पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न योगेशको चुनौती

८ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।

२०७६ साउन १५ गतेदेदि २०७७ पुस ५ गतेसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक मन्त्री रहेका भट्टराईले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।

‘…पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बारेमा मेरो हस्ताक्षरमा कुनै निर्णयले राज्यलाई कुनै नोक्सानी भएको भए प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न मेरा विरुद्ध प्रायोजित समाचार उत्पादन गर्ने कारखानालाई चुनौती छ,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।

आफूले गल्ती गर्ने र अर्कोलाई आरोप लगाउने प्रवृतिबारे आफू जानकार रहेको उनको भनाइ छ ।

अगाडि लेख्छन्, ‘सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार र बेथितीको दलदलमा जाकिएकाहरू काँक्रा आफू खाने र बिँया अर्काको निधारमा टाँस्न कती खप्पिस छन् भन्ने मैले राम्ररी बुझेको छु । मिडिया ट्रायल गरेर उम्कन सकिन्छ भनेर ढुक्क नभए हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलबारे लेखा उपसमिति- झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’

आफूमाथि जसले औंला उठाएका छन् उनीहरू नै दोषी हुन सक्ने भट्टराईको आरोप छ । भट्टराईले अगाडि लेखेका छन्, ‘मलाई औंला उठाउनेहरू नै पर्नेवाला छन् । डकुमेन्ट मसँग छ । आवश्यक परे सार्वजनिक गरौंला ।’

भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितताबारे संसदीय उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

१४ असार २०८१ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन गर्न गठित उपसमितिको संयोजकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन छन् ।

उनी नेतृत्वमा उपसमिति सांसदहरू दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य छन् ।

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन उपसमिति एमाले सचिव भट्टराइकै नेतृत्वमा छ । यो उपसमितिमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँड र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन् ।

सांसदहरूका अनुसार राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल दिन नसकेपछि अध्ययन थालिएको हो । दातृ निकायसँग ऋण लिएर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरिएका यी आयोजनालाई सरकारले निकै महत्वका साथ निर्माण गरेको हो ।

३० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बनेको भैरहवा विमानस्थल २०७९ जेठमा र २४ अर्ब लगानी भएको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुसमा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको थियो ।

निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा समेत पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रतिफल नदिएपछि विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणको चुक्ता गर्ने विषयलाई लिएर समेत कतिपयले प्रश्न गर्दै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरू यी विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण सम्बन्धित देशले अनुदानमा परिणत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गरिरहेका छन् ।

संसदहरूका अनुसार उपसमितिले विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउँदैछन् । निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन भए/नभएको र निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा केही गलत भएको छ कि भनेर समेत अध्ययन गर्दैछन् ।

योगेशको टिप्पणी : तारले दुर्घटना बढायो

सोमबारको दुर्घटनास्थल एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संसदीय चुनाव जितेको क्षेत्रमा पर्छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा यहाँ राज्यको अक्षमतालाई उनले निगरानी र खबरदारी गर्न सक्थे । यसमा उनी पनि चुकेका छन् ।

दुर्घटनापछि सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट राख्दै ताप्लेजुङमा बिजुलीका तार र पोलका कारण पटक–पटक दुर्घटना दोहोरिएको बताएका छन् ।

उनले सडकको दुरावस्थाबारे भने बोलेका छैनन् । विद्युत् प्रसारण लाइन, पोल तथा अन्य उपकरणको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भने गराएका छन् ।