने भएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुनेछ ।

सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसदीय उपसमितिले यसलाई बदलेर पुरुष उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रचलित व्यवस्थामै सहमति गरेको छ । महिलाको हकमा यस्तो उमेर ३९ कायम हुनेछ । हाल महिलाको हकमा यस्तो उमेर ४० वर्ष छ ।

सांसद बडूका अनुसार ४० वर्षमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्टाफ कलेजको तालिम लिने लगायतमा केही समय व्यतित हुँदा त्यसले अवकाशमा गएपछि पेन्सनमा परेको असरलाई ख्याल गरेर महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको हो ।

संसदीय समितिले महिलाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।

संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि स्थायी सरकारको रुपमा लिइने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बन्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सभामा लगे तापनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक त्यस्तो हुन नदिने सांसदहरूको प्रतिवद्धता छ । यस निम्ति समितिबाट विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थिति खोजेको छ ।