संक्रमणकालीन दुई आयोगमा क-कसको पर्‍यो आवेदन ?

९ वैशाख, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको उजुरी अनुसन्धान र छानबिन गर्ने दुई आयोगमा कानुन तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत केही चर्चित अनुहारसहित १११ जनाको आवेदन परेको छ ।

कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा आवेदन दिएका छन् भने सरोकारवाला संस्थाहरूले केही व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेका छन् । व्यक्तिगत आवेदनको तुलनामा सरोकारवाला संस्थाहरूले दुई आयोगको नेतृत्व गर्नसक्ने अनुहार सिफारिस गरेको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा ८२ जनाको आवेदन परेको छ भने विभिन्न संघ-संस्थाले २९ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन् । संस्थागत रूपमा नाम सिफारिस गर्ने काममा विभिन्न १६ वटा संस्था संलग्न थिए ।

संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गरेकी डा. मन्दिरा शर्माको नाम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएको छ ।

मानवअधिकारको वकालत गर्ने संस्था एड्भोकेसी फोरमकी सहसंस्थापक रहेकी उनी हाल इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार छिन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको नाममा आवेदन दर्ता भएको छ । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने दुई आयोगमा अधिकारी र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल उपयुक्त हुने भनी यसअघि नै नाम सिफारिस र बहस भएको थियो । खरेल भने हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मानवअधिकार एवं संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार छन् ।

मानव अधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूह, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लगायतका संस्थाले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको हो । संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतको नाम दुवै आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएको छ । डा. अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आवद्ध छन् र संवैधानिक कानुनी मामिलामा दख्खल राख्छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र पूर्वन्यायाधीश लाल भने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आयोगमा जान नसक्ने अवस्था छ । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अध्ययन एवं जाँचबुझको जिम्मेवारी बाहेक अन्यत्र नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम, प्राध्यापक कृष्ण खनाल, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, बार पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू खिमलाल देवकोटा, विष्णुमाया भुषाल, दिनेश त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईंको नाम दुवै समितिमा सिफारिस भएको छ ।

संस्थागत सिफारिस हुनेमा फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी, कानुनकी अध्यापक रुक्मिनी महर्जन, अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल लगायत छन् । यीमध्ये अधिकांशको नाम दुवै आयोगमा छन् । केहीको नाम अध्यक्ष/सदस्य भनी जुनसुकै पदाधिकारी भए पनि हुनेगरी सिफारिस भएको हो ।

दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको समितिले व्यक्तिगत आवेदन दिएका ८२ जनाको नाम पनि सिफारिस गरेको छ । त्यसरी आवेदन दिनेमा कानुन पृष्ठभूमिका र उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर अवकाश भइसकेकाहरू समेत छन् ।

आवेदन दिनेमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू डिल्लीराज आचार्य, विनोदमोहन आचार्य, कानुनका अध्यापक विजयसिंह सिजापती छन् । आयोगमा बसिसकेका श्रीकृष्ण सुवेदी र डा. विष्णु पाठकले यसपटक पनि आवेदन दिएका छन् । सुवेदी यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य थिए भने पाठक बेपत्ता छानविन आयोगमा थिए ।

पूर्वसचिव डा. मानवबहादुर विश्वकर्मा, संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव गोपालनाथ योगीदेखि डा. भेषराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी अनि कुलप्रसाद शर्माले आवेदन दिएका छन् । पूर्वसरकारी वकिलहरू रामकुमार आचार्य, ठोकप्रसाद सिवाकोटी, विश्वराज कोइरालाको आवेदन परेको छ ।

मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरू यज्ञविनोद अधिकारी, डा. टीकाराम पोखरेल, श्यामबाबु काफ्लेले पनि आवेदन दिएका छन् । विनिता नेपाली, अप्सरा बुढाथोकी, टीका ढकाल र राजन कुइँकेल अनि पूर्वडीआईजी विकासराज खनालको पनि आवेदन परेको छ ।

प्रारम्भिक रूपमा आवेदन दिने १११ जनाकै नाम सार्वजनिक गरेको समितिले अब भने उनीहरूको संक्षिप्त सूची(सर्ट लिस्ट) सार्वजनिक गर्छ । संक्षिप्त सूचीबाट नै पदाधिकारीहरू चयन हुने भएकाले एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा उनीहरूको नामावली तयार गर्नु समितिका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो ।

त्यसपछि अन्तिममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५ र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ५ गरी १० जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नेछ ।