पुरानै कार्यक्रम निरन्तर, रासायनिक मलमा उही रकम

१५ वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि छलफल लगभग टुंग्याएको छ ।

मन्त्रालयले यो पटक चालु आवकै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले १९ वैशाखमा सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि ‘र्‍यापिङ’ गरेर पठाइसकेको छ ।

कृषि मन्त्रालयमा आगामी आवको बजेटबारे छलफलमा सहभागी उच्च तहका कर्मचारीहरू नै पटक–पटक छलफल गर्दा पनि नयाँ कार्यक्रम खासै उल्लेख नगरेको बताउँछन् ।

‘यो वर्ष धेरै नयाँ कार्यक्रम आउँदैन, अधिकांश गत वर्षकै कार्यक्रम दोहोरिन्छ । गत वर्ष कृषि लगानी दशक घोषणा गरेकाले दीर्घकालीन कार्यक्रम दोहोरिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेको कार्यान्वयनका लागि आउने हो । त्यसै अनुसार होमवर्क भएको छ ।’

कृषि मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरिसकेको छ ।

कृषि औजारलाई प्राथमिकता

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो पटक नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयले कृषि औजारमा धेरै जोड दिएको छ । ‘यो पटक कृषिमन्त्रीको जोड पनि आधुनिक खेतीका लागि चाहिने कृषि औजारमै रहेको छ,’ उनले भने ।

साना हाते ट्याक्टरदेखि महिलामैत्री कृषि औजारहरूका लागि यो वर्ष कार्यक्रम आउने उनले बताए ।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा र आत्मनिर्भर कृषिमा धेरै सहभागिता महिलाको रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । सोही अनुसार महिलामैत्री कृषि औजारमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आउने छ,’ ती अधिकारीले भने ।

विशेषगरी यो नीति तथा कार्यक्रमले लगानी दशकलाई कार्यान्वयन गर्न सुरुवात गर्ने छ । त्यही अनुसार मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।

‘हामीले र्‍यापिङ गरेको कार्यक्रममा अधिकांश कार्यान्वयनका विषय छन् । त्यही भएर कार्यक्रम के–के आयो भन्ने कुरा अहिले नै भन्न मुस्किल छ,’ ती अधिकारीले भने ।

कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्य मन्त्रालयले कृषि नीति कार्यक्रमको विषयमा पर्याप्त छलफल गरेको भन्दै संसद्‍मा प्रस्तुत कार्यक्रमबाट नै धेरै कुरा थाहा हुने बताउँछिन् ।

उनले अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनका विषयमा भएका गतिवधिबारे मन्त्रालयले छिट्टै जानकारी दिने बताइन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आगामी आवका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट तर्जुमा र प्राथमिकताका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समेत छलफल समेत गरेका थिए ।

मन्त्री अधिकारीले उपत्यककाका स्थानीय तहसँग, उनको गृह जिल्ला धादिङ र अन्य स्थानीय तहसँग पनि कृषि नीति र बजेटबारे छलफल गरेका हुन् ।

स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा अपेक्षा गरेको विषय मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले सरोकारवाला सबैको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले आगामी आवको कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्ने बताउँछन् ।

‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले ग्रहण गर्ने छ,’ मन्त्री अधिकारीले छलफलमा भने, ‘यतिमात्र होइन, कृषिको कार्यक्रमबारे मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेको छ । विशुद्ध किसानका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ ।’

अधिकारीले आगामी आवका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम र प्राथामिकतालाई स्थानीय सरकारले पनि अपनत्व लिन सक्ने वतावरण वन्न सकोस् भन्ने आफनो चाहना रहेको समेत बताए ।

‘मन्त्रालयले बजेट मात्रै बनाउँदैन, उत्कृष्ट कार्य पनि गर्छ भनेर देखाउने गरी काम भइरहेको छ । सोही अनुसार कार्यक्रमहरू आउँछ,’ उनले जनप्रतिनिधिसँग भने ।

‘रासायनिक मललाई बजेट सुनिश्चित’

कृषि मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवका लागि रासायनिक मलमा बजेट तय जस्तै भएकाले सोही अनुसार कार्यक्रम समेत निश्चित भएको छ ।

‘यही वर्षको बजेट र माग अनुसार नै मल आयात भएकाले आगामी वर्ष पनि उस्तै हुने देखिन्छ । रासायनिक मलका लागि कृषि बजेटको सबैभन्दा धेरै हिस्सा हुन्छ । यसमा खासै समस्या छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

चालु आव रासायानिक मल अनुदानका लागि कृषि मन्त्रालय मार्फत २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण बजेट घटाउँदा पनि मल पर्याप्त आयो । त्यसकारण पनि आगामी आवमा सोही अनुपातमा बजेट आउने लगभग निश्चित छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ११ अर्बदेखि ३० अर्बसम्म बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । तर, चालु आव रासायनिक मलको बजेट घटेको थियो ।

२०८१/८२ देखि १० वर्षलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आवको बजेट ल्याएका थिए । कृषिमा ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

कृषि अनुदानमा विशेष कडाइ

मन्त्रालयले कृषि अनुदानमा विशेष कडाइ गर्ने गरी तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहभागी उच्च अधिकारी भन्छन् ‘मन्त्रालयले बजेटमा कृषि अनुदानको कार्यक्रम नै नराख्ने भनेको होइन, तर त्यो लिने र दिनेलाई व्यवस्थित गरेर लागत साझेदारीमा मात्रै दिने भनेको हो ।’

उनका अनुसार आगामी आवदेखि कृषि अनुदान पाउने, त्यसको उपयोगिता पनि पारदर्शी गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तय भएको छ ।