चिकित्सकलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकको धम्की : आन्दोलन नरोकेसम्म भत्ता दिँदैनौं

फाइल तस्वीर

१६ वैशाख, काठमाडौं । चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययनरत चिकित्सक २६ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । सरकारले निर्णय गरेको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकमा निजी मेडिकल सञ्चालकले सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाए । तर कहिले दिने भन्ने ठोस निर्णय दिएनन् ।

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेज सञ्चाकलले प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यावन्यनका हकमा ठोस निर्णय नदिएको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए ।

‘सरकारले तोकेअनुसारकै निर्वाह भत्ता अबको कति दिनभित्र दिन सकिन्छ भनेर पटक-पटक सोधेका थियौं । तर त्यसको कुनै जवाफ आएन,’ मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

निजी मेडिकल सञ्चालकले खातामा सरकारले निर्णय गरेको दिनदेखिको ४८ हजार ७ सय दरले पैसा जम्मा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने आवासीय चिकित्सकको दाबी छ ।

तर, निजी मेडिकल सञ्चालक भने आवासीय चिकित्सक शैक्षिक संस्थामा नफर्किएसम्म पैसा नदिने अडानमा छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले तोकिएको निर्वाह भत्ता खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक नाफामुखी मात्रै भए

‘माफियाहरूको यस्तो डिजाइन मान्दैनौं । अब यिनीहरूको जालमा हामी पर्दैनौं,’ डा. घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्ता खेल धेरै देखिइसक्यो । सरकारले तोकेको पैसा बैंक खातामा नआएसम्म हामी आन्दोलनबाट फिर्ता हुँदैनौं ।’

आवासीय चिकित्सक आन्दोलन देखाएर बैठकले व्यापारीका लागि सिट बढाएको उनको आरोप आरोप छ ।

सोमबारको बैठकलले एमबीबीएस, बीडीएसको शुल्क र सिट बढाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

‘आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन देखाएर आयोगको बैठक बसी असम्बन्धित शीर्षकमार्फत व्यापरी पोस्ने खालको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिनेहरूको बौद्धिक एवं नैतिक दरिद्रताप्रति खेद छ,’ डा. घिमिरे भन्छन् ।

तर, निजी मेडिकल सञ्चालक भने निर्वाह भत्ता दिनका लागि आन्दोलनमा छोडेर शैक्षिक संस्थामा जानुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की आवासीय चिकित्सक संस्थामा नफकिएसम्म निर्वाह भत्ता नदिने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेजको नाफाका लागि सरकार आफैं एमबीबीएस सिट बढाउन तत्पर

‘टाउको गन्दै, नागरिकता हेर्दै भत्ता दिने हो र ? यसको लागि आन्दोलन रोकेर शैक्षिक संस्थामा जानुपर्छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘अध्ययन गरेको संस्थामा गएर तोकेको भत्ताका लागि निवेदन हालेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

उनले आवासीय चिकित्सकले आफू पढिरहेको शैक्षिक संस्थाको मानमर्दन गरेका कारणले नैतिकताले पनि उनीहरू त्यस संस्थामा पढ्न नहुने जिकिर गरे ।

‘पढिरहेको संस्थाको मानमर्दन गरियो । संस्थाले गरेको मिहिनेत, इमान्दारीको कुनै मतलब राखेनन्,’ डा. कार्कीले धम्की दिँदै भने, ‘यस्ता व्यक्ति मेरो कलेजमा किन पढ्नुहुन्छ । कलेज छोडेर जानुहोस् । अहिलेको रकमभन्दा दोब्बर पैसा दिन्छु ।’

निर्वाह भत्ता दिन परेको खण्डमा आवासीय चिकित्सकले शैक्षिक संस्थालाई तिर्न बाँकी रहेको किस्ताबाट कटाउने उनले बताए ।

पीजी अध्ययन गर्नका लागि एक विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजमा २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्छ ।

‘आवासीय चिकित्सकले हामीलाई दिनुपर्ने किस्ता नै बाँकी छ होला नि ! किस्ता नै बाँकी रहेको छ भन्ने त्यसलाई काटिन्छ,’ उनले भने ।

यता, आवासीय चिकित्सक भने तोकिएको भत्ता फोनमा घन्टी नबजेसम्म आन्दोलनबाट पछाडि नहट्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रापिलो घाममा आवासीय डाक्टर : भोक खप्न नसकेर सडकमा आयौं

‘बिदा र ड्युटी आवरको समस्या छ । हामीलाई निजीले लगातार ३६ घण्टा काममा पेलेका छन् । ड्युटी समय बिदा पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ डा. घिमिरेले भने ।

एमबीबीएसको सिट र शुल्क बढाउँदा स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवामा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने खालको कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने र यसको लागि अगाडि बढेको प्रक्रिया तत्काल नै बन्द गर्न आवासीय चिकित्सकको चेतावनी छ ।

‘हामीलाई पेलेर निजीको शुल्क र सिट बढाउन पाँइदैन । आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनलाई देखाएर व्यापारीलाई पोस्ने काम भएको छ । जबसम्म हाम्रा माग विपरीत काम गरिन्छ, आन्दोलन रोक्दैनौं,’ डा. घिमिरेले भने ।