एनआरएनएलाई सर्वोच्चले भन्यो : अदालतको आदेश पालना गर्नुस्

९ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि तलमाथि नगर्न भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई पत्राचार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले सोमबार एनआरएनए सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै तोकिएको मितिमै एकता महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले २० देखि २२ वैशाख (३ देखि ५ मे २०२५) मा काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने तयारी तीव्र पारिरहँदा सर्वोच्चले त्यस्तो निर्देशन दिएको  हो।

पत्रमा एनआरएनए सचिवालयले सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम कारबाही भइरहेको बताए पनि उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण नगरेको विषयलाई गम्भीरसाथ लिएको उल्लेख छ ।

पत्रमा एनआरएनको उच्चस्तरीय समितिको १९ चैत २०८१ को पत्र बेहोरा हेर्दा एनआरएन सचिवालय हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौं भनी जवाफ फर्काएको भन्ने र ८ वैशाख २०८२ मा यस निर्देशनालयमा पेस गरेको उच्चस्तरीय समितिको प्रगति विवरणमा ४ मंसिरदेखि ३१ चैत २०८१ सम्म १४ पटक बैठक बसी उच्चस्तरीय समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयावधि भित्र कार्य सम्पन्न कार्य योजना साथ अगाडि बढिरहेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ‘निर्धारित मितिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी ८ वैशाख २०८२ मा एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिको पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम नै गर्नू र सर्वोच्चको २१ चैत २०८० को आदेश अनुसार तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन गर्नू गराउनू’ भन्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएको मितिमै उच्चस्तरीय समितिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा अनिवार्य रूपमा समन्वय, सहयोग गर्न तथा गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई  निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै तोकिएको मितिभित्रै  महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र कानुन बमोजिम समय थप्न कुनै निर्देशन दिन नमिल्ने पनि निर्देशनालयले स्पष्ट पारेको छ।

निर्देशनालयले यो सहित चौथो पटक पत्र पठाएर सचिवालय हस्तान्तरण गरी अधिवेशनमा सहभागी हुन बद्री केसी पक्षलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘अदालतको आदेशको पालना गर्नु कुनै पनि सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनिवार्य सर्त हो । बद्री केसीजी र साथीहरूले अब थप ढिला नगरी उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण गर्नु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं,’ उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य तथा प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक रविना थापाले भनिन् ।

उनले उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यलाई समितिको बैठक बसेर निकास निकाल्न पनि आग्रह गरिन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय वा सर्वोच्च अदालतले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएका छैनन्, तर केसीले भने आफ्नो समूह नै वैधानिक भएको दाबी गर्दै सचिवालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेका छन् ।

हेर्नुहोस् निर्देशन :