
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलचित्र क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि तयार पारिएको नयाँ ‘चलचित्र ऐन’ चाँडै ल्याइने बताएका छन् । उनले आइतबारको राष्ट्रियसभामा ऐन पेस गर्ने बताए ।
शनिबार आयोजित नेपाली चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघको ५०औँ वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री गुरुङले २०२६ सालमै बनेको ‘चलचित्र ऐन’ परिमार्जन भएर आएपछि चलचित्रकर्मीले सामना गरिरहनुभएको अवरोध हट्ने बताए ।
उनले भने, ‘नयाँ चलचित्र ऐन टेबल गर्दैछु । म आफू सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि पुरानो नीति र कानुनले दिएको कठिनाइलाई राम्रोसँग बुझेर परिमार्जन गर्न लागिरहेको छु । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, हुलाक, रासस, सबै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरूको नीति पुरानो पञ्चायतकालको छ । कानुन पनि पञ्चायतकै छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ, गरिरहेका छौँ ।’
मन्त्री गुरुङले अबको एक सातामा नेपालको कानुनअनुसार दर्ता नभए ‘मेटा’लाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने बताए । मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको उल्लेख गरेको बताउँदै मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने उनले बताए ।
‘मेटा भन्नेबित्तिकै फेसबुक होला, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम होला, चलिरहेका छन् । तर, उनीहरूले नेपालको कानुन मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, हाम्रो कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्छ । यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन ? त्यसका कारणले फैलने गलत कुरा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? उनीहरूको कन्टेन्टले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले तिनीहरूको नियमन हुनुपर्छ”, मन्त्री गुरुङले भने ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले आफूले पदभार सम्हालेदेखि नै भनिरहेका तीन काम अन्तिम चरणमा भएको बताए ।
‘चलचित्र क्षेत्रको पहिलो समस्या भनेकै नयाँ चलचित्र ऐन थियो, जुन हामीले छिट्टै पाउने सुनिश्चित भइसकेको छ । चलचित्र छायाङ्कनका लागि नेपालकै ठूलो स्टुडियो बनाउने कुरा पनि बोलपत्र प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर अब छिट्टै शिलान्यास हुँदैछ । यसका साथै चलचित्र भवनमा काटिएको टिकटको विवरण पनि छिट्टै आउनेगरी ‘बक्स अफिस’मा ‘रियल टायम डाटा’ उपलब्ध हुने छ’ उनले भने ।
अध्यक्ष डिसीले चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई आफूले चलचित्रकर्मीका रूपमा बुझेकाले त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्ने बताए । नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले सङ्घले नेपालमा चलचित्र हेर्ने संस्कृतिको विकास गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाको विषयमा चर्चा गरे ।
उनले भने, ‘हामीले प्रिन्ट (रिल) बोकेर पनि चलचित्र देखेका छौँ, अहिले डिजिटल प्रविधि आइसकेको छ । यसकारण हामी पनि समयअनुसार परिमार्जित भएर अगाडि बढिरहेका छौँ । नेपालबाहेक अन्य देश पुगेर त्यहाँ चलचित्र हेर्नु भएका दर्शकलाई उस्तै सुविधा दिने प्रयत्न हाम्रो हुन्छ । हामीलाई भइरहेको कठिनाइलाई हामीले प्रक्रियागत रूपमा चलचित्र विकास बोर्डमार्फत मन्त्रालयमा जानकारी गराउने छौँ ।’
कार्यक्रममा संघमा योगदान दिएको भन्दै ११ जनालाई सम्मान गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4