वायुसेवा कम्पनीलाई बढ्यो चुक्ता पूँजी, तीन तहमा वर्गीकरण गरिँदै

१० वैशाख, काठमाडौं । वायुसेवा कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक चुक्ता पूँजी बढेको छ । यसका लागि सरकारले अब नेपालमा दर्ता हुने वायुसेवा कम्पनीलाई वर्गीकरण समेत गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो साता हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ । जसलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यस नियमावलीले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने गरी तोकिएको चुक्ता पूँजीको ५० करोडको सीमा अधिकतम १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ ।

नेपालमा दर्ता हुने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा अन्तर्गत स्थिर पङ्खी (फिक्स्ड विङ) वायुयान वा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्न ‘क’ वर्गमा वर्गीकृत संस्थाका लागि १ अर्ब २५ करोड चुक्ता पूँजी तोकिएको छ । ‘ख’ वर्गका लागि १ अर्ब रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका लागि ७५ करोड रुपैयाँ हुने गरी चुक्ता पूँजी तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

उता, आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका हकमा फिक्स्ड विङ वायुयान सञ्चालन गर्न चुक्ता पूँजी ७५ करोड र हेलिकप्टर कम्पनीका लागि ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसअघि यो सीमा १५ करोड रुपैयाँमात्र थियो ।

फ्लाइङ स्कुलका लागि १० करोड र वायुयान तथा यसका पार्टपुर्जा उत्पादन, मर्मत तथा परीक्षण सहित विस्तृत मर्मत गर्ने संस्था स्थापना गर्न ५ करोड चुक्ता पूँजी चाहिने गरी यथावत राखिएको छ ।

मनोरञ्जनात्मक उड्डयन सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक चुक्ता पूँजीको सीमा भने घटाइएको छ । यसअघि १ करोड रहेको चुक्ता पूँजी अब इन्जिन नजोडिएकाको हकमा २० लाख र इन्जिन जोडिएका वायुयानका हकमा ५० लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।

मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलापमा अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट, प्याराग्लाइडिङ, स्काई डाइभिङ वा हट एयर बेलुन पर्छन् । यसअघि नै इजाजतपत्र लिइसकेका तर इजाजतपत्र नवीकरण नगराएका वायुसेवाका हकमा तोकिएको शूल्क तिरी ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म चुक्ता पूँजी पूरा गरी नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कसरी हुनेछ वर्गीकरण ?

अब पर्यटन मन्त्रालयले तौल क्षमता तथा वायुयान संख्याका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।

अधिकतम उडान तौल १ लाख २५ हजार किलोभन्दा बढी भएका कम्तीमा ३ वायुयान भएको कम्पनीलाई ‘क’ वर्गमा राखिने भएको छ । अधिकतम उडान तौल ४० हजार किलोभन्दा बढी १ लाख २५ हजार किलोसम्म भएका कम्तीमा ३ वटा जहाज हुने कम्पनीलाई ‘ख’ वर्ग र अधिकतम उडान तौल ४० हजार किलोसम्म भएका ३ जहाज भएका कम्पनीलाई ‘ग’ वर्गमा राखिने गरी वगीर्करण गरिने भएको छ ।

यसरी वर्गीकरण हुन चाहने कम्पनीले मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने र तोकिएको योग्यता पूरा भएको अवस्थामा मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया पूरा गर्ने छ ।

उता, आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका हकमा भने फिक्स्ड विङ वायुयान सञ्चालन गर्ने संस्था र हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र वर्गीकरण गरिएको छ ।

नेपालमा दर्ता हुने वायुसेवा कम्पनी नियमित (सेड्युल) उडान अन्तर्गत यात्रु वा कार्गो (फ्रेटर) वा दुवै सेवा र चार्टर उडान सञ्चालन गर्ने गरी व्यावसायिक हवाई सेवाको किसिम वगीर्करण गरिएको छ । नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्नुअघि मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

नियमित उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा संस्थाले धरौटी बापत कम्तीमा ३ वर्षका लागि मान्य हुने २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान समेत नयाँ नियमावलीमा समेटिएको छ ।

त्यसका आधारमा मन्त्रालयले इजाजतपत्र दिने छ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कम्तीमा ५ वर्षभित्र ३ जहाज पुर्‍याइ सक्नुपर्ने समेत प्रावधान समेटिएको छ । इजाजतपत्रको अवधि ४ वर्षको हुनेछ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्छ ।

यसअघि समेत सोही अवधिको इजाजतपत्र दिने प्रावधान थियो । इजाजतपत्रको अवधि नाघेको १ वर्षपछि नवीकरण नहुने भएको छ ।

अपरेसन बेस मन्त्रालयले तोक्ने

मन्त्रालयले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा हवाई पूर्वाधार सेवाको आवश्यकता, विमानस्थलको ट्राफिक क्षमता समेतको मूल्यांकन गरी सञ्चालन आधार (अपरेसन बेश) तोक्ने भएको छ ।

यसबाहेक ओभर फ्लाइ, वायुसेवा मनोनयन र उडान सञ्चालन अनुमति समेत मन्त्रालयबाटै मिल्ने गरी नियमावली बनाइएको छ ।

नेपालमा उडान गर्न चाहने सबै विदेशी वायुसेवा कम्पनीले अब नेपालमा दर्ता भएको जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) बाट मात्र कारोबार गर्नुपर्ने नियम समेत यसमा समेटिएको छ ।

नेपालमा उडान अनुमतिका लागि निवेदन समेत यस्ता कम्पनीबाटै दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमावली जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीले एक वर्ष यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने समेत नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वार्षिक काम कारबाहीको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ ।