‘श्रमिकलाई विदेशमा पनि कानूनी उपचार पाउन सकिन्छ भन्ने थाहै छैन’

मुद्दा लड्न नसक्नेहरूले राज्यबाट कानूनी सहायता पाउने व्यवस्था छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको यो हक स्वदेश र विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली नागरिकले पाउने सुविधा हो । मुलुकभित्र यो हक कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न प्रबन्ध भएका छन् ।

तर, संविधानमा जुन आशयले यो व्यवस्था गरिएको छ, त्यस अनुरूप कानून बनेको छैन । हामीसँग भएको ‘कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन’ मा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका नेपाली नागरिक र द्वन्द्वपीडितले कानूनी सहायता पाउने व्यवस्था छ ।

यो हक नेपालमा मात्रै नभएर विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीका लागि पनि लागू हुनुपर्ने हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डले कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । निर्देशिका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा त्यस्ता कामदारका लागि कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था छ ।

कानूनी प्रतिरक्षाको लागि सचिवालयको कोषमा रहेको रकमबाट प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । यो बाहेक अन्य कुनै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले पनि कानूनी सहायता सेवा सञ्चालन गरेका रहेछन् भने श्रमिकले सुविधा पाउँछन् । उदाहरणका लागि मलेशियाको बार काउन्सिलले आप्रवासीका लागि पनि निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

अदालतमा गएर बहस गर्ने विषयमा सम्बन्धित मुलुकको प्रबन्ध र कानूनी व्यवस्था अनुसार तय हुने विषय हो । अभ्यास अनुसार, सामान्यतया सम्बन्धित मुलुकमा सोही मुलुकका वकिलले मात्रै बहस गर्न पाउँछन् । तर त्यस प्रक्रियामा संलग्न भएर नेपाली वकिलले पनि सहजीकरण गर्न सके परिणाम राम्रो आउन सक्छ, यसले नेपाली कामदारहरूलाई न्याय पाउन सहज हुनसक्छ ।

नेपाली श्रमिकले विदेशमा कानूनी सहायता पाउन केही प्रमुख चुनौती छन् । एक त उनीहरूलाई कानूनी ज्ञान हुँदैन, अर्कोतर्फ भाषा र आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ । नेपालीलाई अरू मुलुकमा गएर पनि कानूनी लडाइँ लड्न सकिन्छ भन्ने थाहै छैन ।

विदेशमा रहेका बेला केही कानूनी अड्चन भएमा उनीहरूले समाधानको प्रक्रिया बुझेका हुँदैनन् । प्रक्रिया बुझे पनि भाषाको समस्या हुन्छ । भाषाकै बारेमा ज्ञान रहेछ भने पनि वकिलको लागि लाग्ने शुल्क उनीहरूको क्षमता बाहिर हुन्छ, श्रमिकले रकम भुक्तानी गर्न सक्दैनन् ।

वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्न सरकारले कोष खडा गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले जारी गरेको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ त्यसैको लागि हो । श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम श्रमिकलाई कानूनी सहायताको लागि उपलब्ध गराउने सुविधा सहित निर्देशिकाको व्यवस्था गरिएको हो ।

कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले यो निर्देशिका जारी भए पनि सुषुप्त अवस्थामा, गुपचुप राखिएको छ । यो निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कानूनी सहायता गर्न यसको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । फौजदारी अभियोग लागेका श्रमिकको लागि कोषबाट रकम प्रयोग गरिने भनिएको छ । यसको दायरा बढाएर सबै श्रमिकको लागि प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ ।

कोषबाट खर्च गर्न सकिने रकमको सीमा पनि बढाइनुपर्छ । कोषमा भएको यो सुविधाका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । श्रमिकलाई कोषबाट यसरी कानूनी सहायताका लागि खर्च गर्न सकिने व्यवस्थाबारे व्यापक मात्रामा सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्छ ।

(वैदेशिक रोजगार पीडितको सहायतामा सक्रिय कानून व्यवसायी लुइँटेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)