सगरमाथा–संवाद : नेपालले उठाउनैपर्ने सवाल

केही दशकयता पृथ्वीमातालाई ज्वरो आएको छ । जसका कारण स्थानीय जलवायु चक्र बिथोलिएको छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना देखापर्न थालेका छन् । हिमालमा हिउँ जम्न छोडेको छ । बालीनाली बिग्रिएका छन् । जैविक विविधतामा ह्रास आउन थालेको छ । अन्ततः मानव स्वास्थ्यमा नै असर पार्न थालेको छ ।

ज्वरो आउनु आफैंमा रोग होइन, अरू कुनै रोगको असर हो । पृथ्वीलाई यस्तै कुनै रोग लागेको छ, जसलाई पत्ता लगाउँदा मात्र ज्वरोको उपचार सम्भव हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले २–४ जेठ २०८२ मा ‘सगरमाथा–संवाद’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । जलवायु परिवर्तनले पैदा गरेको संकटलाई विश्व समुदायसामु राख्ने जिम्मेवारी नेपालले लिएको सन्देश यस सम्मेलनले दिनसक्छ । यद्यपि, यस्तो सम्मेलन ‘सिटामोल खुवाउने’ परिचर्चामा सीमित हुनुहुँदैन । ज्वरो आउनुको कारण पत्ता लगाउने र त्यसको निदानका उपाय खोज्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

रोगको कारण

मंगल ग्रहमा जीवनको खोजी गर्ने परियोजनाका अगुवा वैज्ञानिक जेम्स लभलक भन्छन्– पृथ्वीमा जीवनको सुरुआत भएयता सूर्यको तापक्रम २५ प्रतिशतले बढ्यो । तैपनि पृथ्वीको तापक्रम जीवन विस्तारका लागि आवश्यक हुने दरमा स्थिर रह्यो । यो कसरी सम्भव भयो ? उनीहरूको खोजले भन्छ– ब्रह्माण्डीय पर्यावरणसँगको सहकार्यमा पृथ्वी आफैंले यो सबै गर्‍यो । जंगल तथा वनस्पति उमारेर पृथ्वीले सूर्यको बढेको तापक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गर्‍यो । अनि यो जगतमा जीवनको विकास र विस्तार सुनिश्चित गर्‍यो ।

पछिल्ला अध्ययनले भन्छन्– औद्योगिक युगअघि पृथ्वीको सरदर तापक्रम १३.७ डिग्री सेल्सियस आसपासमा स्थिर थियो । सन् २०२३ सम्ममा १.२ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । जसका कारण जलवायु चक्र बिथोलिएको छ । वैज्ञानिकहरू चेतावनी दिन्छन्– यदि तापक्रम १.५ भन्दा बढी पुग्यो भने धेरै ठूलो प्राकृतिक क्षति हुनेछ ।

केही शताब्दी अघिसम्म स्थिर रहेको पृथ्वीको तापक्रम आज आएर किन बढ्यो ? यस विषयमा भएका अध्ययनले भन्छन्– यसो हुनुमा मानवीय क्रियाकलाप नै जिम्मेवार छन् । मुख्य कारण जीवाश्म इन्धन (कोइला, पेट्रोलियम, ग्यास) को उत्सर्जन हो । त्यसैगरी जंगल फडानी, व्यावसायिक पशुपालन, खेतमा प्रयोग हुने रासायनिक मल र विषादी, फोहोर व्यवस्थापन र यातायातका साधन पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण हुन् ।

तापक्रम वृद्धिको सबैभन्दा धेरै अर्थात् लगभग ६५ प्रतिशत कारक औद्योगिक कार्बन उत्सर्जनलाई मानिएको छ । त्यस्तै, जंगल फडानीबाट ११ प्रतिशत, कृषिजन्य मिथेन उत्पादनबाट १० प्रतिशत, रासायनिक मल, फोहोर व्यवस्थापन र खनिज इन्धन जलाउँदा ६ प्रतिशत, फ्रिज, एसी र औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने ग्यासबाट २ प्रतिशत र अन्य मानवीय क्रियाकलापबाट ६ प्रतिशत तापक्रम वृद्धि भएको मानिएको छ ।

यसमा मानवीय जनसंख्या वृद्धिको परिघटनालाई जोड्न जरूरी छ । औद्योगिक युग शुरू हुनुभन्दा पहिले विश्वको जनसंख्या ७० करोडको हाराहारी थियो । हाल यो संख्या ८.१ अर्ब पुगेको छ । यति ठूलो मानवीय जनसंख्याका लागि खाद्य उत्पादन, यातायातका साधन, आवास निर्माण जस्ता आवश्यकता परिपूर्तिका लागि प्रकृतिको दोहन बढेको छ । यसरी जनसंख्या वृद्धि पनि पृथ्वीमा तापक्रम वृद्धिको कारक हो ।

को कति दोषी ?

वार्षिक उत्सर्जन तथ्यांक अनुसार संसारकै सबैभन्दा बढी कोइला डढाउने देश चीन हो । चीन विश्वको कार्बन उत्सर्जनको लगभग ३० प्रतिशत जिम्मेवार हो । त्यसपछि क्रमशः अमेरिका १४, भारत ७, रूस ५, जापान ३, युरोपेली संघ ७ र बाँकी विश्व ३४ प्रतिशत जिम्मेवार मानिएको छ ।

कार्बन शोषणका प्राकृतिक माध्यम मूलतः समुद्र, जंगल र माटो हुन् । तर ठूला औद्योगिक मुलुक आफ्नो कार्बन शोषण प्रणालीले धान्ने भन्दा अत्यधिक कोइला जलाइरहेका छन् । यिनै मुलुकमा जंगल–जमिन अनुपात कम छ । भारतसँग कुल जमिनको २४.६ प्रतिशत, चीनसँग २३.३ र अमेरिकासँग ३३.९ प्रतिशत मात्र जंगल छ । भोगी जीवनशैलीको अनुपात भने यिनै मुलुकमा बेसी छ ।

नेपाल लगभग ५० प्रतिशत जंगल भएको मुलुक हो । ठूला उद्योग यहाँ नगन्य संख्यामा छन् । भोगी जीवनशैली अरू देशको तुलनामा नेपालमा कम नै छ । त्यसैले, जलवायु विपत्तिमा नेपालको दोष बहुतै कम छ ।

नेपालका केही दोष नै छैनन् भन्ने होइन, छन् तर ती आन्तरिक हानि गर्ने खालका मात्र छन् । जस्तो कि कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोग, गलत ठाउँमा डोजरको प्रयोग, बेसी धुवाँ फाल्ने यातायात साधनको प्रयोग । नेपालका दोष यस्तै हुन्, जुन वैश्विक जलवायु परिवर्तनका लागि नगन्य मात्रामा जिम्मेवार होलान् ।

तर कम गल्ती गर्ने देश नेपाल अरूले गरेको गल्तीको भागीदार बन्नु परेको छ । हिमाल हिउँरहित हुनु, हिमताल फुट्ने खतरा पैदा हुनु, लामो खडेरी पर्नु, खेतीपाती बिथोलिनु, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नु, जैविक विविधता र पर्यटनमा ह्रास आउनु, पानीका मूल सुक्नु र थातथलोबाट मानिसहरू विस्थापित हुने अवस्था सृजना हुनु । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले यस्ता समस्या भोग्न थालेको छ ।

उपचारात्मक पहल

जलवायु विपत्ति आज फेसनको विषय बनेको छ । यसका नाममा ठूला होटलमा विभिन्न खाले गोष्ठी, सम्मेलन गर्ने क्रम बढेको छ । तर यी सबै उपचारात्मक उपायमा सीमित छन् । अर्थात् ‘सिटामोल खुवाउने’ उपायमा सीमित छन् । ज्वरो आउनुको कारणकै निदान गर्नेतर्फ केन्द्रित छैनन् । अर्कोतिर यस मामिलामा जसले गल्ती गरिरहेको छ, उनीहरूले गल्ती स्वीकार गरिरहेका छैनन् । यही आजको विश्वको समस्या हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि पहल शुरू गरेको सन् १९९२ को रियो सम्मेलनबाट हो । त्यसपछि क्योटो प्रोटोकल (१९९७) र पेरिस सम्झौता (२०१५) सम्पन्न भए । क्योटो प्रोटोकलले ‘विकसित मुलुक’ हरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन अनुरोध गर्‍यो । पेरिस सम्झौताले सन् २१०० सम्ममा तापमान वृद्धिलाई १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियस भित्र सीमित राख्ने उद्देश्य अन्तर्गत हरेक देशले ‘राष्ट्रिय योगदान निर्धारक’ तयार गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । यी सबै उपचारात्मक पहलका उदाहरण हुन् ।

उपचारात्मक पहलको महत्व नभएको होइन तर निदानात्मक उपाय विनाको उपचारात्मक पहलले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । चुनौतीको विषय यो हो कि, यस्तै उपचारात्मक उपाय पनि ठूला औद्योगिक मुलुक मान्न तयार छैनन् । उनीहरू दोष अनुसारको जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् ।

क्योटो प्रोटोकललाई अमेरिका जस्तो देशले कहिल्यै अनुमोदन गरेन । पेरिस सम्झौताबाट पनि अमेरिका बाहिरिएको छ । पेरिस सम्झौताको ‘राष्ट्रिय योगदान निर्धारक’ तयार गर्दा ठूला औद्योगिक राष्ट्रले केवल औपचारिकता पूरा गरे जस्तो गरे । कार्बन शोषण बापत ‘विकासशील मुलुक’ ले पाउने भनिएको रकम ठूला औद्योगिक मुलुकले उपलब्ध गराएका छैनन् । ‘विकसित’ राष्ट्रका प्रविधि ‘विकासशील’ राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने कुरा पनि इमानदारी साथ कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

योभन्दा पनि मूल कुरा ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू खनिज इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्र, अति औद्योगिकीकरण, अति उत्पादन र उपभोगवादप्रतिको उनीहरूको पागलपनमा पुनर्विचार गर्न तयार छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा आयोजना हुन लागेको ‘सगरमाथा–सम्मेलन’ मा उपचारात्मक उपायलाई नै दोहोर्‍याइयो भने त्यसको खास महत्व हुने छैन । नेपालले यो सवाललाई फरक ढंगले उठाउनुपर्दछ ।

निदानात्मक उपाय

जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक विपत्ति होइन, यो मानव सिर्जित रोग हो । यो रोगको जरो गाडिएको छ– ‘धेरै चाहिने’ र ‘छिटो चाहिने’ ध्वंसात्मक सोचमा । विगत केही शताब्दी यताको तथाकथित आधुनिक मानवले उदारवाद र समाजवादका नाममा पैदा गरेको भोगी विचार नै यसको जिम्मेवार हो ।

पक्कै पनि आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सोचिनुपर्दछ । तर महत्वाकांक्षाले व्यक्ति र प्रकृति कसैको भलो गर्दैन । यो प्राकृतिक यथार्थ हो । तर ‘आधुनिक मानव’ यो यथार्थ स्वीकार गर्न तयार छैन । औद्योगिक वा विकसित भनिएका राष्ट्र यो तथ्य स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

उदारवाद र समाजवाद नाममा विकास भएको मानव–केन्द्रित, उपभोगवादी र लोभी चिन्तनले प्रकृति र जैविक प्रणालीलाई सधैं दोहनको वस्तु ठाने । ‘जति धेरै धन–उति धेरै सुख’ भन्ने मूल्यमान्यता बनाए । यिनीहरूको महत्वाकांक्षा आज पृथ्वीले नै धान्न नसक्ने स्तरमा विकास भएको छ । जसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने छोटो समयमा पृथ्वीमा जीवनको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ ।

यसो हुन नदिन अर्थात्, पृथ्वीको तापमान घटाउन र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न निदानात्मक उपायले मात्र सम्भव छ । निदानात्मक उपाय भनेको राजनीतिक मूल्यमान्यतामा परिवर्तन नै हो ।

यसका लागि निम्नानुसार सोच परिवर्तन गर्न जरूरी छ :

पहिलो, प्रकृतिलाई ‘भोग्य निर्जीव वस्तु’ भन्ने मूल्यमान्यतालाई फेरेर ‘पूज्य पृथ्वी माता’ को सोच स्थापित गर्नुपर्दछ । मानवअधिकारको सोचलाई विस्तार गरेर ‘जैविक अधिकार’ को सोच स्थापित गर्नुपर्दछ । अधिकारको धारणा मानव जाति मात्र होइन, गैरमानवका लागि पनि सान्दर्भिक छ भन्ने मान्यता बसाउनुपर्दछ । खोला, जंगल, जलचर, थलचर, जनावर, माटो आदिको अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो, ‘जति धेरै धन–उति धेरै सुख’ भन्ने मूल्यमान्यतालाई फेरेर ‘आवश्यकतामा आधारित उत्पादन’ को मूल्यमान्यता स्थापित गर्नुपर्दछ । वैश्विक र राष्ट्रिय आवश्यकता सर्वेक्षणको विधि विकास गर्नुपर्दछ । आवश्यकता र आयात–निर्यात सन्तुलनको उद्देश्यद्वारा वैश्विक तथा राष्ट्रिय उत्पादन प्रणाली संगठित गर्नुपर्दछ । गुणात्मक वृद्धि र जैविक अर्थतन्त्रको अवधारणामा काम गर्नुपर्दछ ।

तेस्रो, पृथ्वीले धान्न सक्ने अधिकतम मानव जनसंख्या कति हो ? वैश्विक जनसंख्या मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्दछ । लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षणलाई विशेष ख्याल राख्दै राष्ट्रहरूको जनसंख्या नीति स्थापित गर्नुपर्दछ ।

चौथो, विश्व हरित नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । हरेक मुलुकले आफ्नो कुल जमिनको निश्चित भूभाग अनिवार्य हरित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने नियम स्थापित गर्नुपर्दछ । राष्ट्रहरूको चिन्तन प्रवृत्तिका आधारमा विकास मापन गर्ने नयाँ विधि विकास गर्नुपर्दछ । जसले जति बढी शान्ति, सहकार्य, सहअस्तित्व र प्रकृतिमैत्री मूल्यमान्यतामा काम गर्दछ, ऊ त्यति नै विकसित मानिने विधि स्थापित गर्नुपर्दछ ।

पाँचौं, शिक्षा नीतिमा प्रकृतिमैत्री ज्ञान प्रणाली र पाठ्यक्रम सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । मानिस र प्रकृतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा आधारित स्वास्थ्य नीति स्थापित गर्नुपर्दछ ।

नेपाललाई अवसर

नेपालको भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक बनावट र विकासको वर्तमान चरणले उसलाई एक पर्यावरणमैत्री देशको रूपमा चिनाउने अवसर छ । न्यून औद्योगिकीकरण, वन क्षेत्रको उच्च प्रतिशत, उच्च हिमाली भूभाग र माटोलाई ‘पूज्य मातृभूमि’ मान्ने सांस्कृतिक विरासत, यी अवयव नेपाल पर्यावरणीय अगुवा बन्ने नैतिक आधार हुन् ।

तर, यसको अर्थ नेपाल उत्पादन र आर्थिक विकासमा पछि परिरहनुपर्छ भन्ने होइन । नवीकरणीय ऊर्जा (विशेषगरी जलविद्युत्, सौर्य र हावा), जैविक कृषि, इको–पर्यटन र हरित प्रविधिमा आधारित योजना तर्जुमाबाट नेपालले आर्थिक वृद्धि र पर्यावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ । तर यसका लागि नेपालले दीर्घकालीन महत्वका तयारी गर्न जरूरी हुन्छ । मूलतः ‘जैविक विश्वदृष्टिकोण’ अनुरूपको राजनीतिक शुद्धीकरण यसको पहिलो शर्त हो ।

जलवायु परिवर्तन जस्तो समस्याको निदान फेरि पनि वैश्विक राजनीतिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छ । तर यसमा निकै ठूला चुनौती छन् । उपचारात्मक उपायमै सहमत नहुने ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू, माथि उल्लिखित निदानात्मक उपायमा तुरुन्तै सहमत हुने सम्भावना कम छ । यो अवस्थामा निदानात्मक उपायमा सहमत हुने राष्ट्र मिलेर ‘विश्व जैविक मञ्च’ निर्माण गर्न जरूरी छ । यस्तो मञ्च मार्फत जलवायु समस्याको निदानात्मक उपचारको आवाज उठाउनुपर्दछ । सँगै क्षतिपूर्तिका कुरा पनि उठाउनुपर्दछ । नेताहरूमा सोच र इच्छाशक्ति हुने हो भने यो कामको अगुवाइ नेपालले गर्न सक्छ ।