छात्रवृत्तिका डाक्टर दुई वर्ष सेवा गर्नेवित्तिकै विदेश टाप कस्छन्

चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले वार्षिक ६ अर्ब बढी खर्च गरिहेको छ । तर त्यो जनशक्तिले कहाँ गएर सेवा गरिरहेको छ, राज्यले कुनै लेखाजोखा गरेको छैन ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्राडा भुपेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘हामीले करोडौं लगाएर जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं । तर सेवा चाहिँ विकसित देशमा भइरहेको छ । सरकारले जनशक्ति देशमै टिकाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

डा. बस्नेतसँग चिकित्सा शिक्षामा देखिएका चुनौती तथा वीर अस्पताल र न्याम्स किन छुट्टिन लागे भन्ने विषयमा अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानी :

वीर अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेर अहिले न्याम्सको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यी दुई संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

वीर अस्पतालमा विभिन्न तहमा काम गरेँ । देशकै जेठो स्वास्थ्य संस्था वीरको सेवामा प्रवेश गरेको २५ वर्ष पुगिसक्यो । यस अवधिमा ठूलो परिवर्तन भएको महसुस गरेको छु । मेडिकल सेवा, मेडिकल शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा धेरै परिवर्तन भएको छ ।

सन् २००० मा इन्टर्नसिपबाट वीरको सेवामा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यतिबेला वीर एउटा भवन मात्रै थियो । सेवा-सुविधा धेरै कम थिए । अहिले भवन, सेवा, उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक, विशेषज्ञताको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको देख्न सकिन्छ ।

वीर अस्पताल र न्याम्स ७ वर्षपछि छुट्टिने पक्कापक्की भएको छ । यी दुई संस्था छुटिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

म त छुट्टिन हुन्न भन्ने मान्छे हुँ । मैले पटकपटक संसदीय समितिमा वीर र न्याम्स छुटाउने बेला नभएको बताउँदै आएको छु ।

सन् २००२ मा न्याम्सको परिकल्पना भयो । त्यतिबेला सिनियर चिकित्सकले संसारमा भएका कुरालाई हेरेर, सोचेर, बुझेर न्याम्सको स्थापना गर्नुभएको थियो ।

न्याम्स स्थापनासँगै पोस्ट ग्य्राजुएट (पीजी) ट्रेनिङ नगरेको भए चिकित्साशास्त्रको विशेषज्ञतामा ठूलो ग्याब हुन्थ्यो । न्याम्स स्थापनाभन्दा एक दशक अगाडि नेपालमा पीजी गर्न पाइँदैनथ्यो । पीजी अध्ययनका लागि रसिया, बंगालादेश लगायतका देश जानुपर्थ्यो । पीजी सिट पाउनै गाह्रो थियो । एमबीबीएस गरेको १०/१२ वर्षपछि मात्रै दुःख गरेर पीजी गर्न बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो । देशमा पीजी गरेका दक्ष जनशक्तिको ठूलो आवश्यकता थियो ।

त्यसबेलाका तत्कालीन अञ्चल अस्पतालमा पीजी विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक नै हुँदैनथे । तर न्याम्स स्थापनासँगै पोस्ट ग्य्राजुएट डाक्टर, डीएस, एमसीएचका चिकित्सक उत्पादन भयो ।

अहिले संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्नुमा न्याम्सको देन छ । दुई दशकमा सरकारका स्वास्थ्य संस्थामा न्याम्सका उत्पादित जनशक्ति छन् । यो नै न्याम्सको ठूलो उपलब्धि हो ।

न्याम्स आफैंमा डीन युनिभर्सिटी हो । आजको दिनमा वीर अस्पताल नाममा मात्रै छ, ऐनमा छैन । वीर अस्पताल न्याम्सको शिक्षण अस्पताल हो ।

कुनै पनि शैक्षिक संस्था, डीन युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटीको मेडिकल एजुकेसन सञ्चालन गर्न आफ्नो अस्पताल चाहिन्छ । त्यो अस्पताल न्याम्सको वीर अस्पताल हो । वीर अस्पताल लिगेसी बोकेको संस्था हो । तर १२३ वर्षको लिगेसी बोकेको संस्थालाई त्यत्तिकै छुट्याउन हुँदैन ।

न्याम्सको छुट्टै अस्पताल दुवाकोटमा बनेपछि मात्रै यी दुई संस्थालाई छुट्याउन सकिन्छ । यसलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार, अध्ययन-अनुसन्धान र अस्पताल सेवा युनिट बन्दा मात्रै छुटाउन सकिन्छ । यसो हुँदा वीर अस्पताल यहीँ रहन्छ र न्याम्स दुवाकोटमा गएर शिक्षण अस्पतालको रूपमा रहन्छ । त्यही परिकल्पना गरेर अहिले संसद्‍ले सात वर्षको समय दिएको छ ।

न्याम्स स्वायत्त र शैक्षिक संस्थालाई चाहिने पूर्वाधार भएको संस्था बन्छ भन्ने हामीले परिकल्पना गरेका छौं । आशा गरौं, त्यो पूरा हुनेछ ।

न्याम्स र वीर अस्पताल सँगै हुँदा देशको केन्द्रीय अस्पताल मानिने वीर ‘टर्सरी केयर सेन्टर’ भन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्ने पनि छ नि !

त्यो होइन । केन्द्रीय अस्पताल भन्ने शब्दको परिकल्पना नेपालमा मात्रै हो । संसारको जुनसुकै ठाँउमा रिफरल सेन्टर हुन्छ । रिफरल सेन्टर भौगोलिक र जनसंख्याको आधारमा हुन्छ । त्यसको आधारमा अस्पताल प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी अस्पताल बन्छ ।

वीर अस्पतालले केन्द्रीय अस्पताल भए पनि, नेपाल सरकारको अस्पताल भए पनि वा न्याम्सको अस्पताल भए पनि विशेषज्ञ र अति विशिष्टकृत तहको सेवा नेपाली जनतालाई दिने हो । केन्द्रीय अस्पताल हुँदा राम्रो, टर्सरी हुँदा नराम्रो भन्ने बुझाइ गलत हो । त्यसैले वीर अस्पताललाई राम्रो बनाएर सबै किसिमको सेवा लिनसक्ने ठाउँ बनाउनु नेपालीको लागि फाइदा हो ।

आजको जनसंख्यालाई वीर अस्पतालले थेग्न सकेन भने दुवाकोटमा अस्पताल बनाउनुपर्छ । तर अहिले नै वीर अस्पतालमा दूरदराजबाट आएका नागरिकले आईसीयू, भेन्टिलेटर बेड नपाएर गेटबाट नै फर्किनुपर्ने बाध्यता छ नि !

हामीले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौं । क्षमताभन्दा बढी बिरामी भए बाहिर जाने हुन् । अहिले वीर अस्पतालमा ९६० बेड छन् । ७३ आईसियू र एचडीयू गरी ११० वटा छन् । अप्रेसन थियटर १८ वटा छन् । ओपीडीमा ३ दैनिक हजार बिरामीले सेवा पाउँछन् । हाम्रो क्षमता त बढेको छ नि ! यसरी सेवा बढ्नुमा अस्पतालप्रतिको विश्वास हो ।

अझै पनि पर्याप्त सेवा दिन नसकेको म स्वीकार गर्छु । यसको एक मात्रै कारण छ- रिफरल मेकानिजमले राम्रो काम गरेको छैन । टाउको, खुट्टा, पेट दुखे पनि सबै जना वीर अस्पताल पुग्ने होइन नि । यस्तो सेवा पहिला प्राइमरी तहका स्वास्थ्य संस्थाले गर्नुपर्छ । त्यसपछि सेकेन्डरी हुँदै वीर अस्पताल जस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्ने हो ।

धनगढी वा मेचीका मानिस सिधैं वीर अस्पताल आउँछन् । त्यहाँ हुने सेवा त्यहीँ दिनुपर्छ । बिरामी त्यहीँ रोकिनुपर्छ । नेपालभरका सबै मानिस वीर आउँदा त सेवा दिन सकिँदैन नि !

वीर सिधैं टिकट काट्न नपाउने अस्पताल बन्नुपर्छ । देशभरबाट वीरको कुनै विभागमा देखाउनू भनेर रिफरको कागजपत्र ल्याउने मानिसको अस्पताल हुनुपर्छ । आज त जसले पनि टिकट काट्न पाएका छन् ।

वीर अस्पतालमा भएको विशेषज्ञतालाई अधिकतम उपभोग गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो रिफरल मेकानिजम राम्रो छैन । त्यस कारण धेरै भीड सहनुपरेको छ ।

किन व्यवस्थापन गर्न सकिएन त ?

सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । नीतिगत भए पनि कार्यावन्यनको पक्ष भने कमजोर छ ।

पटक-पटक वीर र न्याम्स अलग हुने छलफल चले । तर कार्यावन्यन भएन । पछिल्लो निर्णय कार्यावन्यन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

जबसम्म न्याम्सको स्वायत्त अस्पताल बन्दैन, तबसम्म छुट्टिन सक्दैन । आज हामीले न्याम्स भएर वीर अस्पतालमा पनि सेवा दिइरहेका छौं । ओपीडी, अप्रेसनदेखि अध्ययन, अनुसन्धान, जनशक्ति उत्पादन पनि भइरहेको छ । छुट्टै अस्पताल बनाउँदा २० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाटोमा ५० करोड खर्च होला । जब हामी ५० करोडमा केही काम गर्न सक्छौं भने २० अर्ब खर्च गर्नतर्फ लाग्नु त मुर्खता हो ।

हरेक स्वास्थ्य मन्त्री फेरिँदा दुवाकोटमा अस्पताल बन्ने बहस चल्छ । तर वार्षिक रूपमा छुट्याइएको केही बजेट फ्रिज भएर गइरहेको अवस्था छ । अबको ७ वर्षमा दुवाकोटमा अत्याधुनिक अस्पताल देख्न सकिएला ?

सरकारले चाह्यो भने असम्भव छैन । पटकपटक दुवाकोटका लागि बजेट विनियोजन भयो, तर कार्यावन्यनमा जान सकेन । अहिले डीपीआर गर्ने प्रक्रियामा लागेका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भवन विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । यसमा स्वास्थ्य र अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । दुवाकोटमा १५ सय बेड बनाउने योजना छ । तर एकैपटक सम्भव हुँदैन । केही चरणमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

सरकारले १५ बेडको अस्पताल त बनाउन नसकेको अवस्थामा हजारौं बेडको अस्पताल बनाउने कुरा गरिरहेका छौं । हामीले वैदेशिक सहायताको नै आश गर्ने होला । केही समय अगाडि चीन सरकार यस विषयमा पछाडि हट्यो नि ?

यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा भरपर्छ । चरणवद्ध रूपमा हो भने सरकारले नै बनाउन सक्छ । यसको लागि वर्षौं लाग्न सक्छ । एकैपटक भवन निर्माण गर्दा मात्रै कुनै डोनरको आवश्यकता पर्ने हो । यो देशको आवश्यकता हो, कसैले रोक्न हुँदैन ।

अस्पताल सञ्चालन लागि भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, दक्षजनशक्ति आवश्यक पर्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

अहिले भएका केही जनशक्ति दुवाकोटा जान्छन् । धेरै जनशक्ति बाहिरबाट थप्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको छ । तर स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपालमा टिकाउन सकिएको छैन । विदेश जाने चिकित्सकलाई रोक्न र छिमेकी देशमा उपचार गर्न जाने बिरामीलाई रोक्न सुपरस्पेसलिस्ट संस्था चाहिएको छ । यस्तो संस्था निर्माण हुँदा स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी बाहिर जाने क्रम रोकिन्छ ।

यस आर्थिक वर्षबाट न्याम्सले पोस्ट ग्य्राजुएट (पीजी) सिट बढाएको छ । ठूला अस्पतालबीच शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ?

न्याम्सको आंगिक अस्पताल वीर हो । तर वीरसँग थुप्रै सम्बन्धन अस्पताल लिएर न्याम्सको परिकल्पना गरिएको थियो । सुरुवातमै प्रसूति अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ पढाउने, कान्ति अस्पतालमा बालबालिकासँग सम्बन्धित विषय पढाउने लगायतका अस्पतालमा पठनपाठन भइरहेको छ । यस वर्षदेखि भने ६ वटा अस्पतालसँग नयाँ एमओयू गरेका छौं । अहिले न्याम्ससँग २४ वटा अस्पतालले सम्बन्धन पाएका छन् । २४ वटा अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बिरामी छन् ।

शैक्षिक वातावरण निर्माण गरेर पीजी सिट थप्न सफल भयौं । अस्पताललाई सेवाको हिसाबले स्रोत-साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरिएको थियो । तर शैक्षिक र अनुसन्धान हिसाबमा प्रयोग गर्न सकिएको थिएन । न्याम्सको सिनिट बैठकबाट विभिन्न अस्पतालमा शिक्षकको दरबन्दी बढायौं ।

गत वर्षसम्म १०७ पीजी सिट पाएका थियौं । यसवर्ष  बढेर २५० पुगेको छ । यो अवसर पनि हो । यसले बिरामीसँगै विद्यार्थीलाई पनि फाइदा हुन्छ । गुणस्तरीय सेवाका लागि पीजी ट्रेनिङ शैक्षिक संस्था हुन आवश्यक छ ।

तपाईंहरूले जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं भनिरहँदा डाक्टरहरूले देश छोडिरहेका छन् नि ?

जनशक्ति उत्पादन भएको छ । तर त्यसको युटिलाइजेसन (उपयोगिता) भइरहेको छैन । काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । दक्ष जनशक्तिले काम गर्ने वातावरण नपाउँदा चिकित्सा क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । यस्तो हुँदा आम नागरिकले सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनशक्ति पलायन रोक्न सरकारको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

कस्तो खालको नीति आवश्यक छ ?

डाक्टरलाई काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । जागिरको सुनिश्चिता हुनुपर्छ । सेवा-सुविधा एकदमै छ । आजको दिनमा डाक्टरलाई दुर्गम ठाँउमा नगएको दोष लाग्छ । तर डाक्टर भगवान त होइन नि, बाहिरबाट हेरेर सबै रोग पत्ता लगाउने । त्यसका लागि आवश्यक उपकरण चाहिन्छ । जबरजस्ती दुर्गम पठाउने तर स्रोत-साधन उपलब्ध नगराउँदा डाक्टरहरू आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न पलायन भइरहेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष मुटु, मिर्गौला कलेजो सर्जन लगायतका विशिष्टकृत विषयमा सिट खाली गइरहेको छ । भएका डाक्टरलाई किन माथिल्लो विशेषज्ञतामा आकर्षित गर्न सकिएन ?

न्याम्समा नेफ्रोलोजी, लिभर, कार्डियोथोरिसीक सर्जरीको केही वर्षयता खाली गइरहेका छन् । सरकारले विशेषज्ञता अनुसारको काम गर्ने ठाँउको उपलब्धता नगराउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । आज कार्डियोथोरासिक सर्जन बन्दा काम गर्ने ठाँउ छैन । अनि किन डाक्टर यस्तो विधा पढेर समय खेर फाल्छ ।

यदि सरकारले नै काम गर्ने ठाँउको सुनिश्चितता गर्ने हो भने सिट खेर जाँदैन । यसका लागि विशिष्टकृत अस्पताल आवश्यक पर्छ ।

सरकारको दरबन्दी कम छ । तीन दशकयता दरबन्दी खुलेको छैन । टर्सरी, प्रादेशिक अस्पतालमा मुटु, लिभर, पेट, मिर्गौला लगायतका विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक हुनुपर्ने हो । तर बिडम्बना, सरकारले जनशक्तिको व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छैन ।

चिकित्सक विदेशिँदा नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुने खतरा देखियो नि हैन ?

जनशक्ति अभाव भइसकेको छ । बिरामीले आज वीर अस्पतालमा कलेजोका डाक्टर भेट्न पाएका छन् । तर काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा मधुमेहका डाक्टर पनि भेट्न पाएका छैनन् । जनसंख्याको अनुपातमा कति डाक्टर राख्ने भनेर काम भएको छैन ।

छात्रवृत्तिमा पढाएका चिकित्सक दुई वर्ष सेवा गरेर विदेश टाप कसिरहेका छन् । यसले राज्यलाई ठूलो घाटा परिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत वार्षिक चिकित्सा शिक्षामा वार्षिक ६ अर्ब खर्च भइरहेको छ । यतिको खर्च गरेका जनशक्तिले भोलिका दिनमा कहाँ काम गरेका छन्, त्यो हेरेकै छैनौं । हामीले कराडौं लगाएर जनशक्ति उत्पादन गर्ने अनि सेवा चाहिँ विकसित देशमा गरिरहेका छन् । त्यसैले छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरले दुई वर्ष मात्रै होइन, १० वर्ष देशमै सेवा गर्नुपर्ने बनाउनुपर्‍यो । यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन केही न केही संशोधन गर्नुपर्छ ।

सेवा-सुविधा कम भएका कारण चिकित्सकले  काठमाडौंमा काम गरेर छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सक्ने अवस्था छैन । चिकित्सकले धेरै कमाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले यस्तो वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिपरेको पनि छ । पर्फमेटिभ बेस इन्सेन्टिभ कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू हुँदा केही परिवर्तन आउँछ ।

अहिले आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताका लागि तीन एक हप्तादेखि आन्दोलनमा छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नि:सर्त अधिकार हो । निजी मेडिकलमा कार्यरत चिकित्सकले सरकारी सरह नै ४८ हजार पाउनुपर्छ । यसमा कुनै नाईं-नास्ती गर्नु हुँदैन । आवासीय चिकित्सकलाई विद्यार्थी हुन् भनेर जोड्न मिल्दैन । एमबीबीएस गरिसकेका चिकित्सक भएकाले उनीहरूले पढ्दै जागिर खाने हो । आवासीय चिकित्सकले संसारभर नै निर्वाह भत्ता पाउँछन् ।

आवासीय चिकित्सकले बिरामी हेर्ने, आईसीयू चलाउने, अप्रेसन गर्ने, बिरामी जाँच्ने लगायतका काम गर्दा अस्पतालको आम्दानी बढिरहेको हुन्छ । त्यस कारण आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषण गर्न पाँइदैन । आयोगले गरेको निर्णय लागु हुनु जरूरी छ ।

न्याम्सले अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । तर यति ठूलो प्राज्ञिक संस्थाले अनुसन्धान गर्न किन सकिरहेको छैन ?

एमडी-एमएस, डीएम-डीएमसीएचका जनशक्ति नेपालमा सबैभन्दा बढी न्याम्सले उत्पादन गरिरहेको छ । अध्ययनमा कुनै खोट नै छैन । तर अनुसन्धानमा कमजोर छौं । अनुसन्धान गर्न ठूलो बजेट चाहिन्छ । बजेट अभाव छ । न्याम्सले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको रिसर्च टिमसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । हामीले कोसिस गरिरहेकै छौं ।

मेडिकल शिक्षाका चुनौती के-के छन् ?

मेडिकल क्षेत्रमा दुई दशकमा धेरै परिवर्तन भयो । अस्पताल खुलेका छन्, काम गर्ने वातावरण बनेको छ । मेडिकल कलेज खुलेका छन्, यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । तर अहिलेको चुनौती चिकित्सा जनशक्तिको गुणस्तरमा देखिएको छ । हाम्रो ध्यान गुणस्तरमा जानुपर्छ ।

भनेको उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरहीन छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

एक लबेल पास नगरी त चिकित्सा जनशक्ति बजारमा आउँदैनन् । तर गुणस्तरका लागि काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । हामीले मुखले पठाएका छौं, चिकित्सकले बिरामीलाई छोएर, हेरेर हेर्नुपर्ने । तर यसतर्फ काम भएको देखिँदैन ।

यस्तो नहुँदा दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्न सकिँदैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिखित परीक्षा मात्रै लिइरहेको छ । तर सिपमुलक परीक्षा लिने हो भने धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन् । यसरी अप्रेसन हुन्छ भनेर लेखेको आधारमा पास भएका छन् । तर प्राक्टिकलबाट हेरिएको छैन । सिपको दक्षता जाँच्न जरूरी छ ।

फोटो/भिडियो : शंकर गिरी