उपभोक्ता ठग्न सुपरमार्केटलाई वाणिज्य विभागको प्रोत्साहन

१४ वैशाख, काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्टलगायत सुपरमार्केटले दिइरहेको छुट उपभोक्तालाई हटाएर सिधासिधा ठगी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

उपभोक्ताले यस्ता सुपरमार्केटबाट पाउँदै आएको छुट अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी)का नाममा सुपरमार्केटकै खल्तीमा हालिदिने गरी विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट, बिगमार्ट र सेल्सबेरीलाई आफूले उत्पादन गरेका समानमा मात्रै आफ्नो मूल्यको लेबल लगाउन र आयात भएर आएका वा उत्पादन भएका सामानलाई लेबल नटाँस्न निर्देशन दिएको विभागद्वारा जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

‘भाटभटेनी सुपरमार्केट र बिगमार्ट आफैंले उत्पादन गरेका वस्तुहरूमा मात्र कम्पनीबाट एमआरपी लेबल लगाउने तर अन्य आयातकर्ताबाट आयात भई आएका वस्तुहरूमा आयातकर्ताबाट लेबल लगाएको वस्तु खरिद गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ,’ विभागले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शुक्रबारदेखि सो निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता भाटभटेनी सुपरमार्केट र बिगमार्टका प्रतिनिधिले व्यक्त गरेको पनि विभागले उल्लेख गरेको छ । अधिकतम् खुद्रामूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका वस्तु कुनै सुपरमार्केटले मात्रै होइन, किराना पसलले पनि विक्री वितरण गर्न पाउँदैनन्। त्यसरी विक्री गरेको पाएमा विभागले कारबाही गर्ने गरेको छ ।

भाटभेटनी, बिगमार्टजस्ता सुपरमार्केटले ठूलो मात्रामा सामान खरिद गर्ने भएकाले उत्पादक र आयातकर्तासँग छुट पाउने गरेका छन् । उनीहरुले कतिपय उपभोग्य वस्तु एमआरपीभन्दा कम मूल्य राखेर उपभोक्तालाई विक्री गर्ने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि ३६ सय एमआरपी उल्लेख भएको एक चामल बोरा भाटभटेनीले ३३ सय रुपैयाँ आफ्नो मूल्य टाँसेर विक्री गर्न सक्छ । सुपरमार्केटहरुले यस्तै छुट दिएर उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने गरेका छन् । तर, वाणिज्य विभागको निर्देशनपछि अब यस्ता सुपरमार्केटहरुले जति एमआरपी हो, त्यसैमा वस्तु विक्री गर्नुपर्ने भएको हो । त्यसो भएपछि यस्ता सुपरमार्केटबाट उपभोक्ताले पाइरहेको छुट पनि नपाउने भएका हुन् ।

आयात गरिएका वा अरु नै उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तु विक्री गर्दा आफ्नो मूल्य टाँस्न नमिल्ने गरी निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले पनि स्वीकार गरे ।

यसरी आयातकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले तोकेकै दाममा सामान विक्री गर्नुपर्ने भएपछि त उपभोक्ता ठगिने भए नि भन्ने प्रश्नमा उनले विदेशबाट एक्जिम कोड उल्लेख भएका सामान आउने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्देशन दिएको उनले बताए ।

‘आयात अनुमति नभएका, एक्जिम कोड नभएका वस्तु आयात हुँदा आफूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार खत्तम भएको छ भन्ने गुनासो सुपरमार्केटहरुले गरे । त्यही भएर अरुले उत्पादन गरेका र आयात भएका वस्तुमा आफ्नो मूल्य नटाँस्न निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने, ‘उनीहरुले यो पालना गर्ने बताएका छन् ।’

एमआरपीभन्दा कममा विक्री गरिरहेको सामान एमआरपीमै विक्री गर्न पाएपछि सुपरमार्केटको नाफा बढ्ने भयो, उनीहरुलाई फाइदा हुने भयो, त्यसमा तपाईंको मिलेमतो छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो नभएको दाबी गरे ।

‘१ सय ६० भारु एमआरपी भएको वस्तुमा ४ सय नेरु मूल्य टाँस गरेको पाइएकाले यस्तो गरिएको हो,’ उनले भने ।

तर, जसले एमआरपीभन्दा बढीमा विक्री गर्‍यो, उसलाई पो कारबाही गर्ने हो त ? कममा बेचिरहेकोलाई बढीमा बेच भन्ने निर्देशन दिन मिल्छ त ? भन्ने प्रश्नमा आफूहरुको आशय त्यस्तो नभएको उनले बताए ।

‘भाषा फरक परेको हुनसक्छ, भोलि हेरेर सच्याउँछौं,’ उनले भने ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयात गरिएको वस्तु भए आयातकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आफूहरुले सोही कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ थियो । ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सुपरमार्केटले दिइरहेको छुट पनि नदेऊ भनेर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने छुट दिन मिल्छ त?’ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले विभागले भनेकै आधारमा सुपरमार्केटहरुले त्यो लागू गरी हाल्छन् भन्ने नभएको दाबी गरे ।

बाणिज्य विभाग त अथोरिटी हो नि? लागू नगरे कारबाही गर्नुहोला ? भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

हेर्नुहोस् विभागको विज्ञप्ति :