संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत

१४ वैशाख, काठमाडौं । संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको हो । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । त्यसमा संशोधन हालेर सांसदहरूले संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।

सरकारले संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव नै नगरेको ऐनमा संशोधन गर्ने भनेर सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । समितिका सभापति विमला सुवेदीका अनुसार त्यस्तो संशोधन स्वीकृत हुन नसकेको हो ।

‘सरकारले संशोधन गर्ने नै नभनेको ऐन अर्को विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने कुरा अमिल्दो थियो । त्यसकारण ‘संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्ने भनेर आएका प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन्’ सभापति सुवेदीले भनिन् ।

संसदका कर्मचारीहरुको लागि ‘संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४’ छ । यो ऐनको दफा ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ ।

दफा ५० को उपदफा १ अनुसार जम्मा सेवा गरेको वर्षसँग अखिरी तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने भागफल पेन्सनको रुपमा कर्मचारीले पाउँछन् ।

यहीनेर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र समेत गरी १७ जना सांसदले छुट्टाछुट्टै रुपमा एउटै बेहोराको संशोधन हालेर संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘… सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४५ वर्ष तोकिएको पदमा नियुक्त कर्मचारीले बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृतिभरण प्रदान गरिनेछ’ पाँच पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले हालेको संशोधनमा उल्लेख थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव

तर, सांसदहरूले संशोधन गर्ने भनेको ऐन सरकारले संशोधन गर्ने गरी ल्याएको थिएन । यसकारण समितिबाट अगाडि बढ्न सकेन ।

संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै संसदीय समितिले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरिसकेको छ । जसलाई आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिँदैछ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ । उक्त बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुवेदीले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेश गर्ने कार्यसूची छ ।