नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षक खुसी बनाउने चुनौती

१० वैशाख, काठमाडौं । शिक्षकको घेराबन्दी र सरकारी टिमकै असहयोगका कारण विद्या भट्टराईले छोडेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेकै समानुपातिक सांसद रघुजी पन्तले पाए ।

पन्त यस्तो बेला शिक्षा मन्त्रालय आएका छन्, देशभरिका शिक्षकहरू काठमाडौंका सडकमा छन् । २२ दिन बित्यो शिक्षकले सडक छोडेका छैनन् । बरु मन्त्री भट्टराई नै मन्त्रालय छाड्न बाध्य भइन् । शिक्षकले झन् आन्दोलन उत्कर्षमा पुर्‍याएका छन् । असहज परिस्थितिमा मन्त्री बनेका पन्तका सामू चुनौतीका चाङ छन् ।

शिक्षक आन्दोलन समाधान गर्न चुनौती

रघुजी पन्तका लागि पहिलो चुनौती नै शिक्षकको माग पूरा गर्नु रहेको छ । वार्ता-संवादबाट शिक्षकलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनु पर्ने छ । ‘शिक्षकलाई खुसी कसरी बनाउने भन्ने चुनौती नयाँ मन्त्रीलाई छ,’ शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला भन्छन् । शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरिरहेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । यसअघि पन्त शिक्षा समितिमा थिएनन् । उनी राज्य व्यवस्था समितिमा थिए । अब विधेयकबारे सुरुदेखि नै उनले बुझ्नु पर्ने छ । उनका लागि चुनौती रहेको उपसमितिका एक सदस्य बताउँछन् ।

‘नयाँ मन्त्री आएर कहाँबाट कसरी छलफल गर्ने ? विधेयक पार लगाउन कठिन हुने भयो । नयाँ मन्त्रीले फेरि सुरुदेखि नै बुझ्नु पर्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ । शिक्षकले एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेका छैनन् । शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकलाई घर फर्काउन मन्त्री पन्तले तत्काल पहल गर्नुपर्ने छ ।

शिक्षकलाई पार्टीबाट बाहिर राख्न सकस

शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छैन । तर शिक्षकहरूले ट्रेड युनियको अधिकार खोजिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रीले मन्त्रालय छाडिन्, भीसीले विश्वविद्यालय, शिक्षकले विद्यालय

प्राडा कोइराला मन्त्रीका लागि यो विषय समाधान गर्न चुनौती देख्छन् । ‘दलको झन्डाबाट शिक्षकलाई झिकेर पेसाकर्मी बनाउनु पर्ने छ । त्यो काम नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौती हो,’ कोइरालाले भने । तर ट्रेड युनियनको अधिकार खोजेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् ।

शिक्षकको अध्यावधिक

शिक्षकहरूको अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ । समय सापेक्ष शिक्षकको विकास गर्नुपर्ने छ ।

‘शिक्षकको अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ । एआईको बारेमा शिक्षकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । शिक्षकले च्याटजीपीटी थाहा पाउनु पर्‍यो । पुर्खाको ज्ञान र शास्त्रीय ज्ञान थाहा पाउनु पर्‍यो । यो चुनौती मन्त्रीसामू छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने ।

गुणस्तरीय शिक्षा

पन्त त्यस्ता नेता हुन् उनले सडकदेखि सदनसम्म बारम्बर गुणस्तरीय शिक्षाको प्रश्न उठाउने गरेका छन् । अब उनी आफैं कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् ।

उनले भनेको गुणस्तरीय शिक्षा के हो त्यसको जवाफ अब स्वयं उनी आफैंले दिनु पर्ने भएको छ ।

‘गरी खाने शिक्षा चाहियो भनेर उहाँ सडकदेखि सदनसम्म बोल्नु हुन्थ्यो । गरी खाने शिक्षा कसरी बनाउने हो त्यो अब उहाँले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ प्राडा कोइरालाले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो ? कसरी गुणस्तरीय बनाउने त्यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन

संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । यसैको आधारमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ बनेको पनि छ । तर पूर्ण कार्यान्यवन भएको छैन ।

निवर्तमान शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले यो ऐनलाई कार्यान्यनको सुरुवात गरेकी थिइन् । अब पन्तले निरन्तरता दिन्छन् कि दिँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।

‘निःशुल्क शिक्षा बनाउने तरिका के हो ? तथ्यांकले अझैं ८२ प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा शुल्क लिएको देखिन्छ । अब कसरी निःशुल्क गर्ने ?,’ प्राडा कोइराला मन्त्री पन्तका लागि चुनौती देख्छन् ।

निजी विद्यालयको व्यवस्थापन

निजी विद्यालय राखेर निःशुल्क शिक्षा कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।

‘निजी र सरकारी विद्यालयको साझेदारीको डिजाइन के हो ? विद्यार्थी विदेशीय भनेको छ अब स्वदेशमा राख्ने उहाँको योजना के छ ? यि विषयमा बारम्बार उहाँले नै प्रश्न उठाउने गर्नु भएको छ अब विदेशिएकालाई स्वदेश फर्काउन मन्त्रीज्यूलाई चुनौती छ,’ प्राडा कोइरालाले भने ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन

विद्यालयमा विभिन्न थरीका शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएका छन् । विभिन्न थरीका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न मन्त्री पन्तलाई चुनौती छ । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गरिने उल्लेख छ । यसमा सय प्रतिशत हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । गत वर्ष सरकारले शत प्रतित नै गर्ने सहमति गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री पन्तलाई चुनौती छ ।

शिक्षकलाई स्थानीय तहमा राख्न चुनौती

शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न मानेका छैनन् । संविधानले माध्यामिक तहसम्मको अधिकारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ लाई अनुसूची ९ मा राखेर विद्यालय शिक्षा तीन तहको सरकारले हेर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । तर यी माग पूरा गर्न संविधान संशोधन नगरी सम्भव छैन । त्यसैले शिक्षकले भने अनुसार माग सम्बोधन गर्न मन्त्री पन्तलाई चुनौती छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् सरकारसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएका शिक्षकका १० माग

विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास (ईसीडी), शिक्षकको सरुवा, बढुवा, मर्यादाक्रमको व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्री पन्तलाई कठिन छ । शिक्षकको उपचार खर्च व्यवस्था, दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता, ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन लगायत शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने छ । सेवा सुविधाको विषयमा सरकारले गत वर्ष शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौता कार्यान्यन गर्न चुनौती छ ।

निवर्तमान मन्त्री भट्टराईले शिक्षकको सेवा सुविधाको ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेकी थिइन् । तर ८ अर्बको दायित्त्व सरकारलाई बढ्ने भयो । जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थिएन । अब नवनियुक्त मन्त्री पन्तका लागि पनि सोही चुनौती छ ।

को हुन् मन्त्री पन्त ?

पत्रकारिताबाट उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । २०३२ सालबाट पत्रकारिता र राजनीतिमा उनले प्रवेश गरेका थिए । मन्त्री पन्त यसअघि २०६१ सालमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेका थिए । २०५१ र २०५६ सालमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत बनेका थिए । २०६३ सालमा व्यवस्थापिका संसद् सदस्य थिए ।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको प्रेस सल्लाहकार भएर काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए । लामो समयसम्म नेपाल निकट रहेका पन्त एमाले विभाजन हुँदा भने उनले नेपाललाई साथ दिएनन् । हाल उनी एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।