शिक्षकमाथि ओली, देउवा र प्रचण्डको पालैपालो धोका

१५ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरीसँग झडपकै अवस्था सिर्जना भएपछि शिक्षक आन्दोलन थप अन्योलमा परेको छ ।

नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तको पहलमा वार्ता चलिरहेकै बेला आइतबार प्रहरीसँग शिक्षकहरूको झडप भयो । यो झडपका कारण २७ दिनदेखि सडक प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरू थप आक्रोशित देखिन्छन् ।

मुलुककै मूल एजेण्डा शिक्षकहरूको आन्दोलन बन्दा राजनीतिक नेतृत्व भने ध्रुवीकृत बनिरहेको छ । सत्तारुढ नेताहरू शिक्षक आन्दोलन निकासमा पुग्न नसक्नुको दोष विपक्षी दलहरूलाई दिन थालेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सत्तारुढको कमजोरी भनिरहेका छन् ।

तर विगतका तथ्यले भने तीन वटै दलले पालैपालो शिक्षकहरूलाई धोका दिएको देखाउँछ ।

२०७५ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐनको माग गरेर आन्दोलन थाल्दा प्रधानमन्त्री थिए, एमाले अध्यक्ष केपी ओली ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री थिए, गिरिराजमणि पोखरेल । यो सरकारले शिक्षक महासंघसँग ३० बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

तर, यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन । २०७८ मा फेरि शिक्षकहरू आन्दोलित भए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री थिए, देवेन्द्र पौडल । माओवादी नेता पौडेल शिक्षामन्त्री र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षकहरूसँग फेरि ५१ बुँदे सहमति जुट्यो ।

तर सहमति कार्यान्वयन भएन । ‘राज्यको जिम्मेवार व्यक्तिले पटक–पटक सहमति गरेको छ । हामीले सहमति कार्यान्वयन गर्न भनेका हौं । तर नेतृत्वबाट हेपाह र गैरजिम्मेवारपन भयो,’ शिक्षक महासंघको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन् ।

शिक्षकहरूसँग जुटेको ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिमा मन्त्रालयबाट हुने निर्णय सरकारले गर्ने र बाँकी माग ऐनमा समावेश गर्ने उल्लेख छ । तर ऐन ल्याउँदा पनि सहमति बमोजिम नल्याइएको शिक्षकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्कुल बन्द गरेर काठमाडौंमा शिक्षक : ‘मर्न तयार छौँ, ऐन नलिई फर्किंदैनौं’

२७ भदौ २०८० मा संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकहरूसँग जुटेको सहमति विपरित आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यो विधेयक ल्याउने सरकारका प्रधानमन्त्री थिए, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । शिक्षामन्त्री थिए, अशोक राई ।

सहमति विपरित विधेयक आएको भन्दै फेरि शिक्षकहरू आन्दोलित भए । यो सरकारले शिक्षकहरूसँग ५ असोज २०८० मा ६ बुँदे र १२ असोजमा ५ बुँदे सहमति गर्‍यो । तर कार्यान्वयन गरेन ।
यसरी देउवा, ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आलोपालो शिक्षकहरूसँग सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गरे ।

विगतमा अलगअलग सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । तर शिक्षकहरूलाई मनाउन सकेका छैनन् ।

‘सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका तीन ठूला पार्टी छन् । घुमिफिरी उहाँहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ । तर सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने किन हो ?,’ शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाको प्रश्न छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग

प्राज्ञहरू पनि राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘शिक्षकका यी माग पूरा गर्न सकिन्छ, यो सकिँदैन भनेर भन्न सक्ने हिम्मत पनि सरकार र राजनीतिक दलसँग रहेनछ,’ शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन् ।

ज–जसले सम्झौता गरे उनीहरूले जवाफ दिनुपर्ने तर्क प्रा.डा. कोइरालाको छ । ‘२०७५ देखि २०८० सम्म सम्झौता गर्ने सरकार प्रमुख र तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीहरू बसेर हामीले यो यो सम्झौता गर्‍यौं । यसरी सल्टाउन सकिन्छ भनेर ६ जना बोल्नु पर्‍यो । सहमति गर्ने, तर जिम्मेवारी पनि नलिने देखियो,’ प्रा.डा. कोइराला भन्छन् ।

तत्कालीन समयमा शिक्षकको आन्दोलन रोक्न मात्र सरकारले सहमति गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सहमति भएको कुरा अक्षरस पालना गर्न सकिदैन भने दलले किन गरेको ? शिक्षकले जे–जे मागे त्यही त्यहीमा सम्झौता गर्नुहुन्छ त ? सही गरेपछि पूरा गर्नुपर्छ,’ प्रा.डा. कोइरालाले भन्छन् ।

तर रोचक त के छ भने आन्दोलन सल्टाउनु त परको कुरा आफैंले गरेको सम्झौताबारे नबोल्ने शीर्ष नेताहरू शिक्षक आन्दोलनलाई उक्साइ रहेका छन् । जबकि हिजो प्रतिपक्षी बेञ्चमा हुने आज सरकारमा छन् । हिजो सरकारमा हुने प्रतिपक्षी बेञ्चमा छन् ।

‘सरकार बाहिर गएपछि जिम्मेवारी हुदैन ? यो राजनीतिक दल जिम्मेवार नभएको परिनती हो,’ प्रा.डा. कोइराला भन्छन् ।

सार्वजनिक शिक्षाप्रति सरकार प्रतिबद्ध नभएको प्रष्ट देखिएको टिप्प्णी गर्छन्, प्राडा बालचन्द्र लुईंटेल । ‘पार्टी नजिकका मानिसका निजी स्कुल छ । लगानी गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षालाई दरो बलियो बनाउँदा निजी कमजोर हुन्छन्,’ प्रा.डा. लुईंटेल भन्छन्, ‘शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिन सकिदैन भन्नुको अर्थ सार्वजनिक सुधार गर्न सहयोग गर्ला र निजी कमजोर हुन्छ भनेर हो । यसमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको स्वार्थ एउटै छ ।’

जिरह शिक्षक

आन्दोलनमा आएपछि शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर शिक्षक पनि हठी भएको टिप्पणी प्राज्ञहरूको छ ।

गत २० चैतदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा छन् । लामो समयसम्म सरकारसँग औपचारिक वार्तामा बस्न चाहेनन् ।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग त औपचारिक वार्तामा नै शिक्षकहरू बसेनन् । जब भट्टराईले राजीनामा दिएर रघुजी पन्त मन्त्री बने, त्यसपछि मात्र शिक्षक महासंघ वार्तामा बस्न तयार भयो ।

‘शिक्षकले यतिबेलासम्म वार्ताको कुरा गरेनन् । औपचारिक छलफल मात्र भयो । शनिबार मात्र वार्ता गर्न सहमत भयो । वार्ता नगर्ने अडान थियो त्यसलाई के भन्ने ? शिक्षक वार्तामा आएको भए विद्या भट्टराईको समयमा सहमति हुन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको पेलाहा चिन्तन र शिक्षकहरूको जिरह ढंग भयो,’ प्रा.डा. कोइराला भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षक खुसी बनाउने चुनौती

तर शिक्षक महासंघ आफूहरू सुरुदेखि नै वार्ता र संवादमा रहेको बताउँछ । ‘वार्ता र भेट्नु पर्ने सबैलाई भेटेका छौँ,’ महासंघ सहअध्यक्ष पराजुली भन्छिन् ।

शिक्षा ऐन नभएसम्म महासंघले सुरुका दिनमा वार्तामा बस्न मानेको थिएन । शिक्षक महासंघ सुरुदेखि नै वार्तामा बस्नु पर्नेमा महासंघकै पूर्वअध्यक्षहरूको भनाइ छ । ‘ऐन नआएसम्म वार्तामा नजाने भनेर भन्न हुन्नथ्यो । वार्ताको विकल्प छैन,’ पूर्वअध्यक्ष थाप भन्छन् ।

फेरि पनि सहमति

एक महिना पुग्न लाग्यो, विद्यालय ठप्प भएको । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । परीक्षा प्रभावित छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएको छैन ।

त्यसैले जतिसक्दो चाँडो सहमतिमार्फत् आन्दोलन टुंग्याउन सरोकारवालाहरूले दबाब बढाएका छन् । सहमतिको बिन्दु भने निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईले बनाएको ७ बुँदे नै हुन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

‘सात बुँदेलाई कार्यान्यन गर्‍यो भने समाधान निस्कनसक्छ । शिक्षकको सम्मानको, स्थायित्वको, पेशागत प्रमोसन, ईसीडीको शिक्षक कर्मचारीको पैसाको सम्बोधन गर्ने बित्तिकै पहिलो काम सकिन्छ,’ प्रा.डा. कोइराला भन्छन्, ‘त्यसपछि ऐनमा र नियमावलीमा समेटेर जाने विषयमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रालयमा ७ बुँदे सहमतिपत्र तयार, टसमस भएनन् शिक्षक

७ बुँदे प्रस्तावमा ईसीडीका शिक्षकको तलब १७ हजार ३ सय बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज बनाउने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था लगायतका विषय समावेश छन् ।

यसमा शिक्षक महासंघ पनि सहमत थियो । तर आर्थिक स्रोतका लागि अर्थमन्त्रालय तयार भएन । यसैमा कुुरा अल्झिएको छ । यी विषय मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएमा आन्दोलनको स्वरुप फेर्न महासंघ तयार छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयबाट हुने निर्णय निसर्त होस् । ऐन जारी गर्ने डेट लाइन तोकियोस् । हामी आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्छौं भनेकै छौं,’ आन्दोलन परिचालन कमिटिको संयोजकसमेत रहेकी सहअध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, ‘हिजो सरकारबाट दमन भयो । शिक्षकहरू थप आक्रोशित हुनु भएको छ । राज्यले सोचेर निर्णय गरोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् सरकारसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएका शिक्षकका १० माग