चलचित्र विधेयक उपर संसद् सचिवालयमा ६ बुँदे सुझाव पेश

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको चलचित्र विधेयक उपर फिल्मकर्मीले संसद सचिवालयमा सुझाव पेश गरेका छन् । नागरिक सर्वोच्चता, संघीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रगतिशिलता अनुुरुप विधेयक अस्पष्ट रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

६ बुँदे सुझाव पत्रको पहिलो बुँदामा चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्तताको नाममा मन्त्रालयको शाखामा खुम्च्याउने काम नगर्न भनिएको छ । मन्त्रालयलाई केवल सहजीकरण गर्ने तर बोर्ड आफैले आफ्नो क्षेत्र अनुकूल काम गर्ने स्वतन्त्रता दिन आग्रह गरिएको छ ।

चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाली फिल्मको लागि अंकुश लगाउने स्तरको भएको उल्लेख गर्दै सुझाव पत्रमा काँटछाँट प्रणालीप्रति आपत्ति जनाइएको छ । पूर्ण ग्रेडिङ मात्र राखेर संसोधन गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।

प्रस्तावित विधेयकको बुँदा ३१ मा उल्लेखित ‘चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने’ प्रस्तावित व्यवस्थाले चलचित्रकर्मीमा असुरक्षाको भाव सिर्जना भएको सुझावमा छ । ‘जाँचपास गरिसकेपछि स्रष्टाको सिर्जनाको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हुँदा यो बुँदा हटाइ संसोधन गरियोस्’ पत्रमा उल्लेख छ ।

संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सरकारको र प्रदेश स्तरीय सिनेमा बनाउने अवधारणालाई यस ऐनले नसोचेको र यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ । चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि विशेष समन्वय समिति वा बोर्डको खाँचो पर्ने हुँदा यो प्रावधान पनि समेट्न आग्रह गरिएको छ ।

चलचित्रको प्रदर्शन र वितरणलाई सहजीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । स्रष्टाले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफ्नै तोक्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

मंगलबार डाकिएको चलचित्र सभाले सुझावहरू संकलन गरेको थियो । सभामा उपस्थित फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित, निर्माता रविन्द्रसिंह बानियाँ, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीसहितका १३ फिल्मकर्मीले सुझाव पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।