संसदीय गतिविधिमा मोर्चाबन्दी गर्दै विपक्षी दल

११ वैशाख, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले अजेन्डाका आधारमा संसद्‍मा सहकार्य गर्ने भएका छन् । यसको नेतृत्व आफूले गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय छ ।

माओवादी केन्द्रले विपक्षी दलहरूसँग छलफल र सहकार्यका लागि अजेन्डा नै तय गरेको छ- शिक्षक आन्दोलन ।

शिक्षकहरू गत २० चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा ऐन खोजेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा भन्छन्, ‘शिक्षकको आन्दोलनको विषयमा सरकारलाई गम्भीर बनाउनुपर्ने पार्टीको निचोड छ । यस निम्ति हामी विपक्षी दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छौं ।’

संघीय संसद्‍को वर्षे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने तय गरेको हो ।

यसअघि पनि संसद्‍मा विपक्षी दलहरू विषयका आधारमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भएका थिए । सत्तापक्षले विपक्षी दललाई फाटोमा राख्न प्रयास गर्न सक्ने तर फेरि पनि आफूहरू सरकारको काम-कारबाही र बजेटका विषयमा एक भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

बिहीबारको संसदीय दलको बैठकले संसदीय गतिविधिका विषयमा विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेरै संसदीय गतिविधिका विषयमा साझा धारणा बनाइनेछ ।

‘… प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट अरु प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने र उहाँहरू (सत्तापक्ष)सँग पनि समस्या समाधानका लागि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।

शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा रहेकाले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि समेत सरकारलाई दबाब दिन विपक्षी दलहरूबीच छलफल गरिने उनले बताएका हुन् ।

अन्य विपक्षी दलहरू पनि विषयका आधारमा सहकार्य हुनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । सरकारको काम-कारबाही, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको पक्षमा बनाउन दलहरूसँग सहकार्य हुन सक्ने उनीहरूको जवाफ छ ।

रास्वपाको संसदीय दलको बैठक पनि बिहीबार बसेको थियो । जहाँ शिक्षकको आन्दोलनको विषयमा समेत छलफल भएको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए ।

‘शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने, आगामी अधिवेशनलाई नेपाली जनता र देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

प्रमुख सचेतक परियारका अनुसार बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटमाथिको छलफलको नेतृत्व पार्टीको तर्फबाट स्वर्णिम वाग्लेले नेतृत्व गर्नेछन् । अजेन्डागत रूपमा वाग्लेले विपक्षी दलसँग समेत छलफल गर्नेछन् ।

शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि रास्वपा संसदीय दलको निर्णय छ । यस निम्ति रास्वपाका सांसदहरू शिशिर खनाल, तोसिमा कार्की र सुमना श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यो जिम्मेवारी पाउने सांसदले पनि विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्न सक्छन् ।

संघीय निजामती विधेयक अगाडि बढाउन पार्टीको तर्फबाट भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी डा. चन्दा कार्कीलाई दिइएको छ ।

रास्वपाका सांसद मनिष झा शिक्षक, चिकित्सक, लघुवित्त पीडित समेत आन्दोलनमा रहेको स्मरण गर्छन् । विपक्षी दलहरूले यस्तो बेला जनताको आवाज सही ढंगले उठाउन सक्नुपर्ने र यस निम्ति आफूहरूको प्रयास रहने झाको जवाफ छ ।

विपक्षी दलका सांसदले आफ्नो चासो र विज्ञताको आधारमा खबरदारी र सुझाव दिनुपर्ने र यस निम्ति आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।

विपक्षी दलहरूले संयुक्त बैठकको तयारी समेत गरेका छन् । विपक्षमा रहेका दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर साझा अजेन्डामा संसद्‍मा सहकार्य गर्ने तयारी रहेको छ ।

विपक्षी दलहरूले साझा अजेन्डा बनाउँदा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादीबीच छलफलको तयारी भएको छ ।