बिनाइजाजत मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय चलाए १० लाखसम्म जरिबाना

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले पर्यटन व्यावसायलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको छ ।

हालै संसदमा पुगेको पर्यटन विधेयकमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अनुमति नलिएरै मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय व्यवसाय सञ्चालन गरे १० लाखसम्म जरिवाना हुने सो विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४४ मा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय व्यवसायको लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘बेलुनिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, स्काई डाइभिङ तथा साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ’ दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

जस अन्तर्गत जंगल सफारी, क्याम्पिङ, हाइकिङ, बर्ड वाचिङ, स्किइङ, जिप फ्लायर, स्वीङ, स्काई वाक, बञ्जी जम्पिङ्ग, रक क्लाइम्बिङ्ग, आइस हक्की, आइस स्केटिङ, आइस क्लाइम्बिङ्ग, हिमाली म्याराथुन, आइस केभिङ, माउन्टेन बाइकिङ, गल्फ, पोलो, पोनि ट्रेकिङ्ग लगायत पर्दछन् ।

कृषि पर्यटन, शिक्षा पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, स्वास्थ्य तथा आरोग्य पर्यटन, योग, ध्यान तथा आयुर्वेद पर्यटन, रिट्रिट व्यवसाय, चलचित्र पर्यटन, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन तथा प्रदर्शनी पर्यटन (माइस टुरिजम), ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पर्यापर्यटन पनि यसमा रहन्छन् ।

पर्यटकीय केबलकार, वाटरपार्क, मनोरन्जन पार्क (फनपार्क) र यस्तै प्रकृतिका साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजतपत्र लिनुपर्ने भनिएको हो ।

साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय व्यवसाय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।

यदि कसैले अनुमति नलिएरै यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गरे दण्डनीय हुन्छ । यससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ५० र ५१ मा छ ।

दफा ५० को (ण) मा इजाजतपत्र नलिई साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ ।

यस्तो कसुर गर्नेलाई ५ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिबाना हुने प्रावधान दफा ५१ को (ञ) मा छ ।

इजाजतपत्र नलिई होटल वा रिसोर्ट सञ्जालन गरे गराएमा पनि कसुर मानिन्छ । यस्तोमा पचास हजारदेखि दुई लाखसम्म जरिबाना हुनेछ ।

अनुमति नलिई हिमालचुलीबाट साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप गरेमा पनि दण्डनीय मानिन्छ ।