बजेटमा ‘जसको हात, उसैको जगन्नाथ’ नहोस् : सांसद महतो

१२ वैशाख, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले लोकतन्त्र प्राप्त भएको झण्डै दुई दशक व्यतित हुँदा पनि जनताले आधारभूत सुविधा पाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्त भएको १९ वर्ष बितिसक्यो, तर जनताले आधारभूत सुविधा पाउन नसक्दा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन्’, उनले भने, ‘राज्यको सेवा प्रवाहमा सहजता नहुँदा जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ ।’

दलहरू सत्ता र शक्तिको संघर्षमा लाग्दा नागरिक संवैधानिक अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव हुँदा जनता आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुन पुगेको बताए ।

डा. महतोले आजबाट सुरु भएको संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन कामयावी बन्नुपर्ने र सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू बजेट निर्माणमा रचनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यो अधिवेशनमा अतिआवश्यक कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ । शिक्षकहरू २४ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा छ । निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आउन वार्म–अप गरिरहेका खबर छन् । निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू मागप्रति पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । यससँगै संघीय सदनमा सरकारी र गैरसरकारी गरी विचाराधीन ३२ वटा विधेयक छिटो टुँगो लगाउन सकियोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।’

महतोले सरकार बजेट विकासमुखी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘लोकप्रियभन्दा पनि व्यवहारिक बजेट आवश्यकता हो । बजेट कहिल्यै नराम्रो आएकै छैन्, तर कार्यान्वयन पक्ष निराशजनक छ । पुँजीगत खर्चको दायित्व बढाउनुपर्छ । आजसम्मको व्यवहारले सम्पूर्ण पुँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ । यो सबै मन्त्रालयको दायित्व बन्नुपर्छ । बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्छ ।’

बजेट कार्यान्वयनको सवालमा सरकारले नियामक निकायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनपर्ने महतोको सुझाव छ । उनले बजेटमार्फत करको दर नभई दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनपनि भनेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म बजेट वितरणमुखी बन्दै आएको छ, यसपटक त्यो गल्ती नदोहोरियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायलाई पनि सहायता हुनेगरी विकास खर्च गर्नेखालको बजेट आउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि अहिले संकुचित छ, यसलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने योजना तर्जुमा गरोस् । स्रोत सुनिश्चितता नगरी बजेट ल्याउँदा समस्या उत्पन्न भैराखेको छ । आर्थिक संकुचनको अवस्थालाई ध्यानमा राखी बजेट आउँदा नै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुग्नेछ ।’

महतोले यस वर्ष बजेटले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने बताए । कृषिमा आधारित ठूलो जनशक्तिलाई लाभ हुनेगरी बजेट ल्याउन र शक्तिको आधारमा बजेटको दुरूपयोग नगर्न पनि महतोको आग्रह छ । उनले भने, ‘जसको हात, उसैको जगन्नाथ’ नहोस । राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सकिएको छैन् । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान देओस् ।’

उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पनि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई महत्व दिन पनि उनको आग्रह छ ।

‘वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता माझ विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहने छ । सन् २०२४ को अन्त्यतिर देशभर आएको भीषण बाढीपहिरोलगायतका प्रकोपले पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएकोले वृद्धिमा दबाब परेको प्रक्षेपणमा उल्लेख छ । सन् २०२६ मा भने वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउननीतिगत हस्तक्षेप बढाउनैपर्छ । अर्थविद् रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन प्रति पनि सरकारको ध्यान जाओस् ।’

सो क्रममा उनले भारतको जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाको पनि निन्दा गरेका छन् । ‘भारतको जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा आतंकवादी हमलामा परी ज्यान गुमाएका नेपाली युवा सुदीप न्यौपाने प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछु ।’–उनले भने, ‘म त्यस आतंकवादी हमलामा परी ज्यान गुमाएका ती सबै निर्दोष नागरिकहरू प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घट्नाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु । निरपराध मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै गरिने यस्ता आतंकवादी क्रियाकलाप अत्यन्तै निन्दनीय छन् । नेपाल र नेपाली जनता आतंकवादविरुद्ध भारत सरकार र भारतीय जनताको साथमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’