घर बहाल कर अधिकारमा स्थानीय तहलाई खनाल नेतृत्वको आयोगको साथ

९ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारसँग संविधान अनुसार लामो समयदेखि माग्दै आएको घर बहाल करको विषय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले घर बहाल कर स्थानीय तहलाई दिन सिफारिस गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानले घर बहाल कर स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा राखेको छ । तर, व्यक्तिहरूले बहाल कर स्थानीय तह र संस्थाहरूले त्यस्तो कर संघीय सरकारलाई तिर्नु परिरहेको स्थिति छ । कतिपय अवस्थामा यो विषयमा स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच विवाद आउने गरेको र करदाताहरू यसबाट प्रभावित भएको सन्दर्भमा यो विषयमा स्पष्टता पार्नुपर्ने र एक ठाँउमा मात्र कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने,’ आयोगले वित्तीय संघीयता सम्बन्धी सुधार गर्न दिइएको सुझावमा छ ।

तर, यो विषयमा सरकारलाई घच्घच्याएको नयाँ भने होइन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा तयार भएको तहगत सरकारको कार्यगत विस्तृतीकरण अनुसार घर बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर उठाउँदै आएको छ ।

संघीय सरकारले गरेको संविधानमै हस्तक्षेप

नगरपालिका र अन्य स्थानीय तहले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदा समेत सबै करदातासँग बहाल कर लिँदै आएका थिए ।

२०७२ मा जारी भएको संविधानको धारा ६० मा ‘स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम पालिका आफैंले राजस्व ऐन २०७५ जारी गरी यसैमार्फत बहाल कर संकलन गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐनले तोकेको दर रेटमा करदातासँग बहाल कर उठाउँदै आएको छ । संविधानको अनुसूची–८ को एकल अधिकारको सूचीमा रहेको घर बहाल करमा अर्थ मन्त्रालय मातहत आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाइरहँदा स्थानीय तहलाई समस्या पर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलाइ

घर बहाल करको विषयमा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको छ । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको दबाबपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९ जेठ २०७८ मा व्यापारिक संघसंस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै सचिव स्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

पालिकाका संघ, महासंघले घर बहाल करको माग पटक–पटक गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । काठमाडौं महानगरले त घर बहाल कर एकल अधिकार भन्दै उठाउन पत्राचार गरेपछि कतिपय घरबेटीको दोहोरो करमा परेको भन्दै गुनासो समेत आउने गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले संस्थागत घर बहाल कर उठाउने गरेको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।

महानगरले कर्पोरेट घर बहाल कर आफैंले उठाउने संघीय सरकारको कदमविरुद्ध बारम्बार बोल्दै आएको छ । १ जेठ २०८० मा बालाजु बाइसधारा उद्यानमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर बालेन साहले संघीय सरकारले बहाल कर उठाउन नछाडे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्म जाने चेतावनी दिएका थिए ।

काठमाडौं महानगर मात्रै होइन, अन्य महानगर र नगरपालिका समेत बारम्बार अदालत जाने गरेका छन् ।