अटेरी मधेश सरकार, निरीह संसदीय समिति

९ वैशाख, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशसभा अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका संसदीय समितिले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक कार्यक्रमको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यसका लागि २७ मंसिर २०८१ म शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराउन पत्राचारमार्फत् निर्देशन दियो । तर अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराएको छैन, जसकारण समितिले शैक्षिक कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

समिति सभापति रुपाकुमारी यादव भन्छिन्, ‘प्राविधिक विना अनुगमन कसरी गर्ने ? शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक पठाएन, त्यसैले अनुगमन गर्न सकेनौं ।’

सोही समितिले एक वर्ष अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मधेश प्रदेशका बर्थिङ सेन्टरहरूको अवस्थाबारे विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन ।

‘हामीले बर्थिङ सेन्टरको नयाँ बजेट बनाउनका लागि बनेकाहरुको अवस्था बुझ्न चाहेका थियौं । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवरण नै उपलब्ध गराएन । केही बर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालन नहुँदा बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।

यसै समितिले २५ वैशाख २०८१ मा चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को योजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । समिति सभापति यादव भन्छिन्, ‘शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराए, तर स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले अझै विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । हाम्रो निर्देशनको सबैभन्दा बढी बेवास्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।’

मधेश प्रदेशसभाको कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिले १२ वैशाख २०८१ मा गरेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि विद्युतीकरणका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म मन्त्रालयबाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेबारे जानकारी समितिमा पठाइएको छैन ।

निर्देशन कार्यान्वयन नगरेपछि, जवाफको प्रतीक्षामा बसेको समितिले तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री रहेका गोबिन्दबहादुर न्यौपानेलाई स्पष्टीकरणका लागि समितिमा बोलाएको थियो । ‘उहाँमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो, तर त्यसबीच सत्ता समीकरण परिवर्तन भई उहाँ बर्खास्त हुनुभयो’ समितिका सभापति सञ्जयकुमार महतोले भने ।

यस्तै, समितिको ३० साउन २०८१ को बैठकले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुर अन्तर्गत वागवानी परियोजनाको रकम भुक्तानी सम्बन्धी जय धन्नजय रघवानी जे.भी, जलेश्वर–११ मधेनरीद्वारा दर्ता गराइएको निवेदनको विषयमा वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म जवाफ पठाएको छैन ।

यसबारे सभापति महतोले मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ नआएको र अख्तियारले सम्बन्धित सबै फाइल उठाएर लगेपछि समितिलाई मौखिक जानकारी मात्र प्राप्त भएको बताए ।

प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा वातावरण समितिको अवस्था पनि फरक छैन । समितिले २४ मंसिर २०८० को बैठकबाट मधेश प्रदेशका गरीब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई शीतलहरको समयमा सहज रूपमा काठ, दाउरा उपलब्ध गराउने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले लिखित रूपमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेबारे मन्त्रालयले हालसम्म कुनै जानकारी नदिएको सभापति शारदा पहाडीले बताइन् ।

‘मन्त्रालयले लिखित रूपमा जानकारी पठाएको छैन । तत्कालीन मन्त्रीसँग कुरा गर्दा ‘कार्यान्वयन हुँदैछ’ भन्नु भएको थियो । भयो कि भएन थप हामी बुझ्न सकेनौं । लिखित जवाफ आएन’ सभापति पहाडीले भनिन् ।

उनका अनुसार, गत साउन महिनामा नदीनालाको जोखिममा रहेका बस्तीहरूको निरीक्षण समितिले गरेको थियो । निरीक्षणको आधारमा सरकारलाई ती जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित पार्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हालसम्म समितिलाई जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताइन् ।

मधेश प्रदेशसभाका सातवटै संसदीय समितिहरुको अवस्था करिब–करिब उस्तै छ । संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको पालना भएको छैन ।

संसदीय समिति मिनी सांसद हो । तर सरकार र त्यसका निकायहरुले समितिलाई अटेर गर्ने गरेको समिति सभापतिहरुको गुनासो छ । विगतको पञ्चवर्षीय योजनाकालमा संसदीय समितिका काम सीमित र प्रभावकारी नहुँदा अहिलेका समितिहरुलाई सरकारले बोझ ठान्ने गरेको कृषि समितिका सभापति महतोको तर्क छ ।

‘पहिले कार्यकालमा समितिहरु नाममामात्र सीमित हुँदा अहिलेको समितिलाई सरकारले बोझ ठानिरहेको छ, अनावश्यक हस्तक्षेप गर्छ भनेर । सरकारको सोँच त्यस्तो देखिन्छ’ उनले भने । तर समितिहरुले प्रभावकारी काम गर्दा विकृतिहरु पनि न्यूनीकरण भएर जाने उनको भनाइ छ ।

प्राकृतिक तथा स्रोत साधन समितिकी सभापति शारदा पहाडी समितिका सदस्य एवम् प्रदेशसभा सांसदहरुले पनि कामकर्तव्यप्रति चासो नदिएको गुनासो गर्छिन् । ‘सरकार त बेवास्ता गर्छ नै । समितिका माननीयहरुलाई पनि चासो छैन । क्षमतावान माननीयहरु बैठकमा रेगुलर आइदिनुहुन्न’ सभापति पहाडीले भनिन् ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नरहेको र संसदीय समितिले निगरानी गर्छ भन्ने हेक्का समेत सरकारलाई नहुँदा यो अवस्था आएको महिला बालबालिका समितिकी सभापति रुपाकुमारी यादवको गुनासो छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले केन्द्रमा समेत संसदीय समितिहरु प्रभावशाली नबनेका बेला प्रदेशमा पनि त्यस्तो अवस्था हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रमा पनि यस्तै रोग छ । प्रदेशमा त झन् नयाँ प्रणालीको अभ्यास छ, प्रभावशाली नहुनु स्वभाविकै हो,’ उनले भने ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भए स्वतः जनताप्रति पनि उत्तरदायी बन्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘संसदीय समिति मिनी संसद हो । सरकारको नेतृत्व परिपक्व नभएमा संसदीय समितिलाई बेवास्ता गर्छन् । परिपक्व भयो भने संसदीय समितिहरुको प्रभावकारिता पनि बढ्छ । सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।