
९ वैशाख, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीका लागि १११ जनाको नाममा आवेदन परेको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा ८२ जना र संस्थागत रुपमा २९ जनाको नामबाट सिफारिस समितिसमक्ष आवेदन परेको हो ।
कानुन मन्त्रालय मातहतको नाम सिफारिस समितिको सचिवालयले वैशाख ८ गतेको निर्णयबाट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि परेका आवेदनको आधारमा नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।
आवेदन दिनेहरुमा बाँकेका विजयसिंह सिजापति, प्युठानका डिल्लीराज आचार्य, धनुषाका नोगन्द्रलाल कर्ण, झापाका अग्निप्रसाद थपलिया, धादिङका गोपालप्रसाद लम्साल, पाल्पाका विश्वराज कोइराला, भक्तपुरका उमेश प्रसाद, काठमाडौंकी रेश्मा थापाले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन दिएका छन् ।
यसैगरी झापाका प्रा. डा. विष्णु पाठकले दुवै आयोगको अध्यक्ष पदमा मात्र आवेदन दिएका छन् ।
जाजरकोटका अच्युत प्रसाद भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको मात्र अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन दिएका छन् ।
अन्य आवेदकहरुमा धादिङका राजेन्द्र सेन्चुरी, बझाङका सुन्दरबहादुर स्नेही (सेनी), इलामका कृष्णप्रसाद सुवेदी, बाँकेका गोपालनाथ योगी, कास्कीका विनोद मोहन आचार्य, डडेलधुराका कृष्णदत्त जोशी, कपिलवस्तुका डा. भेषराज आचार्य, बागलुङका कुलप्रसाद शर्मा, ललितपुरकी श्रीजना पोखरेल लगायत छन् ।
संस्थागत सिफारिसबाट मन्दिरा शर्माको नाम पहिलो नम्बरमा छ । उनको नामबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य दुवै पदमा आवेदन परेको छ ।
लिलादेवी गड्तौला र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम दुवै आयोगको अध्यक्षको रुपमा संस्थागत सिफारिसमा परेको छ ।
यसैगरी पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, कुलचन्द्र गौतम, कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, हरिहर वस्ती, शम्भुराम सिम्खडा, विपिन अधिकारीको नामबाट दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन परेको छ ।
दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन दिने अन्यमा सानुराज पोखरेल, डिल्लीराम मैनाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, विष्णुमाया भुषाल, मिलन श्रेष्ठ, शान्तिदेवी खनाल, खिमलाल देवकोटा, शुसिला चौधरी छन् ।
यसैगरी नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन भनेर संस्थागत सिफारिससहित आवेदन परेको छ ।
सदस्यको रुपमा राजुप्रसाद चापागाईं, सन्तोष सिग्देल, रुम्मिणी महर्जन, सुमन अधिकारी, लक्ष्मी पोखरेल, दिनेश त्रिपाठी, राजु बारिस्ठा र डा. रामकुमार भण्डारीको नामबाट आवेदन परेको छ ।
यसअघि सिफारिस गर्न नसकेर भंग भएको थियो समिति
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बिन्धत अयाोग २०७९ साउनदेखि नै पदाधिकारीविहीन छन् । यसअघि दुवै आयोगमा नियुक्तिका लागि सरकारले ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति बनाएको थियो ।
तर उक्त समितिले राजनीतिक सहमति नजुटेको भन्दै नाम सिफारिस नै नगरी समय गुजारेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले पुनः मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई नै नाम सिफारिस गर्न जिम्मा दिएको छ । समितिमा मिश्रसहितपूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनबहादुर कार्की, अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ सदस्य छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट सदस्य लिली थापालाई प्रतिनिधि छिन् ।
कल्याण श्रेष्ठ लगायतले यसअघि देखाएका थिएनन् रुचि
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बिन्धत अयाोग २०७९ साउनदेखि नै पदाधिकारीविहीन छन् । यसअघि दुवै आयोगमा नियुक्तिका लागि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले २०८१ साल कात्तिक २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गर्दा व्यक्तिगत र संस्थागत सिफारिससहित १५६ जनाको आवेदन परेको थियो ।
८९ आवेदन व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर, २० आवेदन अनलाइनमार्फत् र ४७ जनाको नाम संघसंस्थामार्फत् सुझावको रूपमा प्राप्त भएका थिए । संघसंस्थाबाट परेका ४७ आवेदनमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिसहित २० र सहमति नलिई २७ आवेदन परेका थिए ।
पूर्वन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसम्मका नाम थिए । त्यतिबेला श्रेष्ठ, बन्दी र अधिकारीले आफ्नो अनुमति विना नाम सिफारिस भएको भन्दै आयोगमा नरहने बताएका थिए । अहिले फेरि श्रेष्ठ र अधिकारी नाम संस्थागत रुपमा छनोट समितिमा सिफारिस भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4