शिक्षकको मागमा गैरजिम्मेवार सरकार

९ वैशाख, काठमाडौं । अघिल्ला दुई सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै देशभरका शिक्षक तीन सातादेखि राजधानीको सडकमा छन् । तर शिक्षकका मागप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउन नसकेको सरकार चर्को आलोचनाबीच आन्दोलनलाई उपेक्षा गरिररहेको छ ।

सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारबाट शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएर माग सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुको साटो थप चिढ्याउने काम गरिँदैछ ।

सोमबारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । निजी विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुँदा शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ सुरु हुन सकेको छैन ।

अविभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले समाजमा स्पष्ट रूपमा दुई वर्ग देखिएको र सरकारले निम्नवर्गीय समुदायको उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘निजी विद्यालयमा पढ्नसक्ने विद्यार्थी नियमित विद्यालय जान थाले, सामुदायिकका विद्यार्थी अन्योलमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षक आन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन नगरेर सरकारले सामुदायिकमा बालबालिका पढाउने वर्गलाई थप उपेक्षा गरेको देखियो ।’

२० माघ, २०८१ देखि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका शिक्षकहरूले त्यसयताका दुई महिनाको अवधिमा आफ्नो मागबारे सरोकारवाला निकायलाई पटकपटक झक्झक्याएका थिए । उनीहरूले विभिन्न दलको कार्यालयमा गएर ज्ञापनपत्र बुझाए । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रमा गएर आफ्नो माग अवगत गराए । माग नै सम्बोधन नगरेपछि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थाले ।

पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे शिक्षकले अघि सारेका मागबारे वस्तुपरक ढंगले छलफल गरी निकास दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले उदासिनता देखाएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘आन्दोलन यसरी लम्बिन दिनुहुने थिएन, सरकार गम्भीर भएन, शिक्षकका समस्या सुनिदिएन,’ उनी भन्छन्, ‘मागहरू वर्गीकरण गरेर पूरा गर्नसक्ने जति सम्बोधन गर्ने र नसक्ने मागबारे स्पष्ट विकल्प दिएको भए हुने थियो । २१ दिनदेखि शिक्षकहरू सडकमा रहँदा बेवास्ता गर्नु ठिक भएन ।’

आफूहरूलाई संघीय तहअन्तर्गत राख्नुपर्ने शिक्षकको माग अहिलेको संवैधानिक दायराबाट सम्बोधन हुने देखिँदैन । संविधान संशोधनमार्फत मात्रै त्यो माग सम्बोधन हुन्छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा राखेका कतिपय माग पनि गुणस्तरका लागि समान प्रतिस्पर्धा र त्यसबाट हुने छनोटको सिद्धान्त अनुकूल छैन ।

त्यस्ता मागहरू वर्गीकरण गरेर वार्ताका क्रममा सहमत गराउन सकिने पूर्वसचिव पाण्डे बताउँछन् । शिक्षकका कतिपय माग अर्थमन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । आर्थिक भार पर्ने सबैजसो विषयमा अर्थमन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ ।

‘शिक्षामन्त्रालय त अर्थमन्त्रालय मातहतको निकायजस्तो भयो । उनीहरूको सहमतिविना केही पनि काम नहुने रहेछ,’ पूर्वसचिव पाण्डे भन्छन्, ‘म सचिव भएकै बेलामा शिक्षकका कतिपय माग सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो, तर सफल हुन सकेन ।’

आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मनोवैज्ञानिक पक्षले पनि काम गरेको पाण्डे बताउँछन् । शिक्षकहरूमा निजामती कर्मचारीभन्दा तल्लो तहको व्यवहार गरियो र हामीमाथि शासन गरियो भन्ने मनोभाव छ ।

त्यसको ठिक उल्टो, मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र शिक्षा मन्त्रालयको निजामती संयन्त्र समेत शिक्षकप्रति पूर्वाग्रही मनोविज्ञानका साथ प्रस्तुत हुने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा सन्तुलित रूपमा शिक्षकका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै शिक्षकहरूलाई बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर ‘फेल भएका ५२ प्रतिशत विद्यार्थीको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

‘यतिबेला शिक्षकहरूलाई ‘इरिटेड’ गर्ने होइन । जे-जसरी हुन्छ, समझदारीमा ल्याएर घर फर्काउनुपर्ने थियो । उनीहरूमाथि पटक्कै उचित सम्बोधन भएन,’ पूर्वसचिव पाण्डे भन्छन्, ‘सडकभरि शिक्षक छन् । विदेशी दूतावासका कूटनीतिज्ञहरूले यो बेहाल देखिरहेका छन् । सबैको अविभावक सरकारले कम्तीमा लाज मान्नुपर्ने थियो ।’

यसअघि दुईवटा सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर सहमति गरेका थिए । प्रतिपक्षमा रहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘गुरुहरू त्यतिकै देशभरिबाट आएर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका होइनन्, आवाज उठाइरहेका होइनन्, गुरुहर”को समस्या सुन्नुपर्छ, गुरुहरूलाई धम्क्याउने होइन’ भन्दै शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए ।

तर, अहिले दिनहुँजसो शिक्षकको आन्दोलनमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । कहिले शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई ‘फेल भएका ५२ प्रतिशतको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ भन्दै आलोचना गरेका छन् भने कहिले ‘शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएकाले सडकमा सुत्नु पर्दैन’ भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

सोमबार मात्रै प्राध्यापकहरूको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ऐन नल्याई जान्न भनेका छन् । ऐन लिएर जान यति धेरै मानिस चाहिन्छ र ?’

अविभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी अहिलेसम्म शिक्षकको मागबारे औपचारिक छलफल समेत अघि नबढेको देख्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार निवासमा बोलाएर शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दैमा समाधान ननिस्कने उनी बताउँछन् ।

‘कम्तीमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो । शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि बल्ल वार्तामा यतिसम्म प्रगति भयो, यसो भयो भन्न सकिन्थ्यो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले कुन माग पूरा गर्नसक्ने हो, कुन ऊसँग सरोकार नभएको विषय हो र कुन माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन भनेर समेत स्पष्ट नपार्नु गैरजिम्मेवारी हो ।’

विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भए पनि शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका हुन् । कतिपय ठाँउमा अहिलेसम्म नतिजा प्रकाशित गर्न बाँकी छ । आन्दोलन सुरु भएको तीन सातासम्म पनि समाधान ननिस्किएपछि अविभावक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले समेत आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर पठनपाठन चालू गर्ने कोणबाट छलफल गरेका छन् ।

‘यति हुँदैगर्दा सरकारले आफ्नो कर्तव्य भुल्नु हुँदैनथ्यो । वार्ताका लागि वार्ता गर्नुभन्दा त्यसलाई परिणाममुखी बनाएको भए हुने थियो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘सरकार सबैको अविभावक हो, तर उसले नै त्यो भूमिका निभाएन ।’