‘निजामती र शिक्षा ऐन नआउनुमा संसद् पनि जिम्मेवार’

९ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुनसचिव फणीन्द्र गौतमले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन समयमै बन्न नसक्नुमा संसद् समेत जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा संविधानअनुुसार बन्न बाँकी ऐनहरूको विषयमा छलफल थियो । छलफलमा सांसदहरूले सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन तदारुकता नदेखाएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुनसचिव गौतमले सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेको बताए । संसद्मा आएका विधेयकहरू समेत समयमै अगाडि बढ्न नसक्दा तीन तहको साझा अधिकारसँग सम्बिन्धित ऐन बन्नमा ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘९ वर्ष भयो निजामती ऐन नआएको । यसमा को असक्षम ?’ गौतमले प्रश्न गरे । सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याए पनि समयमै अगाडि नबढ्दा निजामती ऐन बन्न नसकेको उनको आरोप छ ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २१ फागुन २०८० देखि संसदमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।

यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको पनि एक वर्ष हुन लागिसक्यो । यसअघि २०७५ सालमा आएको निजामती सेवा विधेयक २०७८ सालमा फिर्ता भएको थियो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक २७ भदौ २०८० देखि संसदमा विचाराधीन छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षामा रहेको आफ्नो अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन ।

संविधान जारी भएको एक दशकसम्म प्रहरी समायोजन समेत हुन सकेको छैन । समयमै निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्नुमा सरकार मात्रै नभएर संसद समेत जिम्मेवार रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले बताएका हुन् ।

संसदमा विचाराधीन प्रहरी सम्बन्धी विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने उनले बताए ।