१० वैशाख, काठमाडौं । निजामतीमा कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
विधेयकको प्रतिवेदनमा उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट अवकाश भएपछि न्यायाधीश र राजदूत बन्नका लागि कुलिङ पिरियड नलाग्ने बाँकी संवैधानिक नियुक्तिमा एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
तर, यस्तो प्रस्तावित व्यवस्थाको राज्य व्यवस्था समितिमै विरोध भएको छ । सबैका लागि कुलिङ पिरियड लागू हुनुपर्ने र समान लागू हुनुपर्ने सांसदहरूको आग्रह छ ।
‘कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखौं । एक वर्ष आएको ठिक छैन,’ कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले भने, ‘अवकाशलगत्तै नियुक्ति पाउने कुरालाई रोक्नै पर्छ । अधिकांश मुख्यसचिव पूरै कार्यकाल काम नगरी गएका छन् । अर्को नियुक्ति लिएर हिड्छन ।’
कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाइले पनि कुलिङ पुरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने उपयुक्त हुने बताइन् ।
माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले आफूले सुरुदेखि नै कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताउँदै आएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
प्रतिक्रिया 4