चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : एमबीबीएसको सिट, शुल्क बढाउन सिफारिस

१५ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क दुवै बढ्ने बाटो खुलेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा एमबीबीएस, बीडीएसको सिट बढाउन सकिने बाटो खुला गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा  शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको हो ।

सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।

समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहनेछन्।

त्यसैगरी सिट निर्धारणका लागि आयोगको समितिले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । सिट निर्धारण आयोगको मापदण्ड निर्देशनालयमा भएको समितिले गर्नेगर्छ । यसका लागि शैक्षिक संस्थामा अयोगले अनुगमन टोली पठाउने गर्छ ।

त्यहाँ प्राप्त रिपोर्टलाई उक्त टोलीले आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयमा पेश गर्छ । उक्त निर्देशनालयमा भएको एक समितिले रिपोर्ट मूल्यांकन गर्दै सिट निर्धारण गर्छ । उक्त समितिले आयोगको कार्यकारी समितिमा सिट संख्या पेश गर्छ । कार्यकारी समितिले शैक्षिक संस्थाको क्षमताको आधारमा कति सिट दिने भन्ने निर्णय गर्छ ।

आयोगमा सिटको निर्धारण गर्ने समितिलाई थप अध्ययनका लागि निर्देशन दिइएको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले थप निर्णय गर्ने उनले बताए ।

‘एमबीबीएस, बीडीएस अध्ययन गर्न चाहिने आवश्यक कुरा पुगेको अवस्थामा मात्रै सिट संख्या बढाउन सकिने निर्णय भएको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘कति सिट बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस निर्णय भएको छैन ।’

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका अनुसार अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण बिरामी, शिक्षक आधारमा सिट संख्या थप गर्न सकिने छ ।

हाल निजी मेडिकलले एमबीबीएस पढाउन एक सय सिट पाइरहेका छन् ।

‘मेडिकल कलेजको क्षमता अनुसार एक सय बाट थप सिट बढाउन सकिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बढेको सिट मध्ये ३३ प्रतिशत विदेशी सिट छुट्टाइने छ ।’

आयोगको सिमितिले गरेको निर्णयलाई पूर्ण बैठकमा ल्याएर मात्रै अनुमोदन गरिने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिने सर्तमा एमबीबीएस सिट बढाउने तयारी

सिटका विषयमा भने यसअघिको बैठकबाट गठन भएको शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।

‘निजी मेडिकल सञ्चालककै हित अनुसार प्रधानमन्त्रीले ठाँडै निर्देशन दिनुभयो,’ बैठकका एक सहभागिले भने, ‘यही पूर्वाधारमा एमबीबीएसको सिट थप्ने हो भने चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने निश्चित छ ।’

तर आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिन सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजले स्वीकारे पनि कहिँले दिने भन्ने ठोस जवाफ नदिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘सरकारले तोकेअनुसारकै निर्वाह भत्ता अबको कति दिन भित्र दिन सकिन्छ भनेर पटक पटक प्रश्न गरेका थियौं । तर त्यसको कुनै जवाफ भने आएन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकसँग फ्रि लिन बाँकी रहेको र त्यसमै मिलाउने तर्क राखेका थिए ।  निजी मेडिकल कलेजको सञ्चालककको भनाईलाई प्रधानमन्त्रीले समर्थन गरेको उनले बताए ।

‘आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने कुरा भयो । तर कहिँले दिने भन्ने कुनै ठोस जवाफ आएन,’ उनले भने ।

आवासीय चिकित्सक सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता खातामा नआएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन् ।