बागमती सरकारले लाइसेन्स र ब्लू बुक छाप्ने, तीन जिल्लामा मेसिन राखिने

११ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार आफैंले लाइसेन्स र ब्लू बुकको डिजिटल कार्ड छाप्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यसको तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले ४ वैशाखमा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्दै तीन वटा लेजर प्रिन्टर (कार्ड छाप्ने मेसिन) खरिदको लागि बोलपत्र जारी गरिसकेको छ । लेजर प्रिन्टरबाट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) र ब्लू बुक (सवारी दर्ता प्रमाणपत्र) को डिजिटल कार्ड छापिने यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले ४ वैशाखमै डिजिटल कार्ड खरिदको लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । लाइसेन्सको लागि २ लाख ३५ हजार कार्ड र ब्लू बुकको लागि ३ लाख कार्ड खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको डिजिटल कार्ड छापेर सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाउने गरेको थियो । बागमती प्रदेशको १२ लाख थान लाइसेन्स कार्ड छापिन बाँकी रहेको पौडेलले बताए ।

विभागले चैतसम्मको कार्ड छापेर पठाउने जानकारी गराएकाले वैशाखदेखिको कार्ड मन्त्रालय आफैंले छाप्ने पौडेलले जनाए । चैतसम्मको कार्ड विभागले पठाएमा वैशाखदेखिको लाइसेन्सको २ लाख कार्डले एक वर्ष धान्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । ब्लू बुकको लागि १५ लाख कार्ड आवश्यक रहेको पौडेलले बताए ।

मन्त्रालयले प्रदेशका तीन जिल्लामा लेजर प्रिन्टर (मेसिन) राखेर कार्ड छपाइको कार्य गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेशका १३ जिल्लालाई भौगोलिक दृष्टिले पायक पर्नेगरी चितवन, काठमाडौं र भक्तपुरमा मेसिन राखिने योजना रहेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को साउनबाट कार्ड छापाइको काम नियमित हुने उनको भनाइ छ ।

यातायात मन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा पनि आफैं कार्ड छपाइ गर्ने योजनाले बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । यसअघि कार्ड छाप्ने योजना कार्यान्वयनमा जान नसक्दा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुँदै आएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । चालु आव २०८१/८२ मा मन्त्रालयले मेसिन खरिदमा ४ करोड २० लाख र कार्ड खरिदमा ८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आफ्नै ‘बागमती ईडीएल (इलेक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्रणाली निर्माण गरेको छ । १९ वैशाखमा प्रदेशको आफ्नै यातायात प्रणालीको उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको मन्त्री महर्जनले जानकारी दिए । यो सफ्टवेयरबाट यातायात क्षेत्रको सबै काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएकाले व्यक्तिको फोटो, वैयक्तिक विवरण स्वत: प्रणालीले प्राप्त गर्न सक्नेगरी विकास गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘यो यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आएर ३६ लाख ढड्डा डिजिटाइजेसन भएपछि सवारी नामसारीदेखि लाइसेन्स लगायतका लागि फोटो खिचाउनसम्म पनि कार्यालयमा आउन पर्दैन । राजस्व तिर्न घरबाटै सकिनेछ । अब यातायात कार्यालयमा घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दैछौं ।’ मन्त्री महर्जनले भने ।

बागमती प्रदेशभित्रका सेवाग्राहीहरूले अब डिजिटल कार्डमा लाइसेन्स मात्र नभई, ब्लू बुक पनि पाउने भएका छन् । लाइसेन्स र ब्लू बुकको डिजिटल कार्डमा चिप्सलाई हटाएर क्यूआर कोड राखिने तय भएको मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिए । ‘कार्डमा चिप्स हटाएर क्यूआर कोड राख्छौं । यो थप प्रभावकारी हुनेछ,’ भारतीले भने ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को दशौं संशोधनबाट क्यूआर राख्न सकिने कानुनी बाटो खुलेको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८१ ले चालक अनुमतिपत्र विद्युतीय अनुमतिपत्र (इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड वा क्यूआर कोडसहितको कार्ड) को रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले नागरिक एपको डिजिटल लाइसेन्सलाई गत कात्तिकमा मान्यता दिइसकेको छ । नागरिक एपलाई अपडेट गरेर लाइसेन्स लिंक गरिएको थियो । सवारी नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा नागरिक एपबाटै जरिवाना तिर्न सकिने बनाइएको मन्त्री महर्जनले बताए । यातायात क्षेत्रको सबै काम डिजिटल सुविधामा लगिने योजनामा मन्त्रालय लागेको उनले बताए ।

यसैगरी, मन्त्रालयले सवारी साधनको विद्युतीय अभिलेख सिर्जना (डिजिटाइजेसन) को काम गरिरहेको छ । गत ५ फागुन २०८१ बाट मन्त्रालयले १ सय ३७ जना डाटा इन्ट्रीकर्ता छनोट गरी ३६ लाख ढड्डालाई प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दैछ ।

यो कार्य सम्पन्न हुन २ वर्ष लाग्ने र त्यसपछि यातायात क्षेत्र पूर्ण डिजिटलमैत्री हुने मन्त्री महर्जनको भनाइ छ ।