
१० वैशाख, काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरू दिनभरि छलफलमा रहे ।
प्रमुख राजनीतिक दल प्रमुख नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका सांसदहरू बिहीबार दिनभरिजसो सिंहदरवारमा छलफलमा जुटेका हुन् ।
नेताहरूका अनुसार निजामती विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटेको छ । अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने कि नब्युँताउने र कुलिङ पिरियड कति समय राख्ने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।
नेपाली कांग्रेस सचिव भन्दा तल र सहसचिवभन्दा माथि अतिरिक्त सचिव पद राख्ने पक्षमा छ । यस्तो अभ्यासमा नेपालमा विगतमा भएर पनि हटाइएको थियो । फेरि ब्युँताउने प्रयास कांग्रेसको छ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारी निश्चित समयपछि मात्रै संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य हुने गरी कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । तर, कति वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छ ।
यी विषयमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादी सांसद हितराज पाण्डे लगायतका नेताहरू दिनभरिजसो छलफलमा छन् ।
सहमतिको नजिक रहेको बताउँछन् कांग्रेस सांसद बडू । ‘सके भोलि नै (शुक्रबार) पास गरौं भन्ने छ’ बडूले भने ।
शुक्रबारबाट संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । वर्षे अधिवेशनमा यो विधेयक पारित गर्ने प्रयासमा रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
यस निम्ति शीर्ष नेताहरूसँग एकै ठाउँमा भेटेर कुरा गर्ने प्रयासमा राज्य व्ययवस्था समितिका सदस्यहरूको प्रयास छ । अन्यथा, एक्ला एक्लै छलफल गरेर भएता पनि अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको सांसदहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4