मन्त्रीले मन्त्रालय छाडिन्, भीसीले विश्वविद्यालय, शिक्षकले विद्यालय

१० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहयोगका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले ८ वैशाखमा राजीनामा दिइन् । उनको राजीनामापछि यो समाचार  तयार पार्दासम्म शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ ।

शिक्षकसँग वार्ता र संवाद गर्ने मन्त्री नै नभएपछि शिक्षक आन्दोलन झनै चर्किएको छ । मन्त्री नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अन्योलमा छन् । शिक्षा ऐन माग गर्दै २२ दिनदेखि शिक्षकहरू सडक आन्दोलमा हुँदा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । मन्त्रालयदेखि विद्यालय, विश्वविद्यालयसम्म अस्तव्यस्त भएको छ ।

मन्त्री नहुँदा शिक्षा विधेयक पार लगाउन कठिन

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा शिक्षामन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्छ । तर शिक्षामन्त्री नभएपछि मंगलबारको दफावार छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी सहभागी भए ।

‘विधेयकको सुरुदेखि नै विद्याजी हुनुहुन्छ । उहाँलाई सबै थाहा छ । अब नयाँ मन्त्री आएर कहाँबाट कसरी छलफल गर्ने ? विधेयकलाई थप अगाडि बढाउन नदिन सरकारबाट रचिएको खेल त होइन ?,’ प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिका एक सदस्यले संसय व्यक्त गर्दै भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई जानीजानी राजीनामा गराउन बाध्य पारियो । अब विधेयक पार लगाउन कठिन हुने भयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् सरकारसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएका शिक्षकका १० माग

विधेयकको एक–एक बुँदा र शब्द–शब्द केलाएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकको पेचिलो बनेको विषय निजी विद्यालय र शिक्षकको विषयमा दफावार छलफल सुरु भएपछि मन्त्री भट्टारईको राजीनामा आयो ।

१२ को परीक्षा प्रभावित

मन्त्री नहुँदा कक्षा १२ को परीक्षा रोक्ने कि सुञ्चालन गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई मंगलबार हम्मेहम्मे पर्‍यो । अन्तत: प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १० दिन पर सार्ने निर्णय गर्‍यो । मन्त्री नहुँदा निर्णय गर्न ढिला भयो ।

‘समस्या समाधान हुने लाइनमा थियो तर शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आयो । मन्त्री नभएपछि माथिल्लो निकायमा छलफल गर्नुपर्ने भयो । बोर्डको प्रस्ताव यस्तो छ भनेर सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेँ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अपिल निकाल्न ढिला भयो,’ बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएको भए शिक्षक महासंघले आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने स्थिति थियो । त्यसैको आधारमा बोर्डले अन्तिम समयसम्म पनि परीक्षा गर्ने तयारीमा थियो । तर मन्त्री भट्टराईको ७ बुँदे प्रस्ताव पारित नहुँदा राजीनामा दिइन् र परिस्थिति नै अदलबदल बन्न पुग्यो ।

नेतृत्वको अहंकारले यो परिस्थिति निर्माण भएको प्राज्ञहरूको टिप्पणी छ । ‘शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयले गर्ने, अर्थले गर्नुपर्ने, ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव बनाएर काम गरिरहनुभएको थियो । ७ बुँदे बनेको पनि थियो । तर नेतृत्वसँगको खटपटले उहाँको राजीनामा आयो । नेतृत्वको अहंकार मुख्य कारण हो,’ शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

परीक्षा रोकिनुमा शिक्षक पनि जिम्मेवार रहेको प्राडा कोइरालाको बुझाइ छ । ‘सडकमा हुने साथीको पनि अहं देखियो । जिम्मेवार भएनन् । १२ को परीक्षा हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक सडकमा, भर्ना अभियान रोकियो

शिक्षकको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालय ठप्प छ । निजी विद्यालयमा धमाधम भर्ना र पढाइ सुरु भयो तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको अत्तोपत्तो छैन । ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल विद्यार्थीको ७० प्रतिशत नै विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।

करिब ३० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । पठनपाठन त परको कुरा कतिपय सामुदायिक विद्यालयले त वार्षिक परीक्षाको नतिजा समेत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

विद्यार्थीको अधिकारमाथि राज्यले खेलवाड गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । ‘कलिला बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । आफ्नो माग पूरा गर्न जुनसुकै समूहले पनि विद्यालय बन्द गर्ने परिपाटी छ । अस्पताल जस्तै हो विद्यालय बन्द गरिनुहुँदैन,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने ।

शिक्षकलाई आन्दोलनमा आउने बाटो सरकाले नै बनाइदिएको उनको टिप्प्णी छ । ‘शिक्षकसँग सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगरेर सरकारले अभिभावकत्त्व ग्रहण नगरेको देखियो,’ उनले भने, ‘शिक्षकसँग औपचारिक वार्ता नगर्नु सरकारको कमजोरी हो । सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको देखियो ।’

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण २७ हजार ९९० सरकारी विद्यालय बन्द छन् । ७ हजार ८८६ निजी विद्यालयमा भने भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएन, नतिजामा ढिलाइ

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको उत्तरपुस्तिको परीक्षण रोकिएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्रमा राखिएको छ । तर शिक्षकहरू कपी जाँच्न गएका छैनन् ।

‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्रमा पुगेको छ । शिक्षक कुरिरहेका छौं,’ परीक्षा नियन्त्रक गणेश भट्टराईले भने, ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षण शिक्षकले गर्ने काम हो । अरुले गर्न पनि मिल्दैन ।’

एसईई परीक्षा गत ७ चैतदेखि सञ्चालन भएको थियो । परीक्षामा नियमिततर्फ ४ लाख ३१ हजार ४६६ र ग्रेडवृद्धितर्फ ६७ हजार ७१५ गरी जम्मा ४ लाख ९९ हजार १८३ विद्यार्थीहरू समावेश थिए ।

परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा असार पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । तर शिक्षक आन्दोलनका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा नतिजा प्रकाशन पनि ढिलो हुने भएको छ ।

शिक्षामा आपतकालीन आवस्था

शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएपछि प्राज्ञहरू आपतकालीन अवस्था आएको टिप्प्णी गर्छन् ।
‘सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । विद्यार्थी विद्यालय जान पाएको छैन । गरिब निमुखाका छोराछारीले पढ्न नपाउने हो ? विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएको छैन । नतिजा निस्किएको छैन । शिक्षामा आपतकालीन अवस्था आयो,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने ।

शिक्षा क्षेत्रमा संकटमा परेको तर्क माथेमाको छ । ‘सरकारी विद्यालय बन्द भएपछि पैसा नहुने गरिबले पनि ऋण गरेर निजीमा पढाउने अवस्था आयो । यो संकटको छिट्टै औषधि गरेन भने थप घाउ चर्किन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संकट कहिले देखेको थिएन ।

प्राडा विद्यानाथ कोइराला अलि फरक मत राख्छन् । शिक्षामा भन्दा पनि नेतृत्वमा संकट आएको तर्क गर्छन् उनी । ‘शिक्षकसँग हिजो नेतृत्वले सम्झौता गरेको हो । सम्झौता गर्नेले यसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्नु पर्दैन ? त्यसैले नेतृत्वमा संकट आएको हो । सरकारको र राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीपन भयो,’ उनले भने ।

शिक्षामा अति दलगत राजनीतीकरणको भएको निष्कर्ष माथेमाको छ । ‘समयमै डायलाइसिस गर्न सकिएन भने थप गम्भीर अवस्था आउँछ । राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । अति दलगत राजनीतीकरणले यो अवस्था आएको हो,’ माथेमाले भने ।

त्रिवि पनि नेतृत्वविहीन

विद्यालय मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत पनि उस्तै छ । उपकुलपतिबाट प्राडा केसरजंग बरालले १५ चैतमा राजीनामा दिएपछि त्रिवि नेतृत्वविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट असहयोग भएपछि बरालले राजीनामा दिएर पोखरा गए । तर उनले पनि मन्त्री भट्टराईको जस्तै स्वास्थ्यलाई कारण देखाएका थिए । यद्यपि, शिक्षाध्यक्ष खड्क केसीलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले नयाँ उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

प्राडा कोइरालाको प्रधानमन्त्री ओलीले बरालको राजीनामा स्वीकृत गरेर त्रुटि गरेको बताउँछन् । ‘भीसीको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभन्दा एक पटक अनुरोध गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने । विश्वविद्यालयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या आएको पूर्व उपकुलपति माथेमाको बुझाइ छ ।

‘उच्च शिक्षालाई सरकारले छाडिदिनुपर्छ । नियन्त्रण गर्ने होइन । आफैं चल्न दिनुपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा जानुपर्छ,’ माथेमाले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’