भौतिक मन्त्रीहरूको अन्तर–प्रादेशिक बैठकबाट चार बुँदे घोषणापत्र जारी

१५ वैशाख, काठमाडौं । संघीय भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको उपस्थितिमा आयोजित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूको पहिलो अन्तर–प्रादेशिक बैठक चार बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

यो बैठक मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको हो । बैठकले हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासको न्युनतम आधार हरित संरचना, वातावरणमा न्यून ह्रास, प्राकृतिक प्रकोप सामना र जलवायुमैत्री संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी पूर्वाधार विकासका संरचनाले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, बजार विस्तार गर्ने, औद्योगीकरणमा टेवा पुर्‍याउने, रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, बढी प्रतिफल दिने समावेशी तथा सन्तुलित पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

योजनाबद्ध सहरी विकासको कमीले गर्दा सहर नै कुरूप भई खानेपानीको हाहाकार, फोहोर व्यवस्थापन, बढ्दो तापक्रम, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप लगायत समस्या उत्पन्न भई जनतामा शारीरिक तथा मानसिक समस्याका साथै नैराश्यता बढदै गएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री सहरी विकास नीतिमार्फत स्मार्ट सिटीहरूको विकास गर्ने तथा काठमाडौं घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिइएको छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गति दिन तीनै तहका सरकारबीच दर्बिलो समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार हिचकिचाउन नहुने भन्दै आफ्नो क्षमता विकास गर्दै अधिकार कार्यान्वयनतर्फ जुट्न समेत उनले प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई आह्वान गरे ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके विकास निर्माणले पनि गति लिने भन्दै मन्त्री दाहालले अब संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर वा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन् भनेर अल्मलिने बेला नभएको पनि बताए ।

‘कुन तहको सरकारको के अधिकार र जिम्मेवारी हो संविधानले प्रष्टै व्यवस्था गरेको छ,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘यति हुँदा पनि हामी अल्मलियौं र अधिकार दिने–लिने मात्र कुरा गरिरह्यौं भने संघीयता कार्यान्वयन संवैधानिक मर्म अनुसार हुँदैन । त्यसैले अब अल्मलिएर होइन, प्रष्ट भएर विकास निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ ।’

संघीयता र गणतन्त्रले के दियो भनेर नागरिकलाई भ्रम फैलाउन खोज्नेहरू सल्बलाउन थालेको भन्दै उनले संघीय गणतन्त्रका उपलब्धि नागरिकसम्म पुर्‍याउन पनि जरुरी रहेको बताए ।

साविकको एकमात्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग एसियाली मापदण्ड अनुसार विस्तार भइरहेको, अन्य तीन वटा पूर्वपश्चिम राजमार्ग तीव्र गतिमा बनिरहेको, उत्तर–दक्षिण करिडोरले त्रिदेशीय व्यापार प्रवर्द्धनको ढोका खोलिरहेको, ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रसम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याइएको जस्ता विषयलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

गणतन्त्र आएपछि नै समाजमा रहेका विभेद अन्त्य हुँदै गएको, पिछडिएको समुदाय र भूगोलको शासन व्यवस्थामा पहुँच स्थापित भएको, सूचना प्रविधि–शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले संघीयता र गणतन्त्रलाई अझ उन्नत र जनमुखी बनाउन सबै एक हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सहभागी थिए ।