शिक्षकहरूको आन्दोलनबारे सर्वोच्चले किन जारी गर्‍यो अन्तरिम आदेश ?

११ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधनका लागि उचित र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश पाएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काइ नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरू नभई सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई शिक्षकको मागबारे उचित निर्णय लिन आदेश दिएको हो ।

बालबालिकाहरू शिक्षाको हकबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नू/नगराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा नै कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने वातावरण तयार गर्न आदेश दिएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परीक्षा नसार्ने र सार्न नलगाउनु भनेको छ । यो आदेश भने कार्यान्वयन नहुने निश्चितजस्तै छ । किनभने बिहीबार (आज) बिहानबाट सुरु हुने १२ कक्षाको परीक्षा स्थगित भइसकेको छ र २१ गतेदेखि परीक्षा गर्ने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश*

सर्वोच्च अदालतले तत्कालन आवश्यक उपयुक्त व्यवस्था गरी एसईईको परीक्षाफल समयमा प्रकाशित गर्न आदेश दिएको छ । उसले ‘समयमा परिक्षाफल प्रकाशित हुन नसक्ने अवस्था आउन नदिनू’ भनेको छ ।

आदेशको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतले चौथो दिन प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोखरेल लगायतले शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

तीन साता हुँदा पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिने ठेगान नभएको र त्यसले देशभरका बालबालिकाको पढाई र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको भनी उनीहरूले उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए । दुवै निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

किन यस्तो आदेश ?

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित हुने व्यवस्था छ । उनीहरूको सर्वोत्तम हितमा काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सरोकारवालाहरूले त्यसको पालना नगरेको भनी प्रश्न उठेको थियो ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीका लागि अन्तर अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीहरूले बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित गरेका छन् । नेपाल ती महासन्धीहरूको पक्ष राष्ट्र भएको तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

बालबालिकाको शिक्षाको हक कार्यान्वयनमा अवरोध भएमा त्यसको सम्बोधनका लागि सरोकारवाला निकाय र आन्दोलनरत शिक्षकहरुको समेत जिम्मेवारी देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न देखिने औल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘विद्यालय शिक्षकहरू लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नुपर्न अवस्था उत्पन्न गर्नू गराउनुलाई कदापि वाञ्छित परिस्थिति मान्न सकिँदैन ।’

अन्तरिम आदेश जारी नगरे शिक्षा पाउने बालबालिकाको मौलिक हकमा गम्भिर आघात पर्नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले चार बुँदे आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशको पूर्णपाठ: