फरार सांसद बस्नेतले १ वर्षमा बुझिन् १० लाख बढी तलब-भत्ता

१४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद गीता बस्नेत १ वर्षदेखि फरार छिन् । उनीविरुद्ध आजभन्दा ठ्याक्कै १ वर्षअघि १४ वैशाख २०८१ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

नवलपुरको कावासोतीस्थित छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएयता उनी सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन् ।

छिपछिपे सहकारीबाट १६ करोड ५८ लाख हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धान हुँदा सांसद बस्नेत सञ्चालक रहेको बर्दियास्थित कृष्णसार रिसोर्टमा ९६ लाख ऋण लगानी भएको खुलेको थियो ।

चितवनको सनराइज सहकारीबाट तीनजना व्यक्तिको नाममा करिब ९ करोड लगेर रिसोर्टमा लगानी भएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा छ । बर्दियाको नमस्ते सहकारीबाट सञ्जीवकुमार महतोका नाममा समेत २५ लाख निकालेर रिसोर्टमा लगानी भएको छ ।

नवलपरासीको छिपछिपे, चितवनको सनराइज र बर्दियाको नमस्ते सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागेकी सांसद बस्नेत भने पक्राउ पुर्जी जारी भएयता १ वर्षदेखि फरार भएकी हुन् ।

फरार सांसद बस्नेत संसद् र संसदीय समितिका गतिविधिमा सरिक हुने कुरै भएन । तथापि, उनको तलब-भत्ता रोकिएको छैन ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सांसद बस्नेतले फरार रहेको १ वर्षको अवधिमा १० लाख बढी तलब-भत्ता बुझेकी छन् ।

कुन शीर्षकमा कति तलब-भत्ता ?

प्रतिनिधिसभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिकका रूपमा ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । मासिक विशेष भत्तावापत १ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधावापत ३ हजार रुपैयाँ र धारा, पानीको नाममा २ हजार रुपैयाँ गरी मासिक एकमुस्ट ७२ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।

यसका अलावा आवास सुविधाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा घर नहुने सांसदले मासिक १८ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सांसदले ९ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

सांसद बस्नेतको काठमाडौंमा घर छैन । यस कारण मासिक १८ हजार आवास सुविधा लिँदै आएकी छन् ।

प्रत्येक सांसदले संसद् अधिवेशन सुरु भएको महिना र अधिवेशन अन्त्य भएको महिना निर्वाचन क्षेत्र जाने सवारी भत्ताअन्तर्गत २ हजार ५ सय प्राप्त गर्छन् । यो भत्ता पनि सांसद बस्नेतले लिँदै आएकी छन् । नियम अनुसारका तलब-भत्ता रकम जोड्दा मासिक ९० हजार बढी हुन्छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार बस्नेतले फरार रहेको अवधिमा संसदीय गतिविधिमा सरिक हुँदा पाउने भत्ता भने पाएकी छैनन् । सांसदले समिति र सभाको बैठकमा उपस्थिति भएपछि बैठक भत्तावापत १ हजार रुपैयाँ र सभा तथा बैठकमा आवत–जावतका लागि थप १ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च पाउँछन् । संसद् र संसदीय गतिविधिमै नगएका कारण बस्नेतले यस्तो सुविधा पाउने आधार नै भएन ।

सांसदले स्वदेशभित्र कुनै भ्रमण गरे दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । विदेश भ्रमण गरे प्रतिदिन २ सय २५ डलर पाउँछन् । यो सुविधा पनि सांसद बस्नेतले लिन पाएकी छैनन् ।

बरु नियमावली अनुसार सांसद बस्नेतले उपचार खर्च दाबी गर्न सक्छिन् । किनभने, बस्नेतले आफू संसद्मा उपस्थित हुन नसक्नुको कारण बिरामी भएको भनेर संसद सचिवालय र सभामुखलाई जानकारी गराउँदै आएकी छिन् ।

सांसदले उपचार खर्च पाउँछन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे बिलअनुसारको सबै रकम पाउँछन् । निजी अस्पतालमा उपचार गरे बिलको आधा रकम पाउँछन् ।

उपचार खर्चअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम सांसद बस्नेतले दाबी गरेकी छैनन् । किनभने, उनी बिरामी भएका कारण संसद र संसदीय गतिविधिमा नगएकी होइनन् । सहकारी ठगीको आरोप लागेर पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएकी हुन् ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार संसदमा उपस्थित भए वा नभएको आधारमा तलबभत्ता दिने वा नदिने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन । नियमावली अनुसार सांसद बस्नेतले पनि नियमित तलबभत्ता पाउँदै आएकी हुन् ।

प्रत्येक सांसदका स्वकीय सचिव पनि हुन्छन् । स्वकीय सचिवको तलब ४३ हजार ६८९ छ । बस्नेतकी स्वकीय सचिव कुमारी पार्वती लम्साल छिन् । उनले पनि सांसद बस्नेत फरार रहेको अवधिमा ५ लाख २४ हजार बढी रकम बुझेकी छन् । यो समेत जोड्दा एक वर्षदेखि फरार सांसदको लागि संघीय संसद सचिवालयले साढे १५ लाख बढी तलबभत्ता दिएको छ ।

बिदा स्वीकृतिको आधार के ?

फरार सांसदले नियमित तलबभत्ता पाउनुका पछाडि दुई कारण छन् ।

पहिलो : बिदा स्वीकृति,

दोस्रो : फितलो प्रतिनिधिसभा नियमावली ।

१ वर्षदेखि फरार सांसदको बिदा स्वीकृति भने बिरामी बिदाअन्तर्गत भइराखेको छ । यसबीचमा बसेका प्रतिनिधिसभाका सबै बैठकमा अनुपस्थित हुँदा पनि संसदले सांसद बस्नेतको बिदा स्वीकृत गरिराखेको छ ।

अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका २७ वटा बैठक बसेका थिए । १८ माघ २०८१ देखि १९ चैत २०८१ सम्म चलेको अधिवेशनका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नभएकी सांसद बस्नेतको अनुपस्थितिको सूचना बिरामी भएको भनेर सुनाइएको थियो । जसलाई १९ चैतको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

सभाले नै बिदा स्वीकृत गरेपछि संसद् सचिवालयले थप केही गर्नसक्ने भएन । अधिकारीहरूका अनुसार यदि बिदा स्वीकृत भएको थिएन भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्थ्यो । यसकारण पनि बस्नेतको तलब सुविधा नियमित छ ।

सांसदले बिरामी भएर बिदा स्वीकृत माग गरेको छ भने दिइएको कारण सही हो वा होइन भनेर हेर्ने प्रावधान नियमावलीमा छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको फितलो व्यवस्थाले फरार सांसदले तलब नियमित पाउने स्थिति सिर्जना गरेको छ । संसद् सचिवालय र सभामुखले पनि सांसदले जे कारण दिएर बिदा मागे पनि पत्याएर अगाडि बढाउने गरेका छन् ।

यसअन्तर्गत नै फरार सांसद बस्नेतले बिरामी भएको भनेर बिदा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा संसद् सचिवालय र सभामुखले समेत त्यसलाई अगाडि बढाउँदै आएका हुन् । सदनले नै बिदा स्वीकृत गरेको अवस्थामा फरार भएर पनि सांसद बस्नेतले तलबभत्ता नियमित रूपमा पाउन सकेकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कुनै पनि सांसदले आफू १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहने अवस्था भए सभामुखलाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्छ । काबु बाहिरको परिस्थिति रहे पछाडि पनि सूचना दिनसक्ने व्यवस्था अभ्यासमा छ ।

सांसदहरूको अनुपस्थितिको सूचना सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ । यस निम्ति सभामुखले अधिवेशनको अन्तिम दिन १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदको कारणसहितको सूचना सदनमा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसलाई सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

गत चैत १९ गते प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरेले १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहेका सांसदको बिदा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा गीता बस्नेतको समेत नाम थियो । बिरामी भएका कारणले बिदा स्वीकृति माग गरिएको बस्नेत समेतको प्रस्तुत निवेदनलाई सदनले अनुमोदन गर्‍यो ।

अब सांसद बस्नेतको हकमा बिदा स्वीकृत भइसकेकाले उनीमाथि नभएर उनले बिदा स्वीकृतिको लागि दिएको कारण र अनुमोदन गर्ने सभा ज्यादा जिम्मेवार छ ।

संसद्को वर्षे अधिवेशन यही वैशाख १२ गतेबाट सुरु भएको छ । यो अधिवेशनमा चलेका हालसम्मका बैठकमा पनि सांसद बस्नेत अनुपस्थित छिन् ।

के भन्छ राप्रपा ?

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही सांसद बस्नेतको हकमा पार्टीले सरकारलाई बाटो खुला गरिसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई बाटो खुला गरिसकेका छौं । सरकारको जिम्मेवारी हो । हामीले पक्राउ गर्ने कुरा भएन । भविष्यमा अदालतले गर्ने निर्णयका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिइन्छ ।’

यसअघि राप्रपाले सांसद बस्नेतलाई नै सहकारी प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सांसद बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको निर्णयअनुसार प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले २० वैशाख २०८१ मा विज्ञप्ति निकालेर बस्नेतलाई सहकारी प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्न निर्देश गरेका थिए ।

तर, सांसद बस्नेत फरार नै रहिन् । यो विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको थियो । त्यसपछि राप्रपाले सांसद बस्नेतलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन जारी गर्‍यो ।

१४ जेठ २०८१ मा केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नै बस्नेतलाई अदालतमा उपस्थित भएर कानुनको पालना गर्न भनेका थिए । यस्तो निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकको भएको लिङ्देनले बताएका थिए ।

त्यस दिन अध्यक्ष लिङ्देनले भनेका थिए, ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गीता बस्नेतलाई छानबिनमा सहयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले पुनः अदालतमा उपस्थित भएर कानुनबमोजिम सफाइ लिन निर्देशन दिएको छ ।’

तर, बस्नेतले पार्टीको निर्णय समेत लत्याउँदै आएकी छन् ।

सांसद बस्नेत बर्दियाकी हुन् । उनलाई राप्रपाले ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावबाट समानुपातिक सांसद बनाएको हो ।

बस्नेतले २०७४ सालको चुनावमा गुलरिया–७ मा वडाध्यक्ष जितेकी थिइन् ।

२०५९ सालमा उनी गुलरिया नगरपालिकाको मनोनित उपाध्यक्ष थिइन् । बस्नेतलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गुलरिया नगरपालिकाको उपाध्यक्ष मनोनित गरेका थिए ।

६९ वर्षीय बस्नेत २०३६ सालदेखि राजनीतिमा छिन् । २०४३ सालमा भेरी अञ्चल महिला संगठन सचिव भएकी थिइन् । महिला संगठनको केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म भइन् । २ पटक राप्रपाको जिल्ला अध्यक्ष भइन् ।

नेपाल रेडक्रस कोषाध्यक्ष, स्थानीय शान्ति समितिको संयोजक, महिला सञ्जाल, आँखा अस्पतालको संयोजक भएर काम गरेकी बस्नेत २०५४ र २०७४ सालमा दुई पटक निर्वाचित वडाअध्यक्ष समेत हुन् ।