९ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र सबै मन्त्रालय र निकायले ६० प्रतिशत बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार बेरुजु फर्स्योटका सम्बन्धमा मन्त्रालय/निकायले एक साताभित्र आ-आफ्नो बेरुजु परिमाण तालिका तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको हो ।
प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले समेत यस विषयमा आ–आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहमा जानकारी गराइ बेरुजु फर्स्योटमा उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
यसको प्रगति आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्ने निर्णय सोमबारको बैठकले गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4