सर्वोच्चले अघि सारेको संवैधानिक प्रश्न- ‘उच्च अदालतले नै हेर्नसक्ने रिट निवेदन यहाँ किन ?’

८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफूकहाँ दर्ता भएको एक सामान्य प्रकृतिको रिट निवेदनमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ ।

उच्च अदालतबाटै न्यायनिरुपण हुनसक्ने निवेदन सर्वोच्चमा ल्याइएको भन्दै उसले कस्ता प्रकृतिका निवेदनहरू कहाँ दर्ता हुनुपर्ने भनी व्याख्याको आवश्यकता औल्याउँदै संवैधानिक प्रश्न अघि सारेको हो ।

एकल इजलासले अघि सारेका प्रश्नहरू हेर्दा विवाद संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने निश्चितजस्तै छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने (अग्राधिकार)को आदेश समेत दिइसकेको छ ।

पोखरा घर भएकी आरोग्य कार्की अध्ययनका क्रममा २०६४ सालदेखि क्यानडामा थिइन् । आफू र दाईलाई थाहै नदिई बाबुआमाले २०६५ सालमा सबै सम्पत्ति आमाको नाममा सारिदिएको उनको आरोप छ ।

त्यस क्रममा बाबुआमाले अंश बुझेको भरपाइ लिखित समेत बनाएको भन्दै उनले त्यो निर्णय बदर गर्न माग राखी कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । कास्की जिल्ला अदालतले सम्पत्तिलाई चार भाग लगाई आरोग्या र उनका दाईलाई १/१ अंश दिने फैसला गरेको थियो ।

उनको भागमा परेको ४ रोपनी ६ आना जग्गा पोखराको कान्तिपुर पार्टी प्यालेस प्रा.लि.को नाममा दर्ता भएको थियो । त्यो जग्गा बन्धकी राखी उनका बाबुआमाले पोखरा फाइनान्सबाट ऋण लिएका थिए । साँवा र ब्याज गरी ८ करोड १० लाख तिर्नुपर्नेमा नतिरेको भनी फाइनान्सले जग्गा लिलामी गरी कान्तिपुर पार्टी प्यालेसलाई दिएको थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा ‘मेरो अंश हकको सम्पत्ति एकमुष्ट लिलाम प्रक्रियाबाट लिने प्रत्यर्थिको कार्य त्रुटिपूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त समेतको विपरीत भएको’ भन्दै रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

विवाद पोखराको, मुद्दा किन सर्वोच्चमा ?

उक्त विवादसँग सरोकारवालाहरू सबै पोखराका हुन् । रिट निवेदक र उनले विपक्षी बनाएका बाबुआमा त पोखराका स्थायी बासिन्दा हुन् नै । ऋण दिएको पोखरा फाइनान्स र लिलामी सकार्ने पार्टी प्यालेस समेत पोखराकै हो ।

त्यस्तो अवस्थामा उच्च अदालत पोखरामा नै कानुनी उपचार खोज्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै आफूकहाँ रिट निवेदन पेश भएकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ध्यानाकर्षण गरेको हो । उसले प्रत्यक्षतः त्यो विवरण उल्लेख नगरी उच्च अदालतको कार्यक्षेत्र र न्यायपालिकाको असाधारण क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीश हरि फूयालको इजलासले आयोग्य कार्कीले दावी गरेको जग्गा र सम्पत्ति कसैको नाममा हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश त जारी गर्‍यो नै । साथसाथै उक्त रिट निवेदन उच्च अदालतमै दर्ता गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सर्वोच्चमा दर्ता भएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्दै पाँचवटा संवैधानिक प्रश्नहरू अघि सारेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १४४(१) (२) मा उच्च अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायतका निवेदन हेर्नसक्ने र जुनसुकै आदेश जारी गर्नसक्ने असाधारण अधिकार छ । सर्वोच्च अदालतले ‘त्यो अधिकार प्रादेशिक वा भौगोलिक प्रकृतिको हुने हो वा होइन ?’ भनी पहिलो प्रश्न उठाएको छ ।

उच्च अदालतले आफूसँग भएको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दा के कसरी काम गर्ने भन्ने अन्यौल समेत छ । न्यायाधीश फूयालले उच्च अदालतलाई जुनसुकै प्रदेशमा बस्ने व्यक्ति वा निकाय पक्ष/विपक्ष भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार हुने हो कि होइन भनी व्याख्या हुनुपर्ने औंल्याउँदै दोस्रो प्रश्न अघि सारेका छन् ।

उच्च अदालतले नियमित मुद्दा बाहेक असाधारण अधिकारक्षेत्रका रिट हेर्दा कहिलेकाही संघीय निकाय वा अरु प्रदेशका निकायलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरू विरुद्ध समेत आदेश जारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले तेस्रो प्रश्नमा भनेको छ, ‘के–कस्तो प्रकृतिको कार्यकारण (कज अफ एक्सन)को आधारमा संघीय निकाय वा अर्को प्रदेश मातहत/अन्तर्गत कार्यक्षेत्र रहेको निकायका विरुद्ध दायर हुनसक्ने रिट निवेदन हेर्ने अधिकार हुने हो ?’

साथै, उच्च अदालतले के कस्तो अवस्थामा आफ्नो प्रादेशिक/भौगोलिक क्षेत्राधिकार भित्र कार्यक्षेत्र भएका निकाय विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदन हेर्न इन्कार गर्नुपर्ने हो भन्ने व्याख्या समेत आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

अन्तिममा, सर्वोच्च अदालतले आरोग्य कार्कीको रिट निवेदक पोखरामा पठाउन सकिने वा नसकिनेबारे समेत निक्र्यौल हुनुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्चले ‘यस्तै प्रकारका निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालतमा पठाउनु उपयुक्त हुने हो कि होइन ?’ भनी प्रश्न समेत अघि सारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिव २४ हजार भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । उच्च अदालतहरूले कतिपय रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ र न्यायनिरुपण गर्नसक्ने अधिकार भए पनि पक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर गर्न रुचि राख्छन् ।

उच्च अदालतबाट निरुपण गर्न सकिने विवादहरूलाई त्यतै टुंगो लगाउने सर्वोच्चमा मुद्दाको चाँप घटाउने न्यायाधीशहरूको रणनीति छ । त्यहीक्रममा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले उच्च अदालतले हेर्नसक्ने मुद्दा र विवादबारे व्याख्या हुनसक्ने गरी प्रश्नहरू अघि सारेको हो ।