१६ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा अस्वभाविक लागत बढाएर नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
उपसमितिमा रहेका सांसदहरूले यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना संयोजक रहेको टोलीले दिएको रायलाई प्रमुख आधार मानेका छन् । किनभने, तिमल्सेना नेतृत्वको कार्यदलले नै विमानस्थलको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्याउन प्रमुख भूमिका खेलेको थियो ।
त्यसैले सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको टोलीले विमानस्थल निर्माणको लागत बढ्नुमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमाथि त प्रश्न गरेको छ नै, पूर्वरजिष्ट्रार तिमल्सेनाको कार्यदलमाथि पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
चिनियाँ सहयोगमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन त्यतिबेला शृङखलावद्ध निर्णय भए पनि पहिलो संविधानसभाको असफलताले प्रक्रिया अवरुद्ध थियो । चैत, २०६९ मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो ।
त्यसपछि ४ कात्तिक २०७० मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पोखरा विमानस्थल परियोजनाको लागत अनुमानबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा पर्यटनमन्त्री समेत रहेका रामकुमार श्रेष्ठले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नेतृत्व गरेका थिए । तिमल्सेना संयोजकत्वको समितिमा एयरपोर्ट प्लानिङ विशेषज्ञ डा. पुरुषोत्तम डंगोल र एयरपोर्ट इक्विपमेन्ट विशेषज्ञ विनोदानन्द चौधरी सदस्य थिए ।
समितिलाई ‘परियोजनाको लागत अनुमानमा देखिएको विविधताका बारेमा अध्ययन गरी वास्तविक निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुग्ने राय दिने’ कार्यादेश तोकिएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणको काममा कानुनी पृष्ठभूमिका र सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमै किन समिति गठन भयो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अनुकूलताका लागि सर्वोच्चकै पूर्वरजिष्ट्रार नेतृत्वको समिति किन गठन गर्यो भन्ने प्रश्न अर्कोतिर छ ।
तिमल्सेना नेतृत्वको कार्यदलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू) प्रणालीमा आधारित भई अनुमानित लागत तयार गरेको भनी विश्लेषण गरेको छ । लेखा उपसमितिले त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै इञ्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट कन्ट्र्क्याक्ट (ईपीसी) प्रणालीमा तय गरिएको लागत अनुमानलाई बीओक्यू भनी तिमल्सेना कार्यदलले झुक्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको ।
इञ्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) र बिल अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) पूर्वाधार निर्माणका दुई फरक विधि हुन् । ईपीसी मोडेलमा कुनै पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएपछि ठेकेदारले नै त्यो पूर्वाधारको डिजाइन गर्नेदेखि निर्माण सामग्री र श्रम जुटाउने काम गरी पूर्वाधार निर्माण गरेर सम्बन्धित पक्षलाई हस्तान्तरण गरिन्छ ।
ईपीसी मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गर्दा एकमुष्ट रकममा हुन्छ । त्यसमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था हुँदैन । माल–सामान र ज्यालाको भाउ बढ्ने अनुमान समावेश गरिएको हँुदैन । यो मोडेलमा एकमुष्ट रूपमा परियोजनाको मूल्य निर्धारण हुन्छ र सबै जोखिम ठेकेदारले बेहोर्छ ।
तर, बीओक्यू मोडेलमा परियोजनाको डिजाइनसमेत उपलब्ध गराई गर्नुपर्ने काम र आवश्यक सामग्रीको दरभाउ र मात्राका आधारमा मूल्य तय गरिन्छ । बीओक्यू मोडेलमा बजारमूल्य, विदेशी विनिमयदर लगायतका विषयलाई आधार मानेर मूल्य तय गरिन्छ । कामको मात्रा तलमाथि हुँदा परियोजनाको लागतसमेत तलमाथि हुनसक्छ । यो मोडेलमा निर्माणको काम गराउने पक्षले नै ज्यादा जोखिम लिएको हुन्छ ।
विमानस्थल निर्माणमा १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै प्रारम्भिक रूपमा लागत तयार पारेको थियो । उसले त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही निर्माण कार्य र दररेटलाई आधार मानी लागत निकालेको थियो ।
तर, तिमल्सेना नेतृत्वको समितिले ‘लागत अनुमान तयार गर्दा लिएका आधारहरूको बारेमा कागजात माग गर्दा उपलब्ध गराउन नसकेको’ भनी आफ्नो रायमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, तिमल्सेना कार्यदलले प्राधिकरणले त्यतिबेला ‘लागत अनुमान तयार गर्दा त्यस्ता कुनै आधारहरू नलिएको’ भनी निष्कर्ष लेखेको थियो । त्यसैका आधारमा कार्यदलले कानुनअनुसार लागत अनुमान तयार गरेको नदेखिएको भनी निष्कर्ष निकालेर विमानस्थल निर्माणको बजेट एक तिहाइले बढाइदिएको हो ।
त्यतिबेला प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलरमा विमानस्थल निर्माण हुने भनी लागत अंक तयार गरेको थियो । तर प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनीले ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने भनी प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
अध्ययन कार्यदलले कुन मोडेलबाट काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले परियोजनाको अनुमानित लागतमा ठूलो फरक देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । उसले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो, ‘मूलतः ठेक्का प्रक्रिया ईपीसी वा बीओक्यू कुन ढाँचामा सम्पन्न गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट हुन नसकेबाट नै लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर आएको देखिन्छ ।’
पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना संयोजकत्वको कार्यदलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बीओक्यू ढाँचामा ठेक्का लगाउने गरी लागत अनुमान तयार गरेको तर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ईपीसी ढाँचाअनुसार लागत अनुमान तयार गरेको आफ्नो निष्कर्ष निकालेको थियो ।
चीन सरकारले ईपीसी मोडेलमा परियोजना अघि बढाउन खोजेको तर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बीओक्यू प्रणालीमा आधारित भएर प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै समितिले त्यसैका कारण आर्थिक, कानूनी र प्राविधिक समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । उसले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘यो परियोजनाको ठेक्का प्रणालीलाई ईपीसी ढाँचाबाट नै टुंगो लगाउन उपयुक्त हुन्छ ।’
उसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार गरेको अनुमानित लागतमा नै कमी–कमजोरी भएको आंैल्यायो । अनि परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने मालवस्तु, मेसिनरी उपकरण, सेवा, ज्याला, मूल्यवृद्धि आदि हेरेर एकमुष्ट लागत तयार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
तिमल्सेना समितिले त्यस क्रममा पोखरा विमानस्थलको केही डिजाइन परिवर्तन हुनुपर्ने औंल्याएको थियो । विमानस्थलको धावनमार्ग (रन–वे) र धावनमार्गदेखि रोक्ने ठाउँसम्मको बाटो (ट्याक्सी–वे) मा कालोपत्रे गर्ने डिजाइन थियो ।
तर, पोखराको भौगोलिक बनावट र अत्यधिक पानी पर्ने स्वभावका कारण कालोपत्रेको साटो सिमेन्ट ढलान गर्नुपर्ने भनी लागत अनुमान तयार गरेको हो । त्यसरी डिजाइन परिवर्तन गरिएको भन्दै उसले परियोजनाको कुल लागत २१६ मिलियन अमेरिकी डलर निकालेको छ ।
उसले परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै त्यसलाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिनुपर्ने औंल्याएको हो । सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार काम सुरु भए पनि त्यसै अनुसारका प्रक्रिया अपनाउँदा कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता हुने भन्दै उसले ईपीसी ढाँचाबाट नै ठेक्का अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
उसले त्यतिबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार गरेको लागत अनुमान, डिजाइनमा कामहरू थप गर्नुपर्ने, आयोजनाको अवधि लम्बिन सक्ने अनि त्यो अवधिमा मूल्यवृद्धिसमेत हुनसक्ने भन्दै ‘ती पक्षलाई विचार गर्नु बाञ्छनीय’ हुने निष्कर्ष निकाल्यो । अन्त्यमा उसले २१६ मिलियन अमेरिकी डलरमा बीओक्यू प्रणालीअनुसार परियोजना अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो ।
उसले दिएको रायसहितको फाइल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ पुस, २०७० मा त्यसबारेमा केही गर्न नपर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्न नपर्ने ।’
त्यसपछि पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागतबारे पर्यटन मन्त्रालयले नै निर्णय गर्यो । पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले ट्याक्सीवे र रनवेको डिजाइन परिवर्तन गर्नुका साथै चारवटा एरोब्रिज बनाउने निर्णय गर्यो । झरी परेको बेलामा पनि नभिज्ने गरी विमानदेखि टर्मिनलसम्म पुग्न जडान गरेको पुललाई एरोब्रिज भनिन्छ ।
निर्णय लगत्तै पुसमा पोखरा विमानस्थलको लागत बढाएर ७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भनी अख्तियारमा उजुरी पर्यो । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सम्बोधन गरी दर्ता भएको उजुरी तीन महिनाभित्रै तामेलीमा पुग्यो । त्यतिबेला अख्तियारले आयोगको बैठकबाट नभई आयुक्तस्तरीय निर्णयबाट उजुरी तामेलीमा पठाइएको थियो । उजुरीबारे अनुसन्धान हुँदा अख्तियारमा कार्की प्रमुख आयुक्त र केशव बराल आयुक्त थिए ।
लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4