रापिलो घाममा आवासीय डाक्टर : भोक खप्न नसकेर सडकमा आयौं

११ वैशाख, काठमाडौं । माइतीघर मण्डलाको रापिलो घाममा सेतो कोट लगाएका आवासीय चिकित्सक न्याय खोजिरहेका छन् । उनीहरूको एउटै प्रश्न छ, ‘कतिन्जेल यसरी लड्नुपर्ने हो ?’

पिपल डेन्डल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सक डा. बीभा पौडेल आफ्नो पेसा र भविष्यको लागि सडक संघर्षमा उत्रिएकी छिन् ।

उनी मात्र होइन, उनीजस्ता सयौं आवासीय चिकित्सक न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि आन्दोलनरत छन् ।

‘भोक प्यास खप्न नसकेर सडकमा उत्रिएका हौं,’ डा. पौडेल भन्छिन्, ‘माग पूरा नभएसम्म सडक छोड्दैनौं ।’

सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नभएको भन्दै तीन हप्तादेखि आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा छन् । २५ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययरत आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार (सरकारी आठौं तहसरह) सेवा-सुविधा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निजी मेडिकल सञ्चालकले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

‘माइतीघर मण्डलाको चर्को घाममा अधिकारका लागि लडिरहेका छौं । घाममा बस्ने रहर त कसैलाई हुँदैन नि,’ डा. पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘श्रमको मूल्य नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

आवासीय चिकित्सकले वर्षौंदेखि श्रम शोषण र दमन सहँदै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले लामो समयसम्म आवासीय चिकित्सकलाई श्रम शोषण गरेको र डर, त्रासको वातावरणमा राखेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई फेल गरिदिने डर देखाइएको थियो । मेडिकल कलेजले दिएको पैसाले आधारभूत आवश्यकता नै परिपूर्ति हुँदैन,’ डा. पौडेलले भनिन्, ‘कहिलेसम्म सहेर बस्ने भनेर सडकमा उत्रिएका हौं ।’

विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा भने निकै कम छ ।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । निजी मेडिकल कलेजहरूमा त १८/२० हजार रूपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि उनीहरू तीन-चार महिनासम्म तलब नपाउने समस्या छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

२ हजार बढी आवासीय चिकित्सक सडकमा, निर्वाह भत्ता माग्दा फेल गराइदिने धम्की

३० वर्ष उमेर पुगिसकेका आवासीय चिकित्सकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न घरबाट पैसा माग्नु परिरहेको विडम्बना रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘कतिपयको विवाह भइसकेको छ, परिवार छ, सन्तान जन्मिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्नु, आफ्नै जीविकोपार्जनका लागि घरबाट पैसा माग्नु परेको छ । यो भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुनसक्छ ?,’ डा. पौडेल प्रश्न गर्छिन् ।

किष्ट मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डा. रोहित न्यौपाने आफ्नो दैनिकी सुनाउँदै भन्छन्, ‘आज बिहान ८ बजे ड्युटीमा गएर भोलि बेलुका ३ बजे निस्कन्छु । रातभरि नसुती काम गरिरहेका हुन्छौं ।’

उनी यसरी ३१ घण्टासम्म लगातार काम गर्छन्, तैपनि उचित पारिश्रमिक पाउँदैनन् ।

‘बिरामीले आकस्मिक वा कुनै विभागमा जाँदा पहिलो पटक आवासीय चिकित्सकसँगै भेट हुन्छ,’ डा. न्यौपानेले दिनचर्या सुनाउँदै भने, ‘सबै बिरामीको हेरचाह, औषधि उपचार नै हामीले गरिरहेका हुन्छौं ।’

तर, पारिश्रमिक माग्दा उल्टै मेडिकल कलेजबाट धम्की खेप्न परेको छ । डा. न्यौपानेले अगाडि थपे, ‘हामीले श्रमको पारिश्रमिक मागेका हौं । सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता तोकिसकेको छ । तर निजी मेडिकल सञ्चालक अटेरी भएर बसेका छन् । यो कानुनी राज्यको उपहास हो । यस्ता निजी मेडिकल सञ्चालकलाई सरकारले कारबाही गर्न पर्दैन ? ।’

निर्वाह भत्ताको माग गर्दै तीन हप्तादेखि सडकमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सक निजी मेडिकल कलेजको डर-त्रासको घेराबाट बाहिर आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चिकित्सक कतिन्जेल सडकमा गइरहने ?’

आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल कलेजहरूले वर्षौंदेखि डर र त्रासको वातावरणमा राखेको चितवन मेडिकल कलेजमा दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत डा. विप्लव लामिछानेले बताए ।

‘हामीलाई पिँजडामा बाँधेजसरी राखिएको थियो । बाहिर निस्किँदा पखेटा काटिदिन्छौं भनेर डर देखाएको थियो,’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘अब अधिकार लिनका लागि डर, त्रासको घेराबाट बाहिर निस्किएका छौं ।’

डा. लामिछानेले निजी मेडिकल कलेजको ३६ घण्टाको लगातार ड्युटीपछि पनि उचित पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरे ।

‘३६ घण्टाको ड्युटीबाट निस्किन मुस्किल परेको थियो,’ उनले भने, ‘भोक र उचित पारिश्रमिक नपाएका कारण सडकमा उत्रिएका छौं ।’

आवासीय चिकित्सकको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ । उनीहरूले अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमुना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्श जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छन् ।

आन्दोलनमा उत्रिएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकलाई फेल गराइदिने धम्की दिइरहेका छन् । ‘हाम्रा साथीहरूलाई गुण्डा लगाएर खुट्टा भाँचिदिनेसम्मको धम्की दिएका छन् । अधिकार माग्दै गर्दा हाम्रो ज्यान सुरक्षित नभएको महसुस गरेका छौं,’ लामिछाने भन्छन् ।

उनका अनुसार आन्दोलनबाट नफर्किए अध्ययनमा गाह्रो बनाउनेसम्मको त्रास कलेज प्रशासनले देखाएको छ ।

तर, यी सबै धम्की र त्रासका बाबजुद डा. लामिछाने र अन्य आवासीय चिकित्सकहरू आफ्नो मागमा अडिग छन् ।

‘सरकारले तोकेको पारिश्रमिक हाम्रो खातामा नआएसम्म कुनै सम्झौता हुँदैन । हामी सडक आन्दोलनमा पछि हट्दैनौं,’ उनले दृढतापूर्वक भने ।

सरकारले आवासीय चिकित्सकको पक्षमा बोलेको छ । तर बोलेर मात्र पुग्दैन । कानुन कार्यान्वयन गराउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

निजी मेडिकल कलेजमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकार अझै हिच्किचाइरहेको छ । जसका कारण आवासीय चिकित्सकहरूलाई न्याय पाउन अझै संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

डा. पौडेल भन्छिन्, ‘बिरामीमा पर्न गएको असरको पूर्ण जिम्मेवारी निजी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्छ ।’

‘निर्णय कार्यावन्यन नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग गर्दैनौं’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता ८औं तहको निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल सञ्चालकले नटेरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहयोग नहुने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिलाएर छाड्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको अडान

‘निजी मेडिकलले ४८ हजार निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार रहेका कुनै पनि काम अगाडी बढ्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘निजी मेडिकल सञ्चालकले यस विषयमा थप तर्क गरिराख्न पर्दैन ।’

उनले अगाडि थपे, ‘सरकारले निर्णय गरे पनि लागू नुहने अवस्था बनिरहेको छ। त्यसमा सरकारले कार्यावन्यन गर्ने पक्षलाई के गर्ने हो त्यसमा सोच्न जरूरी छ ।’

निजी मेडिकल सञ्चालकले सेवा मुलुकभन्दा पनि व्यापारको हिसाबले मात्रै हेरिएको उनको भनाइ छ ।

‘पीजी पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने होइन । यो सहुलियत कतैबाट खोज्न जरूरी छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता लागू हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै निजी मेडिकल कलेजका राखेका मागका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘म तपाईंहरूकै साथमा छु । निर्णय कार्यावन्यन गराउनका लागि तपाईहरूसँगै माइतीघर मण्डलामा उभिन तयार छु ।’

फोटो भिडिओ : शंकर गिरी/अनलाइनखबर