‘सरकारले शिक्षकप्रति अभिभावकको भूमिका देखाएन’

१० वैशाख, काठमाडौं । २१ दिनदेखि राजधानीमा जारी शिक्षकहरूको प्रदर्शनले कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित भएको छ, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले गरेको संवादबाट पनि परिणाम ननिस्किंदा शिक्षक र सरकारबीच दूरी बढ्दो छ ।

शिक्षकहरूको भनाइ छ— ‘तीन पटक सहमति गरेर झुक्याएका कारण यसपटक उधारो सहमति हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ— ‘सडकमा मान्छे आएर ऐन आउँछ ? हामीले ऐन ल्यायौं भन्ने पार्न यत्रो दुःख किन गर्नुपर्‍यो ?’

यस्तोमा ‘शिक्षक आन्दोलनको समाधान कसरी हुन सक्ला ?’ भन्ने प्रश्न सोधेका छौं पूर्व शिक्षामन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाललाई । उनको बुझाइमा, शिक्षकको मागलाई विगतका सरकारहरूले समेत गम्भीरतापूर्वक नलिंदा अहिले अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको हो । र, त्यसको समाधानका लागि उनले केही सुझावहरू दिएका छन् ।

प्रस्तुत छ, पूर्व शिक्षामन्त्री खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदर्शनको २१औं दिनसम्म आइपुग्दा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच दूरी बढिरहेको देखिन्छ, यस्तोमा सरकार र शिक्षकको आ–आफ्नो अडानलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पछिल्लो समय शिक्षकहरूको एकसूत्रीय माग छ– संसद्मा पेश भएको शिक्षा ऐन पारित होस्, कानूनको रूपमा आओस् । शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने विषय हामीले पनि पहिल्यैदेखि उठाएको हो, त्यो सकारात्मक कुरा पनि हो ।

२०७२ सालको संविधानले शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा दिएको छ, तर अहिले २०२८ सालको कानूनले शिक्षालाई हाँकिरहेको छ । त्यसकारणले धेरै विषयमा अन्योल छन्, त्यस्तोमा सकेसम्म चाँडो कानून ल्याउनु अपरिहार्य नै हो ।

यो उहाँहरूको जायज माग नै हो । पहिले उहाँहरूले विशेष अधिवेशन र अध्यादेशको कुरा पनि गर्नुभएको थियो । त्यो चाहिं मैले शिक्षक महासंघको नेतृत्वसँग अलि व्यावहारिक भएन भनेर पनि भनेको थिएँ । अहिले सरकारले बजेट अधिवेशन नै बोलाइसकेको अवस्था छ ।

सरकारतर्फ हेर्दा चाहिं शिक्षकहरूको तर्फबाट अलिकति अभिभावकको रूपमा काम नभएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न खालको सम्झौता गरेको छ । कम्तीमा पनि ती विषयहरूलाई सम्बोधन हुने विषय समावेश गरेर एउटा टाइमलाइनमा सम्झौता गर्नुपर्छ ।

तीन महिना वा चार महिना व्यावहारिक रूपमा समय तोकेर सम्झौता गर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा शिक्षक साथीहरू पनि मान्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।

यो बीचमा शिक्षामन्त्रीकै राजीनामा आयो, उहाँले समाधानका लागि ‘केही बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको तर, त्यसमा अरू मन्त्रालयहरू तयार नभएको’ भन्ने विवरणहरू आएका छन् । खासमा सरकार शिक्षकहरूप्रति किन अनुदार भएको होला ?

अहिले शिक्षकहरूले उठाएका विषयहरू दुई पक्षसँग जोडिएका छन् । एउटा आर्थिक, अर्को संवैधानिक/राजनीतिक पक्ष छ । उहाँहरूले उठाएको राहत, अस्थायी शिक्षकको विषय, विद्यालय कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयहरू, कक्षा १२ को शिक्षकसँग सम्बन्धित विषयहरू अथवा बाल विकाससँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिं धेरै हदसम्म आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोडिन्छ ।

जस्तै बाल विकासमा शुरूमा २५०० रुपैयाँ वेतन भनेर शुरु भएकोमा अहिलेको मागअनुसार थप ८ हजार ५०० दायित्व हुन्छ, संघीय सरकारको । राज्यले न्यूनतम तलब समेत दिएको छैन । विद्यालय शिक्षक पनि अत्यन्तै न्यून वेतनमा काम गरिरहनुभएको छ ।

अहिलेको समय, परिस्थिति अनुसार वेतन पाउनुपर्‍यो भन्नेमा सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेको छ । तर, एकैचोटि त्यो दायित्व आउँदा ५ अर्बमा पर्छ भन्ने हिसाबले सरकार अलि आत्तिएको हो कि भन्ने एउटा दृष्टिकोण देखिन्छ ।

अर्को चाहिं अघिल्लो सरकारले केसम्म सहमति गरेका छन् भने उहाँहरूले स्थानीय तह मातहत नबस्ने बारे पनि केही सम्झौता भएका छन् । यस्तोमा ती विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट नभएको हो कि भन्ने देखिएको छ । त्यसकारणले सरकार अनुदार देखिएको हो कि भन्ने लागेको छ । भलै सरकारले यो–यो माग यति समयमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्टसँग राख्नुपर्ने हो ।

कतै आन्दोलनरत शिक्षकका नेताहरू समेत कुनै न कुनै राजनीतिक दलको पृष्ठभूमिबाट आएकाले उनीहरूलाई हलुका रूपमा लिइएको हो कि ? कार्यकर्ता त हुन् भन्ने हिसाबले मात्र सोचिएको हो कि ?

केहीअघि प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आ–आफ्ना दलकालाई मनाउँ भनेर भनेको विषय बाहिर आयो । हाम्रै त हुन् नि हामीले चाहँदा मिलीहाल्छन् भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

त्यो हिसाबले म त भन्छु, राजनीतिक दलमा लागेर कतै प्रयोग भइराखिएको छैन ? भनेर शिक्षकहरूले सोच्नुपर्छ । हामीले त शिक्षामा दलीयकरण हुनुहुँदैन भनेर पहिल्यैदेखि भनिरहेको विषय हो ।

शिक्षकको हक, हितका लागि मूल व्यावसायिक ट्रेड युनियन रहोस् । तर, दलीयकरणबाट शिक्षा मुक्त भएन भने उहाँहरू नै प्रयोग भइरहने जोखिम चाहिं निरन्तर बढ्ने देख्छु ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अग्रसरता देखाउँदा पनि समाधान ननिस्किनुलाई चाहिं कसरी लिने ?

विशेषगरी शिक्षामन्त्रीको पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दै गर्दा उहाँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ अथवा आन्दोलनको विषय सकेसम्म चाँडो समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको जस्तो देखिन्थ्यो ।

तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्रीले सहयोग नगरेको जस्तो देखिन्छ । तर, जुन मैले अघि उठाएका विषयहरू छन्, त्यो शिक्षा मन्त्रालयले चाहँदा मात्र समाधान हुने विषय छैनन् । कुनै एउटा मन्त्री अथवा मन्त्रालयले चाहँदा मात्रै समाधान हुँदैन । त्यो अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ ।

त्यो भनेको समग्र रूपमा सरकारले शिक्षकहरूप्रति के सोचेको छ, दृष्टिकोण के छ भन्ने पनि जोडिन्छ । शिक्षामन्त्रीबाट माथि गएर प्रधानमन्त्री स्तरबाटै छलफल भइसकेपछि त्यो संवादको निकास हुन्छ भन्ने हिसाबले अन्तिमतिर जानुपर्थ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्रीसँग सिधा संवाद हुने अनि त्यसपछि शिक्षामन्त्रीलाई निरीह बनाउने जस्तो देखिन्छ । र, त्यही बीचमा प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक धारणा आएन भनेर शिक्षक साथीहरूले भन्नुभएको हुँदा त्यो तत्कालै टुंगिंदैन भन्ने पनि देखिन्छ ।

मैले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई मन्त्रीज्यूलाई असफलताको भारी बोकाउन खोजिएको हो कि भन्ने रूपमा बुझेको छु ।

खासमा शिक्षकलाई विश्वासमा लिन असफलता चाहिं कहाँ भयो ?

२१औं दिनसम्म आन्दोलन निरन्तर चलिरह्यो । तर, त्यो बीचमा सरकार र नेतृत्व तहले जुन रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ त्यो भएको छैन । सरकार शिक्षकसँग लचक हुन सकेन वा त्यसको सिर्जनात्मक उपाय खोज्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका मागमा गैरजिम्मेवार सरकार

एकपक्ष ‘होइन, म समाधान अहिले गर्न चाहन्न, सक्दिनँ’ भन्ने । अर्को पक्ष कानून नआएसम्म फर्किन्न भन्ने वातावरणमा बीचको एउटा निकास निकाल्नुपर्थ्यो । तर, त्यो ढंगमा सरकार अघि बढ्न सकेन । अथवा, राजनीतिक नेतृत्वले त्यो चाहेन भन्ने देखिन्छ ।

जसरी सामान्य कम्पनीको व्यवस्थापन पनि कर्मचारीले सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिलाई भेट्दा समाधान भएन भने थप जाने बाटो हुँदैन, त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले भेटिसकेपछि स्पष्ट ढंगले निकास दिन सक्नुपर्थ्यो, कि भेट्नै हुँदैनथ्यो ।

यो समस्या समाधानका लागि सरकार जसरी अघि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने हो ?

शिक्षकहरूबाट आफ्ना मागहरूलाई लिएर निकै अगाडिदेखि ज्ञापन–पत्र बुझाउने सहितका विरोधका कार्यक्रमहरू चलिरहेका थिए । तर, शिक्षकहरू काठमाडौंमै आएपछि यो विषयमा धेरै चर्चा भयो ।

म पनि शिक्षा ऐन तुरुन्तै आओस् भन्ने पक्षमा छु, तर टाइमलाइनको विषय महत्वपूर्ण छ । संसद्को उपसमितिले एक महिनादेखि काम गरिरहेको र पछिल्लो समय आन्दोलनकै दबाबले काम छिटो बढिरहेको छ । त्यसैले संसदीय प्रक्रियालाई हेर्दै प्रक्रियागत हिसाबले सरकारले उहाँहरूलाई बुझाएर निश्चित समय तोक्ने गरी संवाद गर्नुपर्थ्यो ।

त्यसमा शिक्षा विधेयकमा शिक्षकका विषय मात्र होइन, अरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । जस्तोः निजी विद्यालयका विषयहरूलाई कसरी हेर्ने ? लगायतका विषयहरू छन् । ट्रेड युनियनको अधिकारको विषयलाई कसरी हेर्ने ? गुणस्तरीय शिक्षाको विषय छन्, त्यसैले शिक्षकसँग जोडिएका विषय मात्र छैनन् ।

अरू विषयहरू पनि भएकाले एउटा सरकारले स्पष्ट धारणा सहित एक महिना, दुई महिना, तीन महिना, पाँच महिना ६ महिना के हो ? त्यो भन्नुपर्छ । तर, मैले बाहिरबाट हेर्दा कम्तीमा तीन महिनाजति निरन्तर काम गर्‍यो भने टुंगिन्छ । त्यो ढंगले टाइमलाइन र प्रतिबद्धता सहितको कुरा लिएर सरकार गएको भए शायद यति लामो आन्दोलन पनि लम्बिंदैनथ्यो र चाँडो समाधान निस्किन्थ्यो । तर, सरकार त्यता गएन ।

पहिले पनि पटक–पटक शिक्षकहरूसँग सहमति भएको थियो, बीचमा छोटो समय तपाईं पनि शिक्षामन्त्री हुनुभएको थियो, खासमा किन नेतृत्व तहले ती मागहरू सम्बोधन गर्न ध्यान नदिएको होला ?

शिक्षकहरूबाट २०७२ र २०७८ मा आन्दोलन भएको थियो । पछिल्लो पटक ६ बुँदे सहमति भएको थियो । मूलतः शिक्षकहरूको विषय आफ्नो व्यावसायिक विकाससँग सम्बन्धित छन् । त्यहाँभित्र फरक–फरक शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आ–आफ्नो माग छ ।

विद्यालय कर्मचारीहरू लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ, एकदम न्यून वेतनमा हुनुहुन्छ । कम्तीमा राज्यले तोकेको अन्य समान सरह होस् भन्ने उहाँहरूको कुरा छ, त्यो जायज जस्तो पनि देखिन्छ ।

कक्षा १२ मा शिक्षकहरूको दरबन्दी छ, तर अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दीका लागि एउटा पनि परीक्षा खुलेको छैन । कम्तीमा परीक्षा दिएर पास गर्ने मौका दिए हुन्थ्यो नि भन्ने छ । उता बाल विकासको पनि उस्तै समस्या छ ।

राहत शिक्षकहरूको परीक्षा चाहिं कम्तीमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट लिए हुन्थ्यो भन्ने छ । शिक्षकहरूको विभिन्न उपसमूह छ, उहाँहरूले आफ्नै समस्या र बाध्यताहरू राख्नुभएको छ । अघिल्लो पटकको सम्झौता हेर्दा सरकारले त्यो समस्याहरू स्वीकारेको देखिन्छ, तर समाधान कसरी गर्ने भन्ने चाहिं त्यतिबेलै सोचिनुपर्थ्यो, त्यसमा गम्भीर भएको देखिएन ।

समाधान गर्दा चाहिं आन्दोलन तुहाउन, सकाउन भनेर समाधान गरिदिने, तर पछि माग पूरा गर भनेर जाँदा यति अर्ब लाग्ने रहेछ, सकिंदैन भन्दा मूल नेतृत्वको कमजोरी देखियो । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली तीनै जना नेतृत्वमा भएका बेला यो सहमति भएका छन्, सबैको कमजोरी देखिन्छ । सतही रूपमा घोषणा मात्र गर्ने त्यसपछि पछि गएर फलो नगर्ने गर्दा यो समस्या आएको हो ।

त्यो समस्या शुरुदेखि नै समाधान गरिदिएको भए शिक्षकहरू अहिलेसम्म यसरी आन्दोलनमा आउनुपर्ने नै थिएन । कतिपय ऐनका विषय पनि छैनन्, आर्थिक व्यवस्थापन विषय चाहिं त्यत्तिकै मिल्ने कुराहरू छन् ।

मूल रूपमा शिक्षकको माग पूरा हुँदा ५ अर्ब जति थप दायित्व बढ्ने रहेछ, ईसीडीको हेर्‍यो भने १५ हजार जति पुर्‍याउँदा अर्को ३ अर्बको दायित्व थपिन्छ ।

शिक्षकहरू भन्नुहुन्छ– एउटै भ्यू टावर बन्दा एक अर्ब लाग्छ, ५० अर्बको दायित्वको दुई ठूला विमानस्थल बनेका छन्, चलेको छैन । कहींनकहीं राज्यले खर्च गरेको छ, हामीमाथि चाहिं खर्च गर्न किन डराएको राज्य ? उहाँहरूको कुरा धेरै हदसम्म जायज हो भन्ने लाग्छ, त्यसको व्यवस्थापनमा हामीले धेरै सोचिरहेका छैनौं, त्यो सोच्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूप्रति गरेको टिप्पणीलाई लिएर समेत उनीहरूको गुनासो देखिन्छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीकहाँ सामान्य भाषामा सरकारी स्कूलका शिक्षकहरूले कामै गर्दैनन् भन्ने भाष्य बन्यो । प्रधानमन्त्रीले पनि ५२ प्रतिशत फेल गर्ने शिक्षकलाई किन तलब चाहियो भनेर भन्नुभयो । नेपालमा सिकाइको आउटपुटलाई हेर्ने हो भने त्यो तथ्य पनि हो, नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

तर, सोच्नुपर्ने विषय के हो भने त्यो लगानी गर्ने विषय हो, थप नयाँ दायित्व सिर्जना हुने फरक विषय हो । शिक्षा सुधारको सबै जड शिक्षकहरू मात्र हुन् भनेर सबै दोष शिक्षकमाथि मात्र पनि लगाउन मिल्दैन । त्यो भित्र व्यवस्थापनको पनि दोष छ, दलीयकरणको सबैभन्दा ठूलो दोष छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

एउटा व्यवस्थापन समितिमा को जान्छ भन्ने कुरा दलका नेताहरूले निर्देश गर्नुहुन्छ । विद्यालय दलको नियन्त्रणमा आओस् । त्यहाँ आउने हरेक शिक्षक मेरो नियन्त्रणमा आउन् । त्यहाँ आउने हेडमास्टर मेरो दलको होस् भनेर दलले सोच्ने र आफ्नो कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । तर जतिबेला शिक्षकले आफ्नो व्यावसायिक हितका लागि काम गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्ने काम न्यायोचित होइन ।

स्वाभाविक रूपमा शिक्षा सुधारका लागि पर्याप्त काम गर्नुपर्नेछ । त्यसमा शिक्षकहरूको व्यावसायिक सुधारका लागि दक्षतामा काम गर्नुपर्नेछ, शिक्षकहरूले दायित्व लिनुपर्ने विषय पनि छ नतिजामा । तर, सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर आरोपित गर्नु राम्रो हुँदैन ।

अब सरकार र शिक्षकका बीचमा कसरी संवाद गर्दा उपयुक्त होला ?

संवादका लागि मुख्य विषय भनेको विश्वासको वातावरण हो । शिक्षकहरूको कुरा पटक–पटक सम्झौता भयो, नतिजा आएन भन्ने छ । त्यो गुनासो नतिजा आएन भन्ने मात्र भएकाले नतिजा कसरी दिन सक्छौं भन्ने योजना वा प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट जानुपर्छ ।

आजको दिनमा उहाँहरूसँग कुरा गर्दा विधेयक सकेसम्म कसरी छिटो आउँछ, यति समयभित्र ल्याउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता चाहियो । अहिले त दुईतिहाइको सरकार हो । हाम्रो जस्तो व्यवस्थामा संख्याको कुरा महत्वपूर्ण हो, सहज नम्बर छ । भनेपछि मूल नेतृत्व र पार्टीले चाहँदा लामो समय लाग्नुपर्ने अहिले छैन ।

हामी दुई तिहाइको सरकार हौं, हाम्रो संख्या छ, दुई महिना तीन महिनामा मिलाउँछौं भन्ने हिसाबले विश्वास दिलाउन सकिन्छ । पहिले जस्तो होइन भन्ने रूपमा विश्वसनीय तरिकाले बुझाउन सके शिक्षक साथीहरू मान्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।

पछिल्लो समय भएको सम्झौतामा एउटा मर्यादाक्रम पनि थियो, त्यो चाहिं एउटा सकारात्मक प्रयासका लागि म गर्छु भन्ने सन्देश दिन पनि यो विषय म आजै गर्न सक्छु भनेर सन्देश दिन सकिन्छ ।

कक्षा १२ मा पनि दरबन्दी छ, परीक्षा छैन । त्यसमा सामान्य पहल लिंदा परिणाम देखिन्छ । शिक्षकले उठाएका आर्थिक भार नपर्ने विषयलाई प्राथमिकीकरणका साथ समाधान गरेर विश्वासको वातावरण बनाउन र ऐन यति समयमा ल्याउने भनेर सहमति गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

तस्वीरहरूः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर