‘ज्ञानेन्द्रले फेरि राजा बन्न चिना नहेरे हुन्छ’

१२ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशनको पहिलो दिन नै संसद्‍मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनी समर्थकका गतिविधिको चर्को आलोचना भएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलका सांसदहरू एक स्वरमा प्रस्तुत भएका छन् । लामो राजनीतिक संघर्षको परिणाममा प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट मुलुक पछाडि फर्किने कल्पना नगर्न उनीहरूको चेतावनी छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे राजतन्त्र फर्किने भनेर गरिने प्रयास व्यर्थ हुने सुझाउँछन् । ‘कसैले आन्दोलनबाट नारायणहिटीमा राजा पुर्‍याएर देशको कल्याण हुन्छ भन्ने सपना नदेखे हुन्छ । चिना-टिपन नहेरे हुन्छ,’ घिमिरेको सुझाव छ ।

संसद्‍मै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर पार्टी हो । जसले सडक आन्दोलन समेत गर्दै आएको छ । आन्दोलनमार्फत राजतन्त्र फर्काउने उद्घोष राप्रपाको छ । तर त्यस्तो प्रयास ब्यर्थ हुने घिमिरेको चेतावनी छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र समेत संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू धर्म पक्षधर मत रहेको भनेर समेत टिप्पणी हुने गरेको छ । तर त्यस्तो आवाज सिंगो कांग्रेस पार्टीको नरहेको रूपमा बुझ्न उनको सन्देश छ ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार कांग्रेसभित्र के-कस्ता विचार छन् भनेर कसैले कुनै प्रकारका पाठ पढाउन आवश्यक छैन । उनी भन्छन्, ‘नेपाली कांग्रेसलाई कसैले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पाठ पढाउनु पर्दैन ।’

राजतन्त्र कसरी ढल्यो ? यो ख्याल गर्दा धेरै विषय छर्लङ्ग हुने उनको बुझाइ छ । घिमिरेको बुझाइमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रवृत्ति र अहंले राजतन्त्र ढलेको हो । ज्ञानेन्द्रको शैलीका कारणले कांग्रेस आफ्नो मार्गचित्र परिवर्तन गर्न बाध्य भएको हो ।

‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मार्गचित्र त्यसै बदलेको हैन । नेपालको राजतन्त्रको अभिषप्त इतिहासलाई उल्ट्याएको हो,’ घिमिरे थप्छन्, ‘नेपालको राजतन्त्रमा संवैधानिक भई बस्ने स्वभाव नै छैन ।’

ज्ञानेन्द्रकै कारण कांग्रेसले आफ्नो दिशा बदलेको घिमिरेले दोहोर्‍याए, ‘राजामा रहेको राजकीय अधिकारको दम्भ एवं शासन गर्ने तीव्र आकांक्षाले आज मुलुकलाई गणतन्त्रमा पुर्‍यायो । नेपाली कांग्रेसलाई दिशा बदल्न बाध्य पारियो । यसको लागि नेपालको राजतन्त्र आफैं दोषी छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल जनताबाटै चुनिएर शासन सञ्चालन हुने व्यवस्थाको विकल्प नहुने बताउँछन् । संविधानले कसैको आगमन वा बर्हिगमनका लागि वैधानिक बाटो निर्दिष्ट गरिदिएको उनको आग्रह छ ।

‘जो पनि शासन-सत्तामा आउजाउ गर्न सक्छन् । यो भन्दा अर्को बाटो कसैले सोचेको छ र त्यसमा जबरजस्तीको पर्यास भयो भयो भने मुलुक फेरि द्वन्द्वउन्मुख हुनेमा सबैले ख्याल गर्नुपर्छ,’ अर्यालको आग्रह छ ।

वर्तमान नेपाली राजनीतिको अजेन्डा पुरानो शासन व्यवस्था हुन नसक्ने उनको सन्देश छ । कार्यवाहक सभापति अर्याल अगाडि भन्छन्, ‘अहिलेको मूल अजेन्डा रुपान्तरणका बाधक, परिवर्तनका अवरोधक र विकृतिका कारकहरूको अन्त्य हो ।’

प्रतिगामी हर्कतको संज्ञा

गत ७ फागुन यता राजावादीको गतिविधि केही बढेका छन् । खासगरी प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले साथ दिन आह्वान गर्दै दिएको शुभकामना सन्देशपछि उनी समर्थकका गतिविधि केही बढेका हुन् ।

शुभकामना सन्देशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘राजगद्दी त्यागेको विषयलाई कमजोरी नठान्न दलहरूलाई चेतावनी नै दिएका थिए । अर्थात्, शुभकामना सन्देशमार्फत ज्ञानेन्द्रले नागरिकलाई उत्तेजित गराउने प्रयास गरेका थिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीलाई आह्वान गर्दछौं ।’

त्यसयता विकसित भएका घटनालाई गणतन्त्र पक्षधर दलहरू प्रतिगामी हर्कतको संज्ञा दिन्छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आह्वानबाट उत्साहित राजतन्त्र पक्षधरले गत फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं आएका बेला स्वागतमा त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर र्‍याली निकालेका थिए । उक्त र्‍यालीको सहभागितापछि थप उत्साहित हुँदै राजतन्त्र पक्षधरले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्दै अघि बढाएका थिए ।

यस क्रममा राजावादीहरूले ‘जनआन्दोलन’ को नाम दिएर प्रदर्शन गर्न थाले । १५ चैतमा तीनकुनेमा निर्णायक आन्दोलन भनेर प्रदर्शन गरे । तर उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक भयो । दुई जनाको ज्यान गयो । निजी सम्पति, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक केन्द्र, सवारीसाधन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भयो । सञ्चारमाध्यमका कार्यलयमा समेत तोडफोड र आगजनीका प्रयास भए ।

यस्तो कार्य कसरी फरक विचार र आस्था राख्नेको प्रदर्शन भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण बिष्टको छ । उनी भन्छन्, ‘चैत १५ गते प्रतिगामी हर्कत गरियो । त्यो हर्कत देशमा हिंसात्मक घटनाहरू घटाएर देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने र देशमा अराजकता मच्चाउने कोसिस थियो ।’

उक्त हिंसात्मक कार्यमा दोषी जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सरकारलाई उनको सुझाव छ, ‘हिंसात्मक हर्कतद्वारा देशमा अराजकता निम्त्याउने र जनताको अधिकार कमजोर बनाउन खोज्नेहरूलाई खुट्टा नकमाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

१५ चैतको हिंसात्मक प्रदर्शनका लागि ‘राजसंस्था पुनर्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ नै बनाइएको थियो । संयोजक तोकिएका थिए, ८६ वर्षीय नवराज सुवेदी । प्रदर्शनका कमान्डर तोकिएका थिए, दुर्गा प्रसाईं ।

प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि सुवेदी केही समय नजरबन्दमा रहे । प्रसाईंसहितका व्यक्तिहरू प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । तर हिंसात्मक गतिविधिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको संलग्नताको खोजी हुनुपर्ने कतिपयको माग छ ।

निराशा चिर्ने प्रयास

राजतन्त्र पक्षधरको गतिविधिको आलोचना गर्नेहरूले जनतामा निराशा रहेको भने स्वीकार गरेका छन् । निराशाको कारण जनताको आकांक्षासँग सम्बन्धित रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार लोकतन्त्र पुर्नबहाली भएपछि जनताको इच्छा र आकांक्षा पनि उच्च हुनु स्वभाविक नै हो । त्यसअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्दा केही समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

तथापि, नेपालमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य तथ्यमा आधारित छैन । उनी भन्छन्, शान्तिप्रक्रियाको २० वर्षभित्र मुलुकले प्रगति नगरेको होइन । जीडीपीमा मारेको फड्को, प्रतिव्यक्ति आय, सरदर आयु, साक्षरता प्रतिशत, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।’

पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडक सञ्जालले देशका ७७ वटै जिल्लालाई छोएको छ । प्राय: पालिकादेखि केन्द्रसम्म पक्की सडक पुगेको छ । उनी अगाडि थप्छन्, ‘कच्ची सडक नै भए पनि केही हिमाली जिल्ला छोड्ने हो भने घर-घरमा गाडी पुगेको छ ।’ उनका अनुसार खानेपानीको समस्या ९० प्रतिशत समाधान भएको छ । ९८ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली बलेको छ । इन्टरनेटको पहुँचले ठूलो जनसंख्यालाई समेटिसकेको छ । सञ्चारका क्षेत्रमा भएका प्रगति त आश्चर्यलाग्दो छ ।

उनी सम्झन्छन्, ‘एक लाइन टेलिफोनको लागि मरिहत्ते गर्ने नेपाली समाजको आज हात-हातमा मोबाइल छ ।’

खाद्य सुरक्षाको हिसाबले समेत पहिलेभन्दा राम्रो अवस्थामा नेपाल छ । कृषिबालीको उत्पादन घटेको नभई खपत बढेको हो भन्ने तथ्यांकले बताउँछ । यसका बाबजुद पनि पहाडमा देखिएको तीव्र बसाईँसराई चिन्ताको विषय रहेको घिमिरेले बताए ।

पूर्वाधारहरू पहाडका गाउँ-गाउँमा पुग्ने तर मानिसहरू शहर खोज्दै हिँड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै पर्यटनमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको राय छ ।

पर्यटन बजारले लय समात्दैछ । विद्युतको उत्पादनमा नेपालले आश्चर्यलाग्दो ढंगले प्रगति गरेको छ । व्यापार घाटा घट्दो क्रममै छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था इतिहासमै राम्रो छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले आझसम्मको रेकर्ड तोडेको छ । सरकारको चालु बचत खाता पनि धनात्मक छ । बजारमा माग क्रमशः बढिरहेको छ, तर पनि बैंकमा तरलता पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ ।

यी विवरण सुनाउँदै घिमिरे भन्छन्, ‘विगतको बीस वर्षमा केही पनि भएन, व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता देखिँदैन । व्यवस्थासँगसँगै अवस्थाले पनि ठूलो फड्को मारेको कुरालाई नजरअन्दाज नगर्न म सबैमा आग्रह गर्छु ।’

केही समस्या र गर्नुपर्ने धेरै कामका बीचमा पनि नेपालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गरेका प्रगतिको लिस्ट लामै रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरे समाधानका उपाय सुझाउँछन्- कानुन निर्माणको गतिलाई तिव्रता दिऔं ।

यसको उदाहरण शिक्षक आन्दोलन रहेको उनको भनाइ छ ।

‘शिक्षक आन्दोलन, निजामती लगायत अन्य आन्दोलन विधि निर्माणको ढिलाइले उत्पन्न भएका हुन् । यसकारण विधि निर्माणमा समयसीमा तोक्न आवश्यक छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेको प्रस्ताव छ । उनका अनुसार तीन महिना वा ६ महिना कति तोक्ने हो भनेर संसदले विधि निर्माणमा लगाउने समय तोक्न सकिए कानुन निर्माणले गति लिन्छ ।

कानुन निर्माणमै जोड

सभामुख देवराज घिमिरे पनि जनतामा निराशा रहेको स्वीकार गर्छन् । यसको कारण आवश्यक ऐन समयमै बन्न नसक्नु रहेको उनमा बोध छ ।

‘समयमा नै कानुन बनाउन नसक्दा देखिएका असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई यथासम्भव टुंग्याउन हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

संसद्को मुख्य जिम्मेवारी नै मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । तर संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बन्न नसकिरहेका बेला सभामुख घिमिरेले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

संविधान जारी भएपछि बन्नुपर्ने कैयन् कानुन बन्न सकेका छैनन् । बनेकाहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । यसकारण व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनेले समेत ठाउँ पाएको पृष्ठभूमिमा सभामुख घिमिरेले कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने अपिल गरेका हुन् ।

हाल सडकमा भइरहेका आन्दोलन पनि ऐन मागेर भएका हुन् । शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन मागिरहेका छन् । जो प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको छ । शिक्षा तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा छ भने आधारभूत तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम विगतको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएको छैन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत कुन सरकार मातहत रहने भन्ने विषयले निजामती ऐन आउन सकिरहेको छैन ।

तथापि, पछिल्लो समय निजामती विधेयक सहमति नजिक पुगेको छ ।

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जान/लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र हो, सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय पनि संसदमा सधैं चर्चामा छ तर, कानुन बन्न सकेको छैन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।

नागरिकमा निराशा हुनुको अर्को कारण हो- मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्नु । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनेका छन् । तर ती १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कारण हो- मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावलीहरू बनेका छैनन् ।

अर्थात्, संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हकलगायत १६ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले नै पूर्णता पाएको छैन ।

मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको पनि दुई दशक हुन लाग्यो । तर अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषय अझै अन्योलमा छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । तर यसअघि बनेका दुई आयोगले उजुरी संकलन गर्ने बाहेक काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारी रेकर्ड अनुसार सत्य-निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा २६ सय गरी ६४ हजार ६०० उजुरी छन् । तर तिनको अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन बनाएको छ । तर फेरि पनि आयोगले पूर्णता पाएर काम गर्न पाएको छैन ।

यी विषयहरू ख्याल गर्दै जनताको चाहनाअनुसार कानुन बनाउन सकिए जनतामा रहेको निराशा कम भएर जाने सभामुख घिमिरेको विश्वास छ ।

वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत लिइन्छ । तर जनताको निराशा कम गर्न बजेटको चापलाई ध्यान दिँदै आवश्यक ऐन बनाउनुपर्नेमा सभामुख घिमिरेको अपिल छ ।

‘प्रभावकारी संसदले मात्रै देशका समस्या समाधान गर्न उपयुक्त नीति तथा कानुन बनाउँछ । सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने भएकाले आगामी अधिवेशन सफल बनाउन अपिल गर्दछु,’ उनी भन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन आमजनतामा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि रहेको बताउँछन् । त्यही असन्तुष्टि र निराशामा टेकेर जनताको शक्तिसामु घुँडा टेकेर गद्दी त्यागेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले टाउको उठाउने जमर्को गरेको उनले टिप्पणी गरे ।

यहाँनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत उनको प्रश्न छ ।

‘अचम्मको कुरा त के छ भने, प्रतिगमनका झन्डा उठाउनेहरू कोही सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका चुनावी सहकर्मी, कोही एमालेकै सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका, कोही उहाँका पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, कोही प्रधानमन्त्रीको पार्टीका पूर्वसांसद, अरू कति उहाँका प्रिय पात्रहरू नै हुनुहुन्छ । के यो संयोग मात्र हो ?,’ पुनको प्रश्न छ, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ वा उहाँको के धारणा छ ?’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीलाई वर्षमानको प्रश्नैप्रश्न