आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिने सर्तमा एमबीबीएस सिट बढाउने तयारी

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क संख्या बढाउने चलखेल गरेको छ । त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकमा थप निर्णय गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

अहिले आयोगको बैठक सुरू भएको छ । १८ औं बैठकले एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क परिमार्जन गर्नका लागि शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।

आइतबार तेस्रो पटक बसेको उक्त कार्यदलले सिट संख्याको विषयमा पूर्वाधार हेरेर सिट बढाउन सकिने राय दिएको एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘शुल्क परिमार्जनको विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानको पूर्वाधार र सबै मापदण्ड पुगेको अवस्थामा दिन सकिन्छ भनेका छौं । नत्र दिन मिल्दैन भन्ने राय दिएका छौं ।’

ती सदस्यले अगाडि थपे, ‘सिट संखया बढाउनका लागि यो कार्यदल गठन भएको हो । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई सहुलियतको नाममा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर पार्ने काम गर्न खोजेको छ ।’

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले निजी मेडिकल कलेजको गुणस्तर खस्किएसँगै सय सिट मात्रै पठाउन सुझाव दिएको छ । त्यसैको आधारमा आयोगले अधिकतम एक सय सिट दिर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकि यसभन्दा अगाडि निजी मेडिकल कलेजले १५० सम्म सिट पाउने गरेका थिए ।

‘ऐन विपरीत कार्यदल’

सरकारले आफ्नै ऐनलाई लत्याउँदै निजी मेडिकल कलेजलाई पैसा कमाउने उद्देश्यले सिट संख्या थप्न लागिपरेको हो । जबकि यो कार्यदलले दिएको सुझाव पनि ऐन विपरीत नै देखिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सिट संख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगको समितिलाई हुन्छ ।

तर यो ऐन लत्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी मेडिकल कलेज पोस्न छुट्टै कार्यदल गठन गरेर सिट बढाउनका लागि चलखेल गरेका छन् ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी उक्त कार्यदल ऐन विपरीत भएको जिकिर गर्छन् । ‘कार्यदल नियमसंगत छैन । आयोग बाहिर गएर सिट बढाउने, शुल्क निर्धारण गर्न सकिंदैन,’ डा. गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

उक्त कार्यदल गठन गर्नुको पछाडि एउटै मात्र कारण छ– निजी मेडिकल सञ्चालकले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिन आर्थिक भार पर्ने देखाएर सिट संख्या बढाउने चलखेल ।

आयोगको प्रणालीलाई मिचेर कार्यदलको आधारमा सिट निर्धारण गर्न नमिल्ने डा. गिरी दाबी गर्छन् । जबकि सिट संख्या बढाउने आयोगको आफ्नै कार्यविधि छ । ‘सिट बढाउन वा घटाउनका लागि कुनै कार्यदलले मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । सिट निर्धारण आयोगको मापदण्ड निर्देशनालयमा भएको समितिले गर्ने हो,’ डा. गिरी भन्छन् ।

शैक्षिक संस्थामा आयोगले अनुगमन टोली पठाउने गर्छ । त्यहाँ प्राप्त रिपोर्टलाई उक्त टोलीले आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयमा पेश गर्छ । उक्त निर्देशनालयमा भएको एक समितिले रिपोर्ट मूल्यांकन गर्दै सिट संख्या तय गर्छ । उक्त समितिले आयोगको कार्यकारी समितिमा अनुमोदनका लागि सिट संख्या पेश गर्छ । कार्यकारी समितिले क्षमताको आधारमा कति सिट दिने भन्ने निर्णय गर्छ ।

‘आयोगको तोकिएको ऐनको परिधि भित्र यो कार्यदल छैन । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको भावना अनुसार आयोगले नै सहयोग गरेको जस्तो देखियो,’ डा. गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरुलाई खुसी पार्नका लागि यस्तो निर्णय गरियो ।’

सिट संख्या बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षकदेखि बिरामी आवश्यक पर्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजसँग अहिले तोकिएको भन्दा थप सिट बढाउने सकिने अवस्था नभएको आयोगकै एक उच्च कर्मचारी भन्छन् ।

‘अहिले नै जसोतसो गरेर विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । यही भौतिक पूर्वाधारमा निजी मेडिकल कलेजलाई एक सय सिट भन्दा बढी दिनु भनेको पैसा कमाउने उद्देश्यले मात्रै हो,’ आयोगका ती कर्मचारीले भने ।

उनले थपे, ‘दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बिरामी आउने र भौतिक संरचना भएको आईओएमले सय सिटभन्दा बढी लिन मानिरहेको छैन । तर निजीलाई सिट संख्या थप्दा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन हुने निश्चित छ ।’

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन २०७२ ले पनि एमबीबीएसमा एक सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की बताउँछन् ।

‘त्यसबेला जनशक्ति गुणस्तरहीन उत्पादन भएसँगै १५० को सिटलाई १०० मा झारिएको थियो,’ डा.कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विद्यार्थीले परीक्षा त पास गरे तर दक्षता हासिल गर्न सकेनन् ।’

डा. कार्कीले थपे, ‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको उद्देश्य नै नाफा कमाउने हुन्छ । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्न उब्जिन्छ । झन् उत्पादन बढाउने हो भने बेरोजगारी सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरी आयोगका तर्फबाट गलत निर्णय भएको बताउँछन् । अहिले सञ्चालन भइरहेका निजी मेडिकल कलेजको क्षमता एमबीबीएसमा १ सय विद्यार्थी पढाउन सक्ने नभएको उनको दाबी छ ।

‘अहिले भएको क्षमता अनुसार सिट दिने हो । आयोगले ऐनमा रहेर काम गर्नुपर्छ,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजलाई नाफा कमाउनका लागि सिट संख्या थप गर्दा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आयोगले ध्यान पुर्याउन जरूरी छ ।’

उक्त कार्यदलले सिट बढाउनका लागि अघोषित रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्तावापत ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन सहमत भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णय बमोजिम निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता बढाउन तयार भएका हुन् ।

आयोगको १९औँ बैठकमा तोकिएबमोजिमको निर्वाह भत्ता दिन तयार भएको सूचना जानकारी गराउने निजी मेडिकल  कलेज सञ्चालकको तयारी छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सक भत्ता दिने हो भने एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

‘सरकारले एमबीबीएसको सिट बढाउने भएसँगै निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन सहमति जनाएका हुन्,’ ती सदस्यले भने, ‘तर सरकारले यो निर्णय चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा खस्काउने निश्चित नै छ ।’

सरकारले गरेको निर्णय साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सक एक महिनादेखि सडक आन्दोलनमा छन् ।