शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन संसद्‍मा पेस

१५ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ पेस गरेका हुन् ।

रक्षामन्त्री राइले संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए ।

संविधानको धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद् समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्‍मा पेस भएको हो ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जसले मन्त्रालय तथा विभाग र अन्य केन्द्रीयस्तरका सरकारी निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र आफूले आर्थिक वर्षभरि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सम्पादन गरेको काम र त्यस्तो कामको अवस्थिति तथा प्रगति र लागत लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरु समेत समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने भनेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरका निकायले भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, विभागले भए सम्बन्धित मन्त्रालयमा र अन्य कार्यालय तथा निकायले भए तालुक कार्यालयमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन आफूभन्दा माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न समेत सकिन्छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको कुराको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकाय वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सुशासन कायम गर्न गरेका सुधार कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त परिणामको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीले वार्षिक प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धमा भए गरेका उल्लेखनीय प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद् समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४१ को उपदफा ३ मा छ ।

यही प्रावधान अनुसार सोमबार प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको हो ।