दुई ठूला प्रसारण लाइन बनाउने संयुक्त लगानी सम्झौता हुनुपर्नेमा किन भयो समझदारी ?

१० वैशाख, काठमाडौं । भारतीय विद्युत् र आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको नेपाल भ्रमाणका अवसरमा दुई ४०० केभी प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न संयुक्त लगानी सम्झौता हुनुपर्ने थियो । तर, दुई मुलुकका कम्पनीबीच कम्पनी स्थापना सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा मात्रै हस्ताक्षर भएको छ ।

३० माघ २०८१ मा भारत नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औं बैठकले ४०० केभीको इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापना सम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेको थियो ।

त्यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौता हुनुपर्ने थियो ।

संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा तयार नै भए पनि त्यसलाई दुवैतर्फको मन्त्रिपरिषद् स्तरको स्वीकृति चाहिने भएकाले हाललाई एमओयूमा मात्रै हस्ताक्षर भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

‘संयुक्त लगानी कम्पनीको मस्यौदामा दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन् । अहिले भएको एमओयू भनेको मस्यौदामा सहमति भयो । अब मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आएपछि संयुक्त लगानी सम्झौता गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने ।

सम्भवतः एक महिनाभित्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर काम अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

२२ माघ २०८१ मा सम्पन्न नेपाल–भारत सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकले दुवै देश संयुक्त लगानीका कम्पनीले यी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुवै प्रसारण लाइन निर्मााणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने र ती कम्पनीमा ५१–४९ प्रतिशतका दरले सेयर स्वामित्व राख्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसअनुसार नेपालतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर हुनेछ भने भारतीय कम्पनीको ४९ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै भारततर्फको कम्पनीमा पावर ग्रिड कम्पनी अफ इन्डियाको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ ।

नेपाल र भारतबीच हालसम्म एउटा मात्रै ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । दुई देशबीच ऊर्जा आयात–निर्यात बढ्दै जाँदा थप ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण बढाउँदै जानुपर्नेमा दुवै देश सहमत छन् । ४०० केभी प्रसारण लाइन मार्फत २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी नेपाल–भारत दुवैतर्फको प्रसारण लाइन सम्पूर्ण रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइन प्रयोग र भाडा (ह्विलिङ चार्ज) विद्युत् प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी २५ वर्षको कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (आईटीएसए) हुने भएको हो ।

बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको भारतर्फको खण्ड पनि करिब यस्तै किसिमको मोडालिटीमा बन्दै छ ।

उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको भाग नेपाल आफैंले निर्माण गरिरहेको छ भने भारततर्फको भाग विद्युत् प्राधिकरण र भारतको प्रसारण ग्रिड कम्पनीको आधा–आधा सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।

यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने अवधि भने एक–एक वर्षले पछि धकेलिएको छ ।

गत वर्ष पुसमा भएको निर्देशक समितिमा इनरुवा–पूर्णिया ४०० किलोभोल्ट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०२७/२८ मा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यस पटकको बैठकले यो प्रसारण लाइन २०२८/२९ मा सम्पन्न हुने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

त्यस्तै लम्की (दोदोधरा)–बरेली प्रसारण लाइन २०२८/२९ मा सम्पन्न गर्ने सहमति यसअघि भएकोमा त्यो २०२९/३० मा मात्रै सम्पन्न हुने भएको छ ।

प्रसारण लाइनमध्ये इनरुवा–न्यु पूर्णियाको लम्बाइ नेपालतर्फ अनुमानित २५ र भारततर्फ १ सय किलोमिटर छ भने दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ अनुमानित ३५ र भारततर्फ १ सय ५० किलोमिटर छ ।