गिजोलियो गभर्नर नियुक्ति

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छनोट गर्न गठित समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिएको छ ।

सिफारिस समिति गठन भएको एक महिनासम्म पनि बैठक बस्न नसकेपछि आफू समितिमा रहनुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १० चैतमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन भएको मंगलबार ठ्याक्कै एक महिना पुगेको छ ।

तर, एक महिनासम्म समितिको एउटा बैठकसमेत बस्न नसकेको तर सार्वजनिक रुपमा विभिन्न थरीका टिप्पणीहरू सुन्नुपरेकाले आफूले राजीनामा दिएको भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।

‘समिति गठन भएपछि फटाफट काम भएको भए एउटा कुरा, महिना दिन बित्यो । सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठेका छन्,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यस्तो समितिमा बस्दा भएको इज्जत पनि नरहने भयो ।’

राजनीतिक दलहरूले नै गभर्नर नियुक्त गर्ने भएपछि सिफारिस समिति किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि भट्टराईको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समिति गठन गरेकोमा त्यसको एक सदस्यले राजीनामा दिएपछि अब प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल थपिएको छ ।

तर, बैंकिङ कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल भने जुन प्रक्रियाबाट भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको हो, त्यही प्रक्रियाबाट अर्को सदस्य नियुक्त गर्न मिल्ने बताउँछन् ।

‘अध्यक्ष र अर्का एकजना सदस्य कायमै हुनुहुन्छ, नयाँ सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत बुधवार राती भएको वार्तामा नेपाल प्रहरीका अबका दुई आईजीपी ओलीको चाहनामा नियुक्त हुने र गभर्नर देउवाले सिफारिस गरेअनुसार बनाउने सहमति भएको थियो ।

त्यहीअनुसार नेपाल प्रहरीका डीआईजीहरूलाई एआईजी बढुवाको सिफारिस बिहीबार नै भयो ।

तर, यस विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच कुरा मिल्दा पनि सिफारिस समितिको बैठक बस्नै सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई देखाएर गभर्नर सिफारिस नगरिएको हो ।

सर्वोच्चमा दर्ता रित अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गरी ६५ वर्षको उमेर हद हटाइएपछि त्यसविरुद्ध परेको थियो । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोही रिटमाथि भट्ट गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको भन्दै पूरक निवेदन सर्वोच्चमा गएको थियो । तर, त्यो निवेदन दर्ता नभएको सर्वोच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । त्यसरी दर्ता हुन आएको निवेदनलाई पुरानै फाइलमा पेस गर्नू भनिएको स्रोतले बतायो ।

यस्तो अवस्थामा सो रिटले गभर्नर सिफारिस र नियुक्तिलाई कुनै असर नपार्ने अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।

चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले कामुको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । ढुंगाना आफैँ गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा भएकाले उनले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नेपाल सरकार वा राष्ट्रबैंकको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक दुवै गभर्नरका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान देखिन्छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५९ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

गभर्नर तथा सञ्चालकको ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरह पद वा मर्यादाक्रम हिसाबले उक्त पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ, भन्ने व्याख्या पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।