ओली र प्रचण्डको अनुपस्थितिले अड्कियो निजामती विधेयक

१० वैशाख, काठमाडौं । बुधबार संसदीय समितिबाट ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पास गर्ने तयारी थियो । तर, विधेयकका दुई वटा दफा पारित गरेर सकियो । पारित भएका विधेयकका दफाहरूमा प्रस्तावना र विधेयकको नामसँग सम्बन्धित रहेका छन् । बाँकी दफाहरू पारित गर्न अर्को बैठक कहिले बस्न टुंगो छैन ।

बुधबारको बैठक स्थगित गर्दै राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘अर्को बैठक अर्को सूचना प्रकाशन भएपछि बस्नेछ ।’

सभापति खतिवडाका अनुसार समितिको अर्को बैठक राख्नु अगाडि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिनेछ ।

शीर्ष नेताहरूकै उपस्थितिमा विधेयक पास गर्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार नै प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई समितिमा आमन्त्रण गरेको थियो ।

तर, दुवै गएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षामन्त्री मानवीर राइलाई पठाए । यसअघि समिति सभापति खतिवडाले वैशाख ५ गतेको बैठकमै बुधबार विधेयक पास गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिमा विधेयक पारित गर्दा अगाडि बढाउन सहज हुने भएकाले त्यसअनुसार सहजीकरण गरिरहेको सुनाएका थिए । उनका अनुसार बिहीबार बैठक राख्ने तयारी थियो । प्रचण्डले नै बिहीबार काठमाडौं बाहिर हुने भनेपछि खतिवडाले बुधबार बैठक राखेका थिए । तर, बुधबार पनि प्रचण्ड राज्य व्यवस्था समितिमा गएनन् ।

प्रचण्डले समिति सभापति खतिवडासँग टेलिफोनमा भने निजामती विधेयका कतिपय प्रावधानमा चासो राखेका थिए । ‘कुलिङ पिरियड दुई वर्ष नै राख्दा राम्रो हुन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै समिति सभापति खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने ।

अतिरिक्त सचिव ब्युताउने लगायतका विषयमा समेत थप छलफल आवश्यक रहेको प्रचण्डले बताएका थिए । यी लगायतका विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्न उचित हुने पनि प्रचण्डको सुझाव समिति सभापति खतिवडालाई थियो ।

प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने सुझाएका थिए । प्रचण्ड राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य समेत हुन् ।

परिणाममा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्ड समेत उपस्थित नभएपछि निजामती विधेयक संसदीय समितिमै अड्कियो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएपछि एकपटक अध्ययन गरेर पुनः पारित गर्ने अभ्यास उचित रहेको बताउँछन् ।

‘निजामती विधेयक अगाडि बढेको छ । आज यो पास गर्ने तयारी पनि थियो । तर एकपटक प्रतिवेदन पढौं भन्ने आएको छ । यो प्रक्रिया पनि ठीक छ’ महामन्त्री थापाले समितिकै बैठकमा भनेका थिए ।

संसदीय समितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर पनि विधेयक अगाडि बढाउन नसक्नुको कारण शीर्ष नेताहरूसँगको संवाद नै प्रमुख कारण रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘एक पटक प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ नगरी विधेयक पास गर्दा भोलि अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो होला । यसकारण उहाँहरूलाई कुर्नुपर्‍यो’ कांग्रेसका एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार अब समिति सभापति खतिवडाले शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरेर सहमति जुटेका विषयमा बृफिङ गरेपछि विधेयक अगाडि बढ्नेछ ।

नेताहरूका अनुसार निजामती विधेयकमा मिल्न बाँकी सबैभन्दा ठूलो विषय हो– कुलिङ पिरियड । सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै नियुक्ति लिनका लागि निश्चित समय कुनुपर्ने प्रस्ताव नै कुलिङ पिरियड हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार कुलिङ पिरियड राख्नेमा सबै सहमत छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छ । यही अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेसका कतिपय सांसदहरू पनि कुलिङ पिरियड दुई वर्ष नै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

बुधबार नै पनि समितिको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेसका सांसदद्वय सरिता प्रसाईं र हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष नै राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

अब यो विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएर टुंगिनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडमा झमेला

अर्को मिल्न बाँकी महत्वपूर्ण विषय हो– अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना । यो विषयको प्रस्तावकर्ता हो नेपाली कांग्रेस । कांग्रेसका सांसदहरू सचिवभन्दा तल सहसचिवभन्दा माथि अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने पक्षमा छन् । अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना हुने गरी नै राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको असहमति छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘सचिव र सहसचिवको संख्या घटाएर अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने गरी प्रस्ताव आएको भए पनि एउटा लजिक हुन्थ्यो । यो लजिकविनाको राज्यलाई भार र सेवा प्रवाहमा लिएर मात्रै थप्ने कुरामा हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने कांग्रेसको एक्लो प्रयास

निजामतीमा अतिरिक्त सचिव पद ब्युताउने विषय पनि अब शीर्ष नेताहरूको रायका आधारमा टुंगिनेछ । बाँकी अधिकांश विषयमा सहमति जुटेको राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसका सांसद बडूका अनुसार ट्रेड युनियनको विषयमा रहेको विवाद हल भएको छ । हाल रहेकै जस्तो ट्रेड अधिकार कर्मचारीले निरन्तर पाउने गरी कानुन बनाउने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयकमाथिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियन अधिकारको विषयले निकै चर्चा पायो । तर अन्तिममा दलहरू यथावत अवस्थामै जान सहमत भएका छन् ।

संघीयताको मर्म समात्ने प्रयास

समितिमा जुटेको सहमतिअनुसार प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भएको छ । तर, दश वर्षसम्म संघबाट प्रदेश सचिव खटाउन सक्नेगरी ऐन बनाइने भएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएको छ । तर, यो पदमा पनि संघले दश वर्षसम्म कर्मचारी खटाउने गरी ऐन बन्ने भएको छ ।

अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई पनि खुला राखिने भएको छ । कुनै पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी अर्को स्थनीय तह वा प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि सरुवा हुन चाहेको व्यक्ति साथै सरुवा भएर जान जाहेको तह वा प्रदेश सहमत भएको खण्डमा त्यस्तो ठाउँ र पदमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।

व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

यस्तै, उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने भएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुनेछ ।

सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसदीय समितिले यसलाई बदलेर पुरुष उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रचलित व्यवस्थामै सहमति गरेको छ । महिलाको हकमा यस्तो उमेर ३९ कायम हुनेछ । हाल महिलाको हकमा यस्तो उमेर ४० वर्ष छ ।

सांसद बडूका अनुसार ४० वर्षमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्टाफ कलेजको तालिम लिने लगायतमा केही समय व्यतित हुँदा त्यसले अवकाशमा गएपछि पेन्सनमा परेको असरलाई ख्याल गरेर महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको हो ।

संसदीय समितिले महिलाभित्र पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।

संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि स्थायी सरकारको रुपमा लिइने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बन्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सभामा लगे पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक त्यस्तो हुन नदिने सांसदहरूको प्रतिवद्धता छ ।