एनआरएनलाई सेयर लगानीमा खनाल आयोग : पूरा ल्याऊ, आधा लैजाऊ, नाफा नलैजाऊ

१२ वैशाख, काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै सरकारले २० असोज २०८१ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ५ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पूँजीबजार सुधारका लागि भन्दै विभिन्न सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले दिएका कतिपय सुझाव भने गहिरो अध्ययनविना नै दिएको देखिन्छ । तिनैमध्येको एउटा सुझाव हो– गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको सेयर बजारमा कारोबार गर्न दिएपछि लगानी फिर्ता लैजानेबारे ।

आयोगले एनआरएनलाई नेपालको सेयर बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको छ । तर, लगानी गर्न अनुमति दिने सुझाव दिएको आयोगले त्यस्तो लगानी फिर्ता लैजानेबारे संकीर्णता देखिएको छ ।

‘एनआरएन लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने’ सुझावमा छ ।

सेयर कारोबार गर्नुका पछाडि लगानीकर्ताको मुख्य उद्देश्य भनेकै पूँजीगत लाभ (नाफा) प्राप्त गर्नु हो । जुन मूल्यमा सेयर खरिद भएको छ, उक्त मूल्य बढेपछि बेचेर पूँजीगत लाभ लिने एउटा उद्देश्य हो ।

सेयरमा लगानी गर्दा त्यस्तो लाभ छोटो समयमै लगानीको दोब्बर, तेब्बरसम्म हुन सक्छ । तर, आयोगले त्यसरी प्राप्त लाभ फिर्ता लैजानेबारे कुनै सुझाव दिएको छैन । आयोगको लगानी मात्रै फिर्ता लैजाने भनिएको छ । यसले पूँजीगत लाभ लैजान नपाउने भन्न खोजिएको अर्थका रूपमा बुझिन्छ ।

अर्कातर्फ, आयोगको सुझावमा लगानी फिर्ता लैजान पनि दुई वर्षको समय तोकिएको छ । एक पटकमा जति लगानी ल्याएको हो, एक वर्षमा त्यसको आधा मात्रै लैजान पाउने र पूरा लगानी फिर्ता लैजान दुई वर्ष कुनुपर्ने सुझाव साँघुरो सोचका साथ आएको गैरआवासीय नेपालीहरू बताउँछन् ।

‘पैसा ल्याऊ, लगानी गर भनेर आश्वासन सबैले दिने तर फिर्ता लैजान नदिने, अनेक दुःख दिने कार्य हुने गरेको छ,’ युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) का अध्यक्ष सोनम लामाले भने ।

सेयर कारोबारका लागि ल्याएको रकम लैजाँदा दुई वर्षमा ५०/५० प्रतिशत लैजान पाउने कुराले नेपालमा लगानी ल्याउन आकर्षित नगर्ने उनले बताए । ‘ल्याउँदा एकै पटक ल्याउन मिल्ने, लैजान नमिल्ने भन्नुले त आकर्षण बढ्दैन,’ उनले भने ।

अहिले लगानीका लागि आऊ–आऊ भने पनि एनआरएन उत्सुक नरहेको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक आयोगको सुझाव प्रतिवेदनमा पूँजीगत लाभ र कम्पनीले दिने गरेको लाभांश रकम लैजाने विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

आयोगले दिएको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव हो– ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ९ र १० परिमार्जन गरी एनआरएनका हकमा पूँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रूपमा नै एनआरएनलाई नागरिकता वा परिचयपत्रका आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने ।’

उक्त ऐनको दफा ९ अनुसार संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा इक्विटी लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी स्थापना गरी, धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई भेन्चर क्यापिटल फन्ड खडा गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै दफा १० मा त्यस्ता भेन्चर क्यापिटल खडा गर्ने संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारका लागि बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

एनआरएनलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने भनेर वर्षौंदेखि नै नियामक धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आएको छ । बोर्ड मात्रै होइन, सरकारले बजेटमै पनि पूँजीबजार सुधारका लागि यो विषय समेट्दै आएको छ ।

तर, लगानी गरिसकेपछि बाहिरिन नदिने गरी साँघुरो सोचले ऐन, नियममार्फत परिबन्ध गरिएको छ । पूँजीगत लाभ, लाभांश तथा चाहेको समयमा लगानी नै झिकेर बाहिरिने सम्बन्धमा ठोस र सहज नीतिगत व्यवस्था नै छैन । जसले गर्दा उनीहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्दैनन् । एनआरएनले यहाँ धितोपत्र कारोबार गर्ने तथा लगानी कारोबारबाट आएको नाफा तथा लगानी झिकेर लैजान सक्ने व्यवस्था छैन ।

एनआरएनलाई सेयर कारोबार गर्न दिने विषयमा पहिले नीतिगत स्पष्टता जरुरत रहने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन् ।

सेयर कारोबार गर्न दिने सीमा, लगानी र प्रतिफल लैजाने विषय तथा एनआरएनलाई पूँजीबजारमा लगानीका लागि प्रक्रियागत सहजीकरणका काम भइरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।

‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) सहित विभिन्न ऐनसँग जोडिएको विषय भएकाले यो बोर्डसँग मात्रै सम्बन्धित छैन,’ उनले भने ।

एनआरएनलाई कतिसम्म लगानी गर्न दिने, लगानी तथा प्रतिफल कतिसम्म लैजान दिनेजस्ता केही विषय बोर्ड र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा टुंगो लाग्नुपर्ने विषय हो । तर, यी दुई नियामकबीच यो विषयमा प्रभावकारी समन्य, गहन बहस नै भएको छैन । केही महिनाअघि बोर्डले फिटा संशोधनका लागि मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिएको थियो ।

एनआरएनले कम्पनी मार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छन्

इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी मार्फत भने एनआरएनलाई लगानी भित्र्याउन सहज गरिएको छ ।

सरकार र एनआरएनको संयुक्त लगानीमा खुल्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर एनआरएनका लागि नै सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा समेटिएको छ ।

सरकार र एनआरएनको संयुक्त लगानीका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले ४९ प्रतिशतभन्दा बढी र १० प्रतिशतभन्दा घटी नहुने गरी अरू एनआरएनका लागि सेयर जारी गर्न सक्छन् ।

एनआरएनकै सेयर लगानीमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खुल्छन् र ती कम्पनीले नेपालका विभिन्न पूर्वाधार तथा आयोजनामा लगानी गर्छन् । यस्ता कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

त्यस्तै सेयर निष्कासन गर्नुपूर्व यस्ता कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने छ । कम्पनी दर्तापछि मात्रै एनआरएनका लागि सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन् ।

बोर्डको स्वीकृतिपछि कम्पनीले एनआरएनलाई नै सेयर निष्कासनका लागि दरखास्त खुला गर्छन् । न्यूनतम १ हजार कित्ता र त्यसको गुणांकमा एनआरएनले मात्रै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।