मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नू : सर्वोच्च

१२ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्राथमिकता नदेखिएको र मानसिक समस्या भएकाहरूले उपचार पाउन कठिन भएको भनी दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपांगता परिचयपत्र, रोजगारी अनि संघ र प्रदेशका अन्तरसम्बन्धित सेवासँग जोड्नू भनी आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू हरि फूयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले संघीय तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुमा मनोचिकित्सक, मनोविद्, नर्स अनि मानसिक स्वास्थ्यका सामाजिक कार्यकर्ता अनि साइकोथेरापिष्टको व्यवस्था गर्नू भनी आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले ती अस्पतालहरूमा ओपीडी तथा वार्ड सेवाको सुरुवात गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले शारिरिक स्वस्थ्यसरह मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पनि समानस्तरमा व्यवहार गर्न आदेश दिँदै त्यसतर्फ पनि निश्चित बजेट व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । अनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि विशिष्टकृत कानुन बनाउनु भनेको छ ।

मानसिक समस्याका कारण परनिर्भर भएका व्यक्तिहरूलाई समुदायिमा आधारित पुनस्र्थापना गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई आफ्नै परिवार र समुदायमा पुनस्थापना गर्ने कार्यक्रममा अग्रसर हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्चले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखिएका अन्धविश्वास र कलंकलाई न्युनीकरण गर्नू भनी आदेश गरेको छ । लाञ्छना र विभेद हटाउनुपर्ने भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई कसुर मानी दण्डसजायको व्यवस्था गर्नू भनेको छ ।

उसले आयुर्वेद, योगा लगायतका बैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई पनि प्रवद्र्धन गर्न भनेको छ । अनि मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई हिंसा र यातनारहित बनाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरूलाई हुन सक्ने वा भइपरी आउने अनावश्यक यातना र क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक अनुगमन गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित सबै कानुनहरूलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन भनेको छ । अनि विभेदकारी कानुन पनि संशोधन गर्न भनेको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको समस्या पहिचान गरी हरेक वर्षको बजेट विनियोजन गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । उसले शारिरिक स्वास्थ्यसरह मानसिक स्वास्थ्यमा समानस्तरको संरचना, बजेट र मानविय स्रोत व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । अनि पीडितहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधि उपचारको वातावरण मिलाउनू भनेको छ ।

२०५३ मा जारी भएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति पुरानो भएको भन्दै सर्वोच्चले नयाँ जारी गर्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन संगठनले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले शारिरिक सरह मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई समेत प्राथमिकता दिनु भनेको हो ।