चलचित्र विधेयक संसद्‌मा दर्ता, बोर्डलाई ‘स्वशासित’ बनाउन प्रस्ताव (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । चलचित्र विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यो विधेयक ल्याएका हुन् । उनका अनुसार विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।

चलचित्र ऐनलाई समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन विधेयक ल्याइएको उनले विधेयकमै लेखेका छन् । विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उनले भनेका छन्, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेको छु ।’

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक अब सांसदहरूलाई वितरण हुनेछ । सरकारले सभामा पेश गर्नका लागि अनुमति माग्छ । यसबीचमा कुनै सांसदले यो विधेयक आवश्यक छैन भन्ने लागेमा विरोधको सूचना दर्ता गर्न सक्दछन् ।

सभामा विधेयक पेश गर्नु अगाडि विरोधको सूचना प्रस्तुत हुन्छ । विरोधको सूचना प्राय अस्वीकृत हुन्छन् । किनभने संसद्मा सत्तापक्षको बहुमत हुन्छ । सभामा पेश भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दछन् । यस निम्ति सांसदले ७२ घण्टाको समय पाउँछन् । सांसदहरूको संशोधन र विधेयक एकैसाथ छलफलमा जान्छ । यसलाई दफावार छलफल भनिन्छ ।

दफावार छलफलसहित विधेयकमाथि सभामै वा संसदीय विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ । दफावार छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले यो प्रक्रिया पुरा गरेर विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले समेत पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेको खण्डमा विधेयक सभाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा बदलिएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।

विधेयकमा समेटिएका मुख्य कुरा के हुन् ?

नयाँ विधेयक बनाउनुपर्ने मुख्यतः ३ कारण सरकारले पेश गरेको छ जसमा संवैधानिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छन् । प्रस्तावित विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने, २ महिलासहित ५ जना सदस्य नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने प्रस्ताव छ ।

चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)बारे प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि नरहने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डलाई टेलिचलचित्रको पनि सेन्सर गर्ने, चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

साथै, विधेयकमा रियल टाइम बक्सअफिस, चलचित्र घरमा हुनुपर्ने सेवा सुविधा र मापदण्ड, चलचित्र घर निर्माणको इजाजतपत्र, नियमन लगायतका कुरा पनि छन् ।

नयाँ चलचित्र ऐनको नाम ‘चलचित्र ऐन २०८१’ रहने प्रस्ताव छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा इजाजत लिनुपर्ने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलोपटक डिजिटल प्लेटफर्मबाट फिल्म देखाउँदा इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । ओटीटीलाई पनि विधेयकले दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।

चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार चलचित्र जाँच गराउँदा बोर्डको सिफारिस पत्र र पटकथा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । सेन्सर बोर्डका सदस्यको पदावधि २ वर्षको हुने उल्लेख छ । चलचित्र जाँच समितिका कतिपय अधिकार प्रदेशलाई पनि दिइएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले नियुक्तिको समयदेखि नै चलचित्र विधेयक आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए । यसका लागि उनले सक्रियता जनाउँदै आएका छन् । उनका कतिपय योजना विधेयकमा समेटिएका छन् ।

हेर्नूस पूर्णपाठ :